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आपसी सुलह से सुलझेंगे विवाद, न्यायालयों का बोझ भी होगा कम

‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ के तहत 30 दिसंबर तक चलेगा अभियान, डीएम और एसपी ने दिया सहयोग का आश्वासन

लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई (वेबवार्ता) छोटे-बड़े विवादों में वर्षों तक मुकदमेबाजी की उलझन और आर्थिक बोझ उठाने के बजाय अब आपसी सहमति से समाधान का रास्ता अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जनपद में ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ संचालित किया जा रहा है। यह अभियान एक अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक चलेगा।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव काव्या सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन और जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीता कौशिक के मार्गदर्शन में अभियान के माध्यम से अधिकाधिक वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का लक्ष्य रखा गया है।
बुधवार को आयोजित अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को अभियान की रूपरेखा एवं उद्देश्यों से अवगत कराया गया। इस दौरान बताया गया कि मध्यस्थता विवादों के निस्तारण की ऐसी वैकल्पिक प्रक्रिया है, जिसमें निष्पक्ष एवं प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से संबंधित पक्षकार आपसी संवाद और सहमति के आधार पर समाधान तक पहुंचते हैं। इससे समय और धन की बचत के साथ ही आपसी संबंधों में कटुता बढ़ने से भी बचाया जा सकता है।
अभियान के अंतर्गत पारिवारिक, वैवाहिक, संपत्ति, धनराशि और व्यापारिक विवादों सहित ऐसे मामलों को शामिल किया गया है, जिनका विधिक रूप से मध्यस्थता के जरिए समाधान संभव है। न्यायालयों में लंबित वादों के साथ प्री-लिटिगेशन स्तर के विवादों को भी आपसी सहमति से निस्तारित कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक ने आमजन, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों से अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। वहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी अभियान को सफल बनाने में आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया।

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