हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 की मूल भावना के अनुरूप दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से हरदोई जनपद में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है। यह मोबाइल कोर्ट 04 फरवरी 2026 को आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा।
आईटीआई परिसर में पूरे दिन चलेगी मोबाइल कोर्ट
जिलाधिकारी अनुनय झा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मोबाइल कोर्ट राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक आईटीआई परिसर, हरदोई के कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न होगा। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
मोबाइल कोर्ट आयोजन का उद्देश्य
इस मोबाइल कोर्ट का मुख्य उद्देश्य उन दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी पहुंचाना है, जो सुदूरवर्ती एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और किसी कारणवश योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं। स्थानीय स्तर पर उनकी शिकायतें सुनकर उनका तत्काल निस्तारण किया जाएगा।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के तहत अधिकारों की जानकारी
- सरकारी योजनाओं से वंचित दिव्यांगजनों की शिकायतों का निस्तारण
- ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को सीधा लाभ
मोबाइल कोर्ट का कार्यक्रम विवरण
| तिथि | समय | स्थान | आयोजक |
|---|---|---|---|
| 04 फरवरी 2026 | प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक | आईटीआई परिसर, हरदोई (कॉन्फ्रेंस हॉल) | राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश |
अधिकारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और अपने-अपने विभाग से संबंधित दिव्यांगजनों की समस्याओं का तत्काल एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समाज में दिव्यांगजनों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है।
दिव्यांगजनों की भागीदारी पर विशेष जोर
प्रशासन का मानना है कि दिव्यांगजनों को केवल योजनाओं का लाभ देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी देना भी आवश्यक है। मोबाइल कोर्ट जैसे आयोजनों से न केवल समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि दिव्यांगजन अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होते हैं।
निष्कर्ष
हरदोई में आयोजित होने वाली यह मोबाइल कोर्ट दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक पहल साबित हो सकती है। प्रशासन और विभिन्न विभागों की संयुक्त भागीदारी से जहां दिव्यांगजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा, वहीं उन्हें सम्मानजनक जीवन और समान अवसर दिलाने की दिशा में भी यह एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
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