मुंबई, (वेब वार्ता)। मुंबई में आयोजित शिपिंग महानिदेशालय (डीजीएस) और इंस्टीट्यूट ऑफ़ मरीन इंजीनियर्स (इंडिया) के ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है और इसे नियंत्रित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से देश में ग्रीन पोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समुद्री क्षेत्र के हितधारकों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जब से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन (आईएमओ) भारत के साथ जुड़ा है, तब से विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। दुनिया के बारह प्रमुख देश इस दिशा में जो तकनीक अपना रहे हैं, भारत भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। उन्होंने ग्रीन शिपिंग की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि इससे भारत का समुद्री क्षेत्र मजबूत होगा।
इस बार के आम बजट में भी समुद्री क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्री ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समुद्री क्षेत्र के लिए 25,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पहली बार है जब सरकार ने इस क्षेत्र को इतने बड़े पैमाने पर वित्तीय सहयोग देने का निर्णय लिया है। इस राशि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा, जिससे समुद्री उद्योग को नई गति मिलेगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे इस क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे।
इसके अलावा, मंत्री ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को दर्शाता है, जहां महिलाओं को नेतृत्व के महत्वपूर्ण अवसर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है, वह सराहनीय है, और इससे दिल्ली में बेहतर प्रशासन की उम्मीद की जा सकती है।
