लक्ष्मीकान्त पाठक
हरदोई (वेब वार्ता) सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और विकास कार्यों में देरी को लेकर जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, लंबित पंचायत भवनों का निर्माण प्राथमिकता से पूरा कराने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूसरी किस्त जारी करने से पहले स्थलीय सत्यापन कराने पर विशेष जोर दिया। विवेकानंद समागार मे आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने 15वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) औरठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कार्यों की स्थिति की जानकारी लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य समय से पूरे किए जाएं और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के मानकों का पूरी तरह पालन हो।
दूसरी किस्त से पहले परखेंगे आवास निर्माण की प्रगति
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिलाधिकारी ने लाभार्थियों को किस्त जारी होने के बाद आवास निर्माण की प्रगति का स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से दूसरी किस्त जारी करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्माण कार्य की जांच सुनिश्चित करने को कहा। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के साथ आवास निर्माण को समय से पूरा कराना है।
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पंचायत भवनों के अधूरे निर्माण पर प्राथमिकता से काम
लंबित पंचायत भवनों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इनके निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन ग्रामीण क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन और ग्रामीणों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऐसे में इनके निर्माण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
ग्रामीण रोजगार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
वीबी-जी राम जी की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष अभियान में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने योजना के तहत संचालित कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा उनकी प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता अनिवार्य
15वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आवंटित धनराशि का नियमानुसार उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में आवश्यक विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए।
स्वच्छता व्यवस्था सुधारने और समूहों को लाभ दिलाने पर जोरस्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र समूहों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया।वहीं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत गांवों में कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित करने और स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने को कहा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संस्कृति त्रिवेदी, पीडी डीआरडीए अशोक कुमार मौर्य सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
