नई दिल्ली, 15 जून (वेब वार्ता)। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त सुविधाओं को लेकर चल रही बहस के बीच स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक सरकारों की जिम्मेदारी एक कल्याणकारी समाज का निर्माण करना है। हालांकि, इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी योजनाएं वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचें और उनका लाभ समाज के व्यापक हित में हो।
एक समाचार एजेंसी संस्थान से बातचीत में वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि इस विषय को केवल भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यावहारिक और विवेकपूर्ण नजरिए से देखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इन योजनाओं से वास्तव में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है या फिर इन्हें अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि यदि सोच-समझकर तैयार की गई मुफ्त सुविधाएं समाज के हित में कार्य करती हैं तो यह सरकार और समाज के बीच एक प्रकार का समझौता है। उनका कहना था कि विकसित देशों में भी व्यापक स्तर पर कल्याणकारी खर्च किए जाते हैं, लेकिन वहां भी इन योजनाओं की वित्तीय स्थिरता को लेकर गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं।
वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि कई विकसित देशों ने पेंशन, बेरोजगारी सहायता, बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का वादा किया था। आज जी-7 देशों को भी इन वादों के वित्तीय बोझ और दीर्घकालिक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि सरकार को नागरिकों को किसी प्रकार का लाभ ही नहीं देना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकारी सहयोग जरूरी है, लेकिन इन लाभों को शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक उन्नयन जैसे मानकों से भी जोड़ा जा सकता है, ताकि सहायता का उद्देश्य केवल तात्कालिक राहत न होकर स्थायी सशक्तीकरण बन सके।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सवाल उठाया कि क्या ऐसी योजनाओं का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद लोगों तक सीमित होना चाहिए तथा क्या इन्हें अनिश्चितकाल तक जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारों को यह भी विचार करना होगा कि क्या मुफ्त सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निवेश किया जा सकता है।
वी. अनंत नागेश्वरन ने सुझाव दिया कि कल्याणकारी योजनाओं के साथ कुछ सकारात्मक और जनहितकारी शर्तें भी जोड़ी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों की नियमित शिक्षा सुनिश्चित करना, उन्हें विद्यालय भेजना तथा परिवारों को मानव संसाधन विकास से जोड़ना जैसी शर्तें लाभार्थियों के दीर्घकालिक हित में हो सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी शर्तों का उद्देश्य किसी प्रकार की वसूली नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार लाना होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नीति निर्माण के दौरान यह देखना आवश्यक है कि क्या योजनाएं लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सफल हो रही हैं। उनके अनुसार, यही वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर समाज और सरकार दोनों को गंभीरता से विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
