नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्रों से यूनिफॉर्म और किताबें तयशुदा दुकानदारों से ही खरीदने के लिए बाध्य करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों पर यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य लेखन सामग्री खरीदने के लिए दबाव डालने और छात्रों से पैसे वसूलने की शिकायत मिलने पर सभी निजी स्कूलों को सख्त चेतावनी दी है। शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों को सख्त आदेश भी जारी किया है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों और उनके माता-पिता से मिली शिकायतों को देखते हुए शिक्षा का अधिकार (रति) अधिनियम, 2009 के तहत ईडब्ल्यूएस और अन्य छात्रों यूनिफॉर्म, किताबें और सभी अध्ययन सामग्री को तयशुदा वेंडर से जबरदस्ती खरीदने के खिलाफ निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई निजी स्कूल बच्चों को जरूरी सामान देने के लिए अभिभावकों से पैसे की भी मांग कर रहे हैं, जबकि ऐसी हर गतिविधि को रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान हैं।
कानून का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी करते हुए कहा है कि कानून का पालन नहीं करने पर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशालय को सभी जिला और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को गाइडलाइंस की निगरानी के साथ ही अभिभावकों द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत का तुरंत समाधान करने का भी निर्देश दिया गया है।
यहाँ शिकायत दर्ज करें अभिवावक
अभिवावकों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए उप शिक्षा निदेशक मनीष जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही, शिकायत दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9818154069 और ईमेल आईडी ddeact1 @gmail.com भी जारी किया है।
इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन
- स्कूल निर्धारित शिक्षा नीतियों का पालन करेंगे।
- स्कूल यूनिफॉर्म की स्पेसिफिकेशन भी डिस्प्ले करेंगे।
- स्कूल कम से कम 5 वेंडर की सूची पूरी जानकारी के साथ जारी करेंगे।
- किसी एक वेंडर से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।
- अगले तीन वर्षों तक स्कूल यूनिफॉर्म के रंग व डिजाइन चेंज नहीं कर सकते।
- गाइडलाइंस सभी प्राइवेट स्कूलों को सख्ती से पालन करना होगा।
- स्कूल किसी भी छात्र को अतिरिक्त शिक्षा सामग्री जो उनके प्रस्तावित करिकुलम में शामिल नहीं, खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे।
- स्कूल आने वाले सत्र के लिए प्रस्तावित किताब और लेखन सामग्री कक्षा के अनुसार लिस्ट स्कूल की वेबसाइट पर डिस्प्ले करेंगे।
VIDEO | Delhi: Releasing guidelines against schools regarding compulsory purchase of books, stationery, uniforms, Education Minister Ashish Sood informs, “The admissions for EWS category is going on, other admissions are also going on. In new academic session, we are getting… pic.twitter.com/ZMaKVW9MI9
— Press Trust of India (@PTI_News) March 26, 2025