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प्रदूषण पर सुप्रीम की राज्य सरकारों पर लाल आंख

*सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार ने खोली प्रशासनिक लापरवाही की पोल पर्यावरण संरक्षण के लिए जवाबदेही और ठोस कार्रवाई जरूरी*

*कांतिलाल मांडोत*

प्रदूषण आज देश के सामने खड़ी सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुका है। यह समस्या केवल महानगरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक तेजी से फैल रही है। कहीं नदियां दूषित हो रही हैं तो कहीं हवा में घुलता जहरीला धुआं लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है। सरकारें प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं और समय-समय पर बड़े-बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं देते। इसका ताजा उदाहरण यमुना नदी की लगातार बिगड़ती स्थिति है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है।

यमुना नदी भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण आधार रही है। करोड़ों लोगों का जीवन किसी न किसी रूप में इस नदी से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद नदी में लगातार गंदे नालों, घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का पानी पहुंच रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति पर गंभीर नाराजगी जताते हुए कहा कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नदी की हालत में सुधार नहीं होना प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। नदी में गिरने वाले लगभग 520 नाले इस समस्या की गंभीरता को उजागर करते हैं। सवाल यह है कि जब सरकारों को प्रदूषण के स्रोतों की जानकारी है, तब उन्हें रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि यमुना नदी के प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और जिले में प्रवेश तथा निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाए। नदी जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है, वहां पानी की गुणवत्ता खराब होने पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदार संस्थाओं पर जुर्माना भी लगाया जाए। यह निर्देश केवल यमुना की सफाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जवाबदेही स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

न्यायालय ने यमुना एक्शन प्लान की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। योजना में दिल्ली के जोन ओ के 35 जल निकायों और आर्द्रभूमियों को अतिक्रमण मुक्त बताया गया था, जबकि दिल्ली सरकार के दस्तावेजों में उन्हीं स्थानों पर अतिक्रमण दर्ज होने की जानकारी सामने आई। ऐसी विरोधाभासी रिपोर्ट बताती है कि सरकारी योजनाओं और वास्तविक परिस्थितियों के बीच कितना अंतर है। यदि कागजों में नदी साफ दिखाई दे और जमीन पर उसमें गंदगी बहती रहे तो ऐसी योजनाओं का आम जनता को क्या लाभ मिलेगा?

प्रदूषण नियंत्रण के लिए न्यायालय ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और औद्योगिक अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की निगरानी मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। इन संयंत्रों में छेड़छाड़ रहित स्मार्ट ऊर्जा मीटर लगाने की व्यवस्था से उनकी वास्तविक कार्यप्रणाली पर नजर रखी जा सकेगी। केवल संयंत्र स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि वे नियमित रूप से काम करें और निर्धारित मानकों के अनुसार गंदे पानी का शोधन करें। कई बार सरकारी धन से संयंत्र बन तो जाते हैं, लेकिन रखरखाव और निगरानी के अभाव में उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता।

प्रदूषण की समस्या केवल नदियों तक सीमित नहीं है। देश के अनेक शहरों में वायु प्रदूषण भी चिंताजनक स्तर पर पहुंच रहा है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली गैसें, निर्माण कार्यों की धूल और कचरा जलाने की प्रवृत्ति वातावरण को दूषित कर रही है। इसका सीधा प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों और सामान्य नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी कोई विलासिता नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार है।

इस दिशा में सरकारों को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। निजी वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करके बसों, रेल और अन्य सार्वजनिक साधनों को प्राथमिकता देनी होगी। कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में कार साझा करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक और कम प्रदूषण वाले वाहनों को बढ़ावा देना भी समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही पैदल चलने और साइकिल के लिए सुरक्षित मार्ग विकसित किए जाने चाहिए।

पेड़-पौधे पर्यावरण के प्राकृतिक रक्षक हैं। शहरों में लगातार घटते हरित क्षेत्र और पेड़ों की कटाई ने भी प्रदूषण की समस्या को गंभीर बनाया है। इसलिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण के साथ लगाए गए पौधों की देखभाल और संरक्षण भी सुनिश्चित करना होगा। केवल पौधे लगाकर तस्वीरें खिंचवाना पर्यावरण संरक्षण नहीं है। उनकी नियमित देखभाल करके उन्हें पेड़ बनाना वास्तविक जिम्मेदारी है।

औद्योगिक इकाइयों पर भी सख्त नियंत्रण जरूरी है। कारखानों की चिमनियों में आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और फिल्टर लगाए जाएं। औद्योगिक अपशिष्ट को बिना शोधन के नदियों या खुले जलस्रोतों में छोड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शहरों में कूड़ा, प्लास्टिक और सूखे पत्ते जलाने पर रोक का प्रभावी पालन कराया जाए। नगरपालिकाओं को कचरा संग्रहण और निस्तारण की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिससे खुले में कचरा जलाने की नौबत ही न आए।

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोग नदियों में कचरा न डालें, पानी की बर्बादी रोकें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धार्मिक आयोजनों और सामाजिक कार्यक्रमों में भी पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्थाओं को अपनाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की फटकार सरकारों के लिए चेतावनी है कि पर्यावरण संरक्षण केवल घोषणाओं और बजट खर्च करने से संभव नहीं होगा। इसके लिए ईमानदार इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, नियमित निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी है। विकास की दौड़ में प्रकृति की उपेक्षा करना भविष्य की पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। नदियां स्वच्छ रहेंगी, हवा शुद्ध होगी और हरियाली सुरक्षित रहेगी तभी स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की कल्पना साकार हो सकेगी। अब समय आ गया है कि सरकारें कागजी योजनाओं से बाहर निकलकर जमीन पर परिणाम दिखाएं, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ का खामियाजा अंततः पूरे समाज को भुगतना पड़ता है।

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