ईरान मुद्दे पर ट्रंप को संसद से बड़ा राजनीतिक झटका, सैन्य कार्रवाई सीमित करने का प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित

नई दिल्ली | अंतरराष्ट्रीय डेस्क | वेब वार्ता

Trump Iran War Powers को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें राष्ट्रपति को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने या आगे की कार्रवाई से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेने की बात कही गई है। सीनेट में यह प्रस्ताव 50-48 मतों से पारित हुआ। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसे कानूनी रूप से अप्रभावी बताते हुए कहा है कि यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं भेजा जाता, इसलिए इसका बाध्यकारी कानूनी प्रभाव नहीं है।

Trump Iran War Powers: सीनेट में 50-48 से पारित हुआ प्रस्ताव

अमेरिकी सीनेट ने ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने संबंधी प्रस्ताव 50 के मुकाबले 48 मतों से पारित कर दिया। इससे पहले इसी महीने प्रतिनिधि सभा भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी थी। इसे ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति पर कांग्रेस की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया माना जा रहा है।

यह 1973 के War Powers Resolution लागू होने के बाद पहली बार है जब इस प्रकार का प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों से पारित हुआ है। हालांकि यह प्रस्ताव सीधे कानून का रूप नहीं लेता।

रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी दिखी नाराजगी

मतदान के दौरान चार रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर डेमोक्रेट सांसदों का समर्थन किया। इसे ट्रंप की ईरान नीति को लेकर उनकी अपनी पार्टी के भीतर बढ़ती असहजता का संकेत माना जा रहा है।

विश्लेषकों का कहना है कि ईरान युद्ध को लेकर बढ़ती राजनीतिक बहस और आगामी चुनावी समीकरणों ने भी इस मतदान को प्रभावित किया है।

व्हाइट हाउस ने बताया प्रतीकात्मक कदम

व्हाइट हाउस का कहना है कि यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं भेजा जाता, इसलिए इसका कोई प्रत्यक्ष कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रशासन का दावा है कि राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार इस प्रस्ताव से प्रभावित नहीं होंगे।

हालांकि कई संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के प्रस्ताव राष्ट्रपति और कांग्रेस के अधिकारों की सीमा को लेकर नई कानूनी बहस को जन्म दे सकते हैं।

अमेरिकी राजनीति में बढ़ सकती है बहस

विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम केवल ईरान नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच युद्ध संबंधी अधिकारों की संवैधानिक सीमाओं पर भी नई बहस को जन्म देगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे का असर अमेरिकी घरेलू राजनीति और विदेश नीति दोनों पर देखने को मिल सकता है।