चंडीगढ़, 30 सितंबर 2026:
आज दिनांक 30/09/2026 को हरियाणा पशुपालन विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन (रजि. 505, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ वेब वार्ता सत्यम नागपाल हरियाणा) के राज्य प्रतिनिधिमंडल की बैठक पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग, हरियाणा की माननीय मंत्री जी के चंडीगढ़ स्थित आवास पर हुई। बैठक में विभाग के महानिदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
प्रतिनिधिमंडल में राज्य प्रधान रवि चौहान, राज्य महासचिव राजेश नेगी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से उप महासचिव संदीप सांगवान, राज्य उप प्रधान कश्मीर सिंह, राज्य सचिव तेजेंद्र, राज्य कैशियर अनिल शर्मा और जिला प्रधान शिव कुमार शामिल रहे।
बैठक के दौरान कर्मचारियों की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई, जिस पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी:
* स्वीपर कम चौकीदार के पद: इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के तहत 26/06/2026 को सरकार को भर्ती हेतु प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिस पर शीघ्र कार्रवाई होगी।
* GVH स्तर पर पद सृजन: प्रत्येक ग्राम पशु चिकित्सा अस्पताल (GVH) में एंट्री ऑपरेटर व लिपिकीय पदों के सृजन पर सहमति बनी है। यूनियन द्वारा “क्लर्क कम डीईओ” पदनाम के स्थान पर “लाइवस्टॉक अटेंडेंट” किए जाने का सुझाव दिया गया। महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि पद “क्लर्क कम डीईओ” का सृजित होगा, साथ ही HRD को लिखकर पशु परिचर को पदोन्नति में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त, GVH स्तर पर वैक्सीनेटर पद सृजन हेतु वित्त विभाग को अप्रूवल के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
* वेतन और भत्ते: * हड़ताल अवधि का रुका हुआ वेतन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।
* सोनीपत में उत्पीड़न के दौरान रोकी गई सैलरी को तुरंत जारी किया जाएगा।
* पशु परिचर की वर्दी का रंग नेवी ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट तय करने पर मंत्री जी के समक्ष सहमति बनी है। साथ ही, बिना बिलिंग के ₹440 प्रति माह धुलाई भत्ता जारी करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।
* TA/DA के संबंध में HCS रूल्स 2016 के तहत यात्रा भत्ता क्लेम करने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा इसे अनिवार्य रूप से जारी किया जाएगा।
* जॉब चार्ट संशोधन: जॉब चार्ट में संशोधन के लिए यूनियन के दो प्रतिनिधियों (राज्य प्रधान रवि चौहान एवं राज्य सचिव तेजेंद्र खरब) को संशोधन कमेटी में शामिल किया गया है।
* अवैध ड्यूटियां एवं डेप्युटेशन: अवैध ड्यूटियों और गैर-सहमति वाले डेप्युटेशन पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंत्री जी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक महोदय ने डेप्युटेशन रद्द करने हेतु पुनः पत्र जारी करने की बात कही है। जिन जिलों में अवैध रूप से रात्रि ड्यूटी आदि लगाई गई हैं, उनकी सूची जिला स्तर पर डीडी के माध्यम से यूनियन द्वारा भिजवाई जाएगी।
* मेडिकल बिल: बजट की कमी के कारण रुके मेडिकल बिलों पर वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर तुरंत बजट जारी करने पर सहमति बनी है। ये बिल ‘फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट’ (First-in, First-out) के आधार पर जारी किए जाएंगे तथा स्पष्ट आदेश जारी होंगे। साथ ही, जन सेक्शन ऑफिसर के नाम पर भ्रष्टाचार और जानबूझकर फाइलें लटकाने वालों पर महानिदेशक ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई की बात कही।
* पशु परिचर पद एवं योग्यता: पशु परिचर पद को ग्रुप ‘सी’ में शामिल करने पर व्यापक चर्चा हुई। वर्तमान में योग्यता 10वीं है, जिस पर यूनियन ने योग्यता 12वीं करने और किसी तकनीकी ट्रेनिंग के पश्चात इसे लागू करने का सुझाव दिया है, जिस पर विचार किया जाएगा।
* पदोन्नति और नियमितीकरण: * 20% क्लर्क, 25% ड्राइवर और 10% VLDA पदोन्नति कोटे पर कार्रवाई की जाएगी।
* कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के मामले में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 2014 की नियमितीकरण पॉलिसी के तहत मंत्री जी ने पहल करते हुए केस मंगवाने के निर्देश दिए हैं।
* कॉमन कैडर पदोन्नति हेतु मुख्यमंत्री जी के समक्ष मंत्री जी ने सिफारिश सहित मांग पत्र भेजने की सहमति जताई है।
* ट्रांसफर पर रोक: कॉमन कैडर के अंतर्गत विभाग में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने की अनुमति हेतु HRD को पत्र लिख दिया गया है, जिस पर मंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
इन सभी मांगों सहित पूरे मांग पत्र पर सकारात्मक चर्चा हुई और आपसी सहमति से निर्णय लिए गए।
जारी कर्ता: रवि चौहान
राज्य प्रधान
हरियाणा पशुपालन विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन (रजि. 505)
**हरियाणा पशुपालन विभाग कर्मचारियों की कई मांगों पर बनी सहमति, वेतन से पदोन्नति तक लिए गए अहम फैसले**

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