-सचिन कुमार गौतम
नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेंडसेन का भारत यात्रा से रोका जाना अब केवल एक वीजा विवाद नहीं रह गया है। यह प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक जवाबदेही और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि से जुड़ा मुद्दा बन गया है। हेले लिंग का आरोप है कि हैदराबाद में ‘भारत समिट’ में शिरकत के लिए निकलने से ठीक पहले उनका भारतीय वीजा रद्द कर दिया गया, जबकि उन्हें वीजा और राजनीतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी।
हेले लिंग, जो ओस्लो स्थित अखबार Dagsavisen से जुड़ी पत्रकार हैं, को तेलंगाना की कांग्रेस सरकार द्वारा 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट’ में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें ‘मीडिया का भविष्य’ विषय पर आयोजित पैनल में प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर अपने विचार रखने थे।
उनका कहना है कि उनके पास समिट में भाग लेने के लिए वैध सिंगल-एंट्री वीजा था और विदेश मंत्रालय ने भी सम्मेलन में शामिल होने वाले विदेशी प्रतिनिधियों की राजनीतिक मंजूरी दे दी थी। लेकिन 11 नवंबर को, जब वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने वाली थीं, नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास से उन्हें फोन आया कि उनका वीजा रद्द कर दिया गया है और वे भारत नहीं जा सकतीं।
हेले लिंग ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें वीजा रद्द होने का कोई लिखित कारण नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्णय गृह मंत्रालय के ‘ऊपर से आए आदेश’ के तहत लिया गया है। उन्होंने सीधे गृहमंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप करने और उन्हें भारत आने की अनुमति देने की अपील की है।
यह मामला इसलिए और अधिक संवेदनशील हो गया है क्योंकि हेले लिंग इस साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान चर्चा में आई थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछा था कि वे प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते। यह सवाल साधारण नहीं था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना लंबे समय से लोकतांत्रिक जवाबदेही को लेकर चर्चा का विषय रहा है।
हेले लिंग ने अपने वीडियो संदेश में यह अनुमान जताया है कि शायद उनका मोदी से सवाल पूछना, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में लिखे गए संपादकीय या अभिजीत दिपके का इंटरव्यू इस निर्णय के पीछे कारण हो सकते हैं। ये उनके अनुमान हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई स्पष्ट, सार्वजनिक और लिखित स्पष्टीकरण न देना अटकलों को और बढ़ा रहा है।
अब तक गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास की ओर से इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जब तक सरकार मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं करती, तब तक यह प्रश्न खड़ा रहेगा कि क्या यह निर्णय वास्तव में सुरक्षा, प्रक्रिया या किसी वैध कारण से लिया गया था—या राजनीतिक सोच से प्रेरित था।
प्रेस की स्वतंत्रता केवल पत्रकारों के लिए नहीं होती। यह लोकतंत्र की नींव है, क्योंकि जनता को सत्ता पर सवाल उठाने, सरकार की नीतियों की जांच करने और विभिन्न पक्षों की बात सुनने का अधिकार होता है। जब किसी विदेशी पत्रकार को बिना स्पष्ट कारण के आखिरी समय पर रोका जाता है, तो यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या असहमति या आलोचना को सहन करने की जगह सीमित हो रही है।
हेले लिंग का मामला इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे किसी सरकारी प्रचारक नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर बोलने के लिए बुलाया गया था। उन्हें रोकने का निर्णय, भले ही उसके पीछे कोई औपचारिक कारण हो, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर और अधिक ध्यान खींच रहा है।
भारत में मीडिया की स्थिति पर चिंता केवल विदेशी पत्रकारों से जुड़ी नहीं है। देश के भीतर भी पत्रकारों, संपादकों और मीडिया संस्थानों पर दबाव, आर्थिक निर्भरता और राजनीतिक पक्षपात के सवाल लगातार उठते रहे हैं। जब मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि रखने के बजाय सरकारी दृष्टिकोण दोहराने लगे, तो लोकतंत्र कमजोर होता है।
अगर हेले लिंग हैदराबाद आतीं और वहां अंग्रेजी में अपना भाषण देतीं, तो संभव है कि उनकी बात केवल समिट में उपस्थित लोगों और कुछ मीडिया रिपोर्टों तक सीमित रहती। लेकिन उनकी यात्रा रोकने के बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया, भारतीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।
यह एक विरोधाभास है। जिस आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उसी आवाज को अब और अधिक ध्यान मिला है। हेले लिंग ने नॉर्वे से ही सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख दी है और उनका संदेश अब केवल भारत में नहीं, बल्कि दुनिया भर में पहुंच रहा है।
कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि सरकार जांच या आलोचना से क्यों डरती है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी वीजा के आखिरी समय पर रद्द होने पर गहरी चिंता जताई है। यह दिखाता है कि यह मुद्दा केवल एक पत्रकार की यात्रा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा बन गया है।
हेले लिंग ने कहा है कि समिट में उनके बोलने का कार्यक्रम 48 घंटे बाद था और वे अगली उपलब्ध उड़ान से हैदराबाद पहुंच सकती थीं। इसलिए उनकी अपील है कि गृहमंत्री अमित शाह मामले में हस्तक्षेप करें और उन्हें भारत आने की अनुमति दें।
सरकार के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही होगा कि वह इस मामले में पारदर्शी हो। यदि वीजा रद्द करने का कोई वैध कारण था, तो उसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई कारण नहीं था, तो निर्णय को वापस लेना और हेले लिंग को भारत आने देना लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दिखाएगा।