लखनऊ | अजय कुमार | वेब वार्ता
UP School Education Reform के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अकादमिक मानव संसाधनों को मिशन मोड में मजबूत कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से प्रदेश में अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP), निपुण जिला समन्वयक, स्टेट रिसोर्स ग्रुप (SRG), ईसीसीई (ECCE) एजुकेटर तथा विशेष शिक्षकों की नियुक्तियां तेजी से की जा रही हैं। सरकार का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में स्थायी सुधार केवल भवन और संसाधनों से नहीं, बल्कि प्रशिक्षित एवं जवाबदेह शैक्षणिक नेतृत्व से संभव है।
- सरकारी स्कूलों में अकादमिक मानव संसाधनों की तैनाती मिशन मोड में जारी।
- 39 जिलों में निपुण जिला समन्वयक चयन प्रक्रिया पूरी।
- वाराणसी ने 100% एआरपी उपलब्धता के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और निपुण भारत मिशन को मिलेगा मजबूत आधार।
- एसआरजी, ईसीसीई एजुकेटर और विशेष शिक्षकों की नियुक्तियां अंतिम चरण में।
- सरकार का फोकस गुणवत्तापूर्ण, जवाबदेह और परिणाम आधारित शिक्षा व्यवस्था पर।
UP School Education Reform में एआरपी की क्या होगी भूमिका?
प्रदेश सरकार ने विद्यालयों में अकादमिक गुणवत्ता सुधार के लिए अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) व्यवस्था को और सशक्त बनाया है। एआरपी अब केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि शिक्षकों को शैक्षणिक सहयोग, कक्षा शिक्षण में सुधार, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का विश्लेषण तथा विद्यालयों का सतत अकादमिक मार्गदर्शन भी करेंगे।
वर्तमान उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वाराणसी ने 100 प्रतिशत एआरपी उपलब्धता हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। देवरिया और हाथरस (98%), बस्ती एवं कौशाम्बी (95%), अलीगढ़ और सिद्धार्थनगर (94%) तथा कुशीनगर (93%) भी अग्रणी जिलों में शामिल हैं।
निपुण भारत मिशन को मिलेगा मजबूत संस्थागत आधार
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार जिला समन्वयक (निपुण) की नियुक्तियां तेजी से पूरी कर रही है। अब तक 39 जिलों में चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष जिलों में साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं।
इन अधिकारियों के माध्यम से निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन, शिक्षक प्रशिक्षण, डाटा आधारित निगरानी, सीखने के परिणामों का मूल्यांकन तथा शैक्षणिक योजनाओं के प्रभावी संचालन को नई गति मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा सुधार अभियान की प्रमुख प्रगति
| श्रेणी | वर्तमान स्थिति |
|---|---|
| एआरपी (ARP) | अधिकांश जिलों में नियुक्तियां प्रगति पर, वाराणसी 100% उपलब्धता |
| निपुण जिला समन्वयक | 39 जिलों में चयन प्रक्रिया पूरी |
| एसआरजी (SRG) | रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया जारी |
| ईसीसीई एजुकेटर | अनेक जिलों में नियुक्तियां पूरी, अन्य में प्रक्रिया जारी |
| विशेष शिक्षक | समावेशी शिक्षा को मजबूत करने के लिए नियुक्तियां जारी |
एसआरजी, ईसीसीई और विशेष शिक्षक भी निभाएंगे अहम भूमिका
राज्य स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक नवाचार को मजबूत बनाने के लिए स्टेट रिसोर्स ग्रुप (SRG) के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया जारी है। वहीं विशेष शिक्षकों की नियुक्तियों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि दिव्यांग बच्चों सहित प्रत्येक विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सके।
नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप ईसीसीई एजुकेटर की नियुक्तियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इनकी तैनाती से प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को मजबूती मिलेगी तथा आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के बीच बेहतर शैक्षणिक समन्वय स्थापित होगा।
सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार की नई दिशा
प्रदेश सरकार शिक्षा सुधार को दीर्घकालिक संस्थागत परिवर्तन के रूप में आगे बढ़ा रही है। एआरपी, निपुण जिला समन्वयक, एसआरजी, ईसीसीई एजुकेटर और विशेष शिक्षकों की व्यापक तैनाती से विद्यालयों में अकादमिक नेतृत्व मजबूत होगा, शिक्षकों की क्षमता का विकास होगा और सीखने के परिणामों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।
सरकार का लक्ष्य मजबूत मानव संसाधन, पारदर्शी व्यवस्था और परिणाम आधारित कार्यसंस्कृति के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए मानकों तक पहुंचाना है।
