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संस्थागत अधिकार के सम्मान का क्षरण भारतीय लोकतंत्र की नींव के लिए खतरा

के रवींद्रन

संस्थाओं की विश्वसनीयता का कम होना एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतांत्रिक सुरक्षा-व्यवस्था आपसी संयम पर टिकी होती है। अदालतों को स्वतंत्र रहना चाहिए, सरकारों को संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करना चाहिए, विधायिकाओं को प्रभावी निगरानी रखनी चाहिए, और राजनीतिक दलों को यह स्वीकार करना चाहिए कि असहमति होने का मतलब यह नहीं है कि वे डराने-धमकाने का काम करें।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भीतर और बाहर जो असाधारण दृश्य देखने को मिल रहे हैं, वे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में पनपी एक गहरी समस्या की चिंताजनक निशानी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद एक वकील को अदालत कक्ष से बाहर निकाले जाने का नज़ारा, केवल न्यायिक मर्यादा के उल्लंघन की एक अकेली घटना नहीं है। केरल में सत्ताधारी दल के नेतृत्व से जुड़ी अवमानना की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में हुई यह घटना, संवैधानिक अधिकार के प्रति घटते सम्मान और इस क्षरण के कारणों पर कई असहज सवाल खड़े करती है।

16 नवंबर की घटना, जिसमें एक वकील ने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश की ईमानदारी और उनके पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए, पेशेवर असहमति की जायज सीमाओं को पार कर गई। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने अवमानना की कार्रवाई की मांग की, और अटॉर्नी जनरल ने भी इस कार्रवाई को शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश को निशाना बनाने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया था। पार्टी का कहना था कि वह संदेश नेतृत्व की अनुमति के बिना प्रकाशित किया गया था, और बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। इन परिस्थितियों पर विचार करना जरूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि अवमानना के आरोपों और किसी को दोषी ठहराए जाने के बीच फर्क करना आवश्यक है।

एक समय था जब अदालत के शिष्टाचार से थोड़ा सा भी विचलन न्यायिक गरिमा का अपमान माना जाता था। वकील बहुत सम्मान के साथ पीठ (बेंच) के सामने अपनी बात रखते थे, और न्यायिक फैसलों पर असहमति को आमतौर पर स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए ही व्यक्त किया जाता था। अदालत कक्ष को एक ऐसी जगह माना जाता था जहां व्यक्तियों के बजाय तर्कों का महत्व अधिक होता था। आज के टकरावपूर्ण सार्वजनिक माहौल में यह परंपरा कमजोर पड़ गई है, जहां राजनीतिक बयानबाजी, व्यक्तिगत आरोपों और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए अक्सर संस्थागत अधिकारों को चुनौती दी जाती है।

फिर भी, इस गिरावट के लिए पूरी तरह से गैर-जिम्मेदार वकीलों, राजनेताओं या अनियंत्रित जनता को जिम्मेदार ठहराना बहुत ही सरल सोच होगी। किसी संस्था के प्रति सम्मान को केवल औपचारिक परंपराओं, अनुशासनात्मक शक्तियों या संवैधानिक दर्जे के सहारे हमेशा के लिए बनाए नहीं रखा जा सकता। इसके लिए लगातार सही आचरण, पारदर्शिता, निष्पक्षता और उन सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखानी पड़ती है, जो उस संस्था के अस्तित्व को सही ठहराते हैं। यह बात संसद और कार्यपालिका पर उतनी ही लागू होती है, जितनी कि संवैधानिक निकायों और न्यायपालिका पर।

न्यायपालिका एक अत्यंत संवेदनशील स्थिति में होती है, क्योंकि उस पर मौलिक अधिकारों की रक्षा करने, संविधान की व्याख्या करने और सरकार के अन्य अंगों की मनमानी पर रोक लगाने की जिम्मेदारी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बने रहने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनिवार्य है।

इसका मतलब यह नहीं है कि जब कोई फैसला किसी राजनीतिक दल या किसी वादी को निराश करे, तो न्यायपालिका को डराया-धमकाया जाए। अदालतें धमकियों, सुनियोजित दबाव या व्यक्तिगत निंदा के माहौल में काम नहीं कर सकतीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ऐसे व्यवहार से सुरक्षा जरूरी है। वहीं दूसरी ओर, फैसलों, प्रशासनिक कार्यप्रणालियों और संस्थागत व्यवस्थाओं की तर्कपूर्ण आलोचना करना संवैधानिक लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। आलोचना और डराने-धमकाने के बीच का फर्क स्पष्ट होना चाहिए, खासकर तब जब खुद न्यायपालिका को यह तय करना हो कि क्या अदालत की अवमानना हुई है।

