कार्रवाई : डीसी नेहा सिंह
सोनीपत (राजेश आहूजा) जिला में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने तथा आमजन के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधीश एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत जिले में खुले में कचरा जलाने, प्लास्टिक, रबड़, औद्योगिक अपशिष्ट जलाने तथा बिना वैध अनुमति के अवैध भट्टियों में धातु और स्क्रैप को गलाने एवं प्रोसेस करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश 16 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुके हैं और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगे, जब तक इन्हें पहले संशोधित या वापस नहीं लिया जाता।
जिलाधीश नेहा सिंह ने बताया कि जिले के आवासीय, कृषि, गैर-अनुरूप तथा अन्य क्षेत्रों में नगर निकायों के ठोस कचरे, घरेलू कूड़े, पत्तों, प्लास्टिक, रबड़, औद्योगिक अपशिष्ट, पैकेजिंग सामग्री, कृषि अवशेष और अन्य प्रकार के कचरे को खुले में जलाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा धातु स्क्रैप, एल्युमिनियम स्क्रैप, बिजली की केबल और मिश्रित स्क्रैप को खुले में आग लगाकर अथवा अस्थायी भट्टियों और मिट्टी की भट्टियों में गलाने या प्रोसेस करने की गतिविधियां भी बिना संबंधित विभागों की वैधानिक अनुमति के नहीं की जा सकेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति, कबाड़ व्यापारी, औद्योगिक इकाई, ठेकेदार अथवा अन्य संस्थान अपने परिसर में ऐसी अवैध भट्टी स्थापित या संचालित नहीं कर सकेगा और न ही किसी अन्य को इसकी अनुमति देगा। परिसर का मालिक या कब्जाधारी भी अपने परिसर का इस प्रकार की प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। जिन औद्योगिक गतिविधियों के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना एवं संचालन की सहमति अथवा अन्य स्वीकृति आवश्यक है, वे वैध अनुमति के बिना संचालित नहीं की जा सकेंगी।
डीसी ने बताया कि सभी नागरिकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कबाड़ कारोबारियों और औद्योगिक इकाइयों को कचरे का उचित पृथक्करण, भंडारण, संग्रहण, परिवहन तथा अधिकृत माध्यमों से निस्तारण एवं पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना होगा। कचरे के निस्तारण के लिए खुले में जलाने का सहारा नहीं लिया जा सकेगा। जिलाधीश ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि पुलिस, नगर निकाय, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय से निरीक्षण करें। अवैध स्क्रैप जलाने के स्थानों और भट्टियों की पहचान कर उल्लंघन की रिपोर्ट तैयार करें तथा अपने अधिकार क्षेत्र में नियमानुसार कार्रवाई करें। आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिसर को सील करने, गतिविधियां बंद करवाने, अवैध संरचनाओं को हटाने या ध्वस्त करने, बिजली कनेक्शन काटने तथा अभियोजन की कार्रवाई की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार कचरा जलाने और अवैध रूप से कचरा फेंकने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगाई जा सकती है। सामान्य कचरा जलाने पर 5,000 रुपये तथा थोक मात्रा में कचरा जलाने पर 25,000 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। इसी प्रकार अनधिकृत स्थान पर सामान्य ठोस कचरा डालने पर पहली बार 5,000 रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 10,000 रुपये तथा थोक मात्रा में कचरा डालने पर पहली बार 25,000 रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 50,000 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई है। इसका आकलन और वसूली संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार की जाएगी।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित संबंधित पर्यावरणीय, नगर निकाय, नियोजन और बिजली संबंधी कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, सभी वैधानिक अनुमतियों और निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए संचालित अधिकृत कचरा उपचार, पुनर्चक्रण और औद्योगिक प्रक्रियाओं पर इन आदेशों के तहत प्रतिबंध नहीं रहेगा।
जिलाधीश ने संबंधित पुलिस अधिकारियों, नगर निगम एवं नगर परिषदों के अधिकारियों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला नगर योजनाकार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कचरा जलाने और अवैध भट्टियां चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त

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