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Delhi EV Policy 2026 को कैबिनेट की मंजूरी। ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ, 30 हजार चार्जिंग प्वाइंट और EV सब्सिडी की पूरी जानकारी।

Delhi Pollution को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने जिला प्रशासन को धूल प्रदूषण, हॉटस्पॉट्स की पहचान, AQI निगरानी और औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

Delhi Road Infrastructure Project के तहत ₹657 करोड़ से अधिक की लागत से 270 KM सड़कों का कायाकल्प होगा। Composite Tender System, 5 साल की जवाबदेही और Quality Audit से दिल्ली की सड़कें होंगी अधिक सुरक्षित।

Delhi JJ Rehabilitation Policy के तहत 1 जनवरी 2025 तक स्थापित सभी जेजे बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिलेगा। लाखों झुग्गीवासियों को स्थायी आवास की उम्मीद।

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निजी स्कूलों की फीस तय करने वाला कानून 2025-26 सत्र में लागू नहीं होगा, मामला हाई कोर्ट में लंबित।

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को स्वच्छ और सम्मानजनक कार्यसंस्कृति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।...