-सचिन कुमार गौतम
वोट चोरी और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर—इन दो मुद्दों पर चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 के चुनावों में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 विधानसभा तथा लोकसभा सीटों पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच विसंगतियां मिली हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 19 सीटों पर बूथ में पहुंचे मतदाताओं की संख्या दर्ज ही नहीं हुई, जबकि 32 सीटों पर मतदान और मतगणना के आंकड़ों में अंतर पाया गया।
इस मामले को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। मान लीजिए कि कोई बैंक ग्राहकों से नोट जमा लेता है और उन्हीं नोटों को वापस देने का दावा करता है। यदि जमा किए गए नोटों और निकाले गए नोटों की गिनती मेल नहीं खाती, तो स्वाभाविक सवाल यह उठेगा कि अंतर कहां गया। चुनाव में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हर मतदान केंद्र पर यह दर्ज होना चाहिए कि कितने मतदाता वोट डालने आए और उन्होंने कितने वोट डाले। यदि इन दोनों आंकड़ों में मेल नहीं हो, तो जवाबदेही तय करना जरूरी हो जाता है।
हर बूथ का पीठासीन अधिकारी फॉर्म 17C भरता है। इसके पहले भाग में बूथ पर पहुंचे मतदाताओं की संख्या और ईवीएम में दर्ज वोटों की संख्या होती है। चुनाव के बाद रिटर्निंग अधिकारी इन आंकड़ों की जांच करता है, ताकि किसी भी अनियमितता का पता चल सके। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 530 निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की आंतरिक रिपोर्टें हासिल कीं और 4,212 दस्तावेजों को डिजिटाइज करके उनका विश्लेषण किया।
रिपोर्ट के अनुसार, 19 सीटों पर मतदाताओं की संख्या ‘शून्य’ या ‘निल’ दर्ज की गई। इसके दो संभावित अर्थ हो सकते हैं—या तो वहां किसी ने वोट नहीं डाला, या रिकॉर्ड गलत तरीके से तैयार किया गया। दूसरी ओर, 32 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर दिखाया गया है। हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट का उदाहरण रिपोर्ट में उल्लेखनीय है, जहां 3.32 लाख वोट डाले जाने का दावा किया गया, लेकिन गिनती में केवल 1.60 लाख वोट दिखाए गए।
यह विवाद इसलिए गंभीर है कि चुनाव आयोग ने इन दावों को ‘भ्रामक’ बताते हुए खारिज किया है। आयोग का कहना है कि रिपोर्ट में कुछ जगहों पर कुल मतदाताओं की संख्या को डाले गए वोटों की संख्या मान लिया गया है। उदाहरण के लिए, मुंबई उत्तर में करीब 18.11 लाख पंजीकृत मतदाता थे, लेकिन वास्तव में 10,36,496 वोट डाले गए। इसी तरह बड़खल में भी आयोग ने कहा कि रिपोर्ट ने मतदाताओं की संख्या को डाले गए वोटों के रूप में पेश किया है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म 17C ही मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का वैधानिक रिकॉर्ड है। मतदान समाप्त होने के बाद इसकी प्रतियां उपस्थित पोलिंग एजेंटों को दी जाती हैं और मतगणना के दिन काउंटिंग एजेंट इन्हें गिनती के आंकड़ों से मिलाते हैं। आयोग का तर्क है कि इसके सांख्यिकीय रिपोर्ट और इंडेक्स कार्ड सार्वजनिक उपलब्ध हैं, जिनमें मतदाता, ईवीएम वोट, डाक मत और कुल डाले गए वोट शामिल हैं।
फिर भी सवाल यही है कि जब जनता के पास प्रत्येक बूथ का पूरा रिकॉर्ड सहज रूप से उपलब्ध न हो, तो स्वतंत्र सत्यापन कैसे होगा? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2024 लोकसभा चुनाव के सभी फॉर्म 17C सार्वजनिक करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की थी, लेकिन आयोग ने कहा कि उम्मीदवार या उसके एजेंट को छोड़कर इसे किसी और को देने का कानूनी दायित्व नहीं है। इसके बाद केंद्र सरकार ने चुनाव नियमों में बदलाव किया, जिससे इन दस्तावेजों तक सार्वजनिक पहुंच और सीमित हुई।
लोकतंत्र में चुनाव की विश्वसनीयता केवल परिणाम घोषित करने पर निर्भर नहीं करती। उसकी असली ताकत इस भरोसे में होती है कि हर वोट दर्ज हुआ, सुरक्षित रहा और सही गिना गया। यदि मतदाता, प्रत्याशी या स्वतंत्र अन्वेषक किसी बूथ के आंकड़े जांच नहीं सकते, तो संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए फॉर्म 17C जैसे दस्तावेजों की सार्वजनिक पहुंच केवल तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का मुद्दा है।
चुनाव आयोग का यह दावा कि उसके पास आधिकारिक आंकड़े मौजूद हैं, महत्वपूर्ण है। लेकिन जब बाहरी पक्षों को बुनियादी रिकॉर्ड तक पहुंच नहीं मिलती, तो आम नागरिक के लिए यह तय करना कठिन हो जाता है कि विसंगति वास्तविक है या गलत व्याख्या का नतीजा। इसलिए सबसे बेहतर रास्ता यह है कि आयोग सभी संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक करे, स्वतंत्र जांच की अनुमति दे और हर संदिग्ध बिंदु का स्पष्ट जवाब दे।
इसी तरह एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण स्वयं में गलत नहीं है, क्योंकि सूची को सटीक रखना चुनाव प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है। लेकिन जब नाम हटाने की प्रक्रिया में किसी विशेष समुदाय, क्षेत्र या राजनीतिक पक्ष को असमान रूप से प्रभावित होने का आरोप लगे, तो आयोग को पारदर्शी जांच और सार्वजनिक स्पष्टीकरण देना चाहिए।
यदि किसी राज्य में हटाए गए नामों में किसी समुदाय की असामान्य रूप से अधिक संख्या हो, तो यह जांचना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। यह भी देखना होगा कि प्रभावित मतदाताओं को सुनवाई, दस्तावेज जमा करने और अपना नाम बहाल कराने का पर्याप्त अवसर मिला या नहीं। मतदाता सूची से नाम हटना केवल प्रशासनिक कार्य नहीं है; यह किसी नागरिक के मताधिकार को सीधे प्रभावित कर सकता है।
राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप चुनावी राजनीति का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें तथ्यों से अलग करके देखना जरूरी है। यदि कोई नेता यह कहता है कि एसआईआर के बाद किसी समुदाय के मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, तो उसे आंकड़ों, स्रोत और तुलना की अवधि के साथ स्पष्ट करना चाहिए। इसी तरह, यदि किसी पक्ष को मतदाता सूची में गड़बड़ी का संदेह है, तो उसे महज भाषण नहीं बल्कि ठोस प्रमाण और न्यायिक-प्रशासनिक मार्ग अपनाना चाहिए।