भारत की न्यायपालिका के सामने ऐसी चुनौतियां हैं जो केवल अदालती कार्रवाई तक सीमित नहीं हैं। लंबित मामलों का भारी बोझ, लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे, खाली पद, कानूनी प्रतिनिधित्व तक असमान पहुंच और न्याय पाने का आर्थिक बोझ—इन सबने जनता के बीच निराशा पैदा की है। एक आम नागरिक के लिए, किसी संस्था की विश्वसनीयता इस बात से नहीं मापी जाती कि संविधान के बारे में क्या-क्या कहा जा रहा है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि क्या उसे समय पर और किफायती न्याय मिल सकता है। जो व्यवस्था सर्वोच्च स्तर पर मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्षम है, उसे उन लोगों के लिए भी सुलभ होना चाहिए जो निचली अदालतों में सालों से कानूनी कार्रवाई से जूझ रहे हैं।

बड़ी समस्या यह है कि संस्थागत साख में गिरावट भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक संस्कृति की एक विशेषता बन गई है। संसद, जिसे कभी राष्ट्रीय विचार-विमर्श का मुख्य केंद्र माना जाता था, अब अक्सर ऐसे टकरावों का गवाह बनती है जो कानूनों की गहन जांच-परख को पीछे धकेल देते हैं।

जांच एजेंसियों का कामकाज भी संस्थागत बहस का एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा वाली सरकारों के दौर में, चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई करने, राजनीतिक कारणों से जांच करने और अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने के आरोप लगते रहे हैं।

चुनाव आयोग, स्वायत्त नियामक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और प्रशासनिक तंत्र के कुछ हिस्सों को लेकर भी ऐसी ही चिंताएं हैं। इन संस्थाओं की वैधता उनकी पेशेवर स्वतंत्रता और जनता के भरोसे से आती है। जब नियुक्तियों, फैसलों या हस्तक्षेपों को मुख्य रूप से राजनीतिक नफे-नुकसान के नजरिए से देखा जाने लगता है, तो इन संस्थाओं की साख कमजोर हो जाती है।

विभिन्न सरकारों ने इन संस्थाओं को अपनी सुविधा के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करके इन दबावों को और बढ़ाया है। राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का लगातार केंद्रीकृत होना इस समस्या को और गंभीर बनाता है। जब सत्ता कुछ गिने-चुने नेताओं के एक छोटे से दायरे में सिमट जाती है, तो संस्थाओं के भीतर असहमति जताने, नौकरशाही में खुलकर अपनी बात रखने और स्वतंत्र पेशेवर राय देने की गुंजाइश कम हो जाती है। हालांकि, विपक्ष भी जांच-परख से नहीं बच सकता, खासकर तब जब वह संवैधानिक मुद्दों पर तर्कपूर्ण चर्चा करने के बजाय व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेता है।

टेक्नालॉजी ने इस गिरावट को और तेज कर दिया है। सोशल मीडिया जटिल न्यायिक और प्रशासनिक सवालों को भड़काऊ नारों में बदल देता है, जिससे अक्सर असहमति और गाली-गलौज के बीच का फर्क ही मिट जाता है। राजनीतिक संगठन अब ऐसे माहौल में संवाद करते हैं जहां सटीकता के बजाय गुस्से और आक्रोश को बढ़ावा मिलता है। जन-ध्यान खींचने की होड़ में संवैधानिक संस्थाएं आसान निशाना बन जाती हैं, जबकि तर्कपूर्ण चर्चा, सनसनीखेज आरोपों के सामने टिक नहीं पाती।

संस्थाओं की विश्वसनीयता का कम होना एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतांत्रिक सुरक्षा-व्यवस्था आपसी संयम पर टिकी होती है। अदालतों को स्वतंत्र रहना चाहिए, सरकारों को संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करना चाहिए, विधायिकाओं को प्रभावी निगरानी रखनी चाहिए, और राजनीतिक दलों को यह स्वीकार करना चाहिए कि असहमति होने का मतलब यह नहीं है कि वे डराने-धमकाने का काम करें। संस्थाओं को भी यह दिखाना होगा कि वे अपनी कमियों को स्वीकार करने, गलतियों को सुधारने और जवाबदेही के मानकों को बनाए रखने में सक्षम हैं।

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