देश के अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार इवनिंग कोटे का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है : अर्जुन राम मेघवाल

देवरिया 11 नवंबर। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश में अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार इवनिंग कोटे का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने और एआई के प्रयोग पर भी काम चल रहा है।
केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री मेघवाल बुद्धवार को बरपार में पूर्व सांसद ले.ज.स्व. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी को श्रद्धान्जलि अर्पित करने के उपरान्त शहर के रामनाथ देवरिया स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज मणि के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में 96 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। देश के 25 उच्च न्यायालयों में करीब 70 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि जिला अदालतों, सीजेएम और जूनियर जज की अदालतों में करीब चार करोड़ तीस लाख के आसपास मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पेंडेंसी है।
श्री मेघवाल ने कहा कि पहली बार सरकार ने विश्लेषण शुरू किया है कि कौन सा मामला कितने समय से लंबित है। जो मामला 40 साल से, 30 साल से लंबित है। उस पर जल्दी सुनवाई हो। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मामले हैं, जिनमें गवाह भी नहीं रहा। लेकिन मामले चल रहे हैं। चेक बाउंस के भी काफी मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार के तहत कोर्ट के समय के बाद इवनिंग कोर्ट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट देश में लाया जा रहा है। इवनिंग में भी तीन-चार घंटे कोर्ट लगेगी। उन्होंने कहा कि कुछ वकीलों का प्रतिरोध है कि इवनिंग में ही वे तैयारी करते हैं। लेकिन नए वकील तैयार होते हैं। वे इवनिंग कोर्ट में आ सकते हैं।
श्री मेघवाल ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लगाने का प्रावधान संविधान में ही है। उस दिशा में भी काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक का प्रयोग करके इस पेंडेंसी को जल्द कम किया जा सकता है, यही सरकार का प्रयास है। एआई के प्रयोग को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि एआई का प्रयोग भी इस दिशा में किया जाएगा। इस दौरान विधि विभाग के सचिव राजीव मणि त्रिपाठी, विनायक मणि, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव कान्त मिश्र, पूर्व अध्यक्ष मनोज मिश्र, त्रिपुरेश चन्द्र शर्मा आदि अधिवक्ता उपस्थित थे।