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राहुल बोले तो ‘एंटी-इंडिया’, मोदी बोलें तो ‘किफायत की सलाह’—दोहरे मानक की मास्टरक्लास

-विदेश मंच पर सच बोलना ‘अपमान’, घर में महंगाई झेलना ‘राष्ट्रभक्ति’

-सचिन कुमार गौतम

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, भाजपा का रक्तचाप बढ़ जाता है। यदि वे निजी यात्रा पर जाते हैं तो भाजपा की मांग होती है कि वे अपनी निजता छोड़कर सार्वजनिक रूप से बताएं कि वे कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किन लोगों से मिल रहे हैं। जबकि सरकार भाजपा की ही है, इसलिए यह जानकारी सरकार के पास पहले से होती है—राहुल गांधी कब जा रहे हैं, किस उड़ान से जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं और कब लौट रहे हैं। फिर भी बात का बतंगड़ बनाने के लिए यह सवाल बार-बार उठाए जाते हैं।

लेकिन जब राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो भाजपा की तकलीफ और बढ़ जाती है। क्योंकि तब वे केवल घरेलू राजनीतिक मंचों पर नहीं, बल्कि वैश्विक मंचों से भारत की अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र, बेरोजगारी और संस्थागत स्थिति पर अपनी बात रखते हैं। उनकी बातें सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के जरिए तुरंत देश-विदेश तक पहुंचती हैं। इसीलिए भाजपा के लिए इन बयानों को ‘राष्ट्रविरोधी’ या ‘भारत के अपमान’ के रूप में पेश करना आसान राजनीतिक रणनीति बन जाती है।

अभी राहुल गांधी को अमेरिका की कोलंबिया और शिकागो यूनिवर्सिटी में चर्चा और व्याख्यान के लिए बुलाया गया था। 17 नवंबर को न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने छात्रों, शिक्षाविदों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से खुली चर्चा की। उन्होंने लोकतंत्र, भारत में चुनाव प्रक्रिया, एसआईआर, युवाओं के भविष्य की चिंता, दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे। अगले दिन शिकागो यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने भारत की आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर बात की।

17 नवंबर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर जो बयान दिए, उन पर देश में राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारत एक ‘आर्थिक आपदा’ के मुहाने पर है और देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी तथा शिक्षा व्यवस्था की गंभीर समस्याएं मौजूद हैं। उनका दावा था कि भारत का आर्थिक मॉडल करीब एक दशक पहले ही नतीजे देना बंद कर चुका है।

राहुल गांधी ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ जैसी योजनाओं की सफलता पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार देश का विनिर्माण क्षेत्र उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हो सकें। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक सरकारी दावे और योजनाएं जमीनी हकीकत में अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई हैं। उनका तर्क था कि जब तक विनिर्माण, लघु उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक युवाओं के लिए गरिमापूर्ण रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने आर्थिक विकास का जो मॉडल बनाया था, जिसमें लघु और मध्यम उद्योगों, कृषि तथा सार्वजनिक निकायों के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनाई जाती थीं, वह अब कमजोर हो गया है। उन्होंने उद्योग और व्यापार में बढ़ते एकाधिकार पर चिंता जताई। उनके अनुसार यदि आर्थिक विकास का लाभ समाज के बड़े हिस्से तक नहीं पहुंचता और छोटे कारोबार कमजोर होते रहते हैं, तो रोजगार और आर्थिक अवसरों का संकट बना रहेगा।

यह बात उन्होंने कोई नई नहीं कही। संसद से लेकर चुनावी सभाओं और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ जैसे कार्यक्रमों तक वे बार-बार यही कहते रहे हैं कि निजीकरण और बड़े पूंजीपतियों को वरीयता देने की नीति से आम आदमी, किसान, छोटे व्यापारी और मध्यम उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि राजनीति की तरह व्यापार में भी सबको समान अवसर से वंचित किया जा रहा है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी है।

राहुल गांधी ने यही बातें विदेश के मंच से कह दीं तो भाजपा हाय-तौबा मचाने लगी। भाजपा का कहना है कि वैश्विक आंकड़े भारत की तेज आर्थिक वृद्धि दिखाते हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष देश को नकारात्मक रूप में पेश कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने उन पर आरोप लगाया कि वे विदेश में जाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ‘एंटी-इंडिया प्रोपेगेंडा’ चला रहे हैं।

भाजपा की तरह कई टेलीविजन चैनलों ने भी अपने प्राइम टाइम को इसी बहस के लिए सुरक्षित कर लिया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत का ‘अपमान’ क्यों करते हैं। लेकिन यह सवाल उठना चाहिए कि जो पत्रकार भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए ऐसी चर्चाएं करवा रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि सोशल मीडिया के युग में दुनिया के किसी भी मंच से कही गई बात तुरंत एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचती है। राहुल गांधी दिल्ली में आर्थिक संकट की बात करें या न्यूयॉर्क में, मूल बात एक ही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समय-समय पर लोगों से किफायत बरतने, सोना न खरीदने, गाड़ी छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और विदेश यात्रा में संयम बरतने की अपील की है। यदि देश वाकई तेज आर्थिक वृद्धि और समृद्धि के पथ पर होता, तो ऐसी अपीलों की जरूरत नहीं पड़ती। जब प्रधानमंत्री आर्थिक संकट की चेतावनी देते हैं तो उसे समझदारी भरी सलाह कहा जाता है, लेकिन जब राहुल गांधी उसी संकट को अलग शब्दों में उजागर करते हैं तो भाजपा को बुरा लग जाता है। यही दोहरा मानक है।

कायदे से भाजपा को इस बात पर बुरा लगना चाहिए कि सत्ता में लंबे समय के बाद भी महंगाई और बेरोजगारी का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। नौकरियां न मिलने के कारण युवा गिग वर्कर बन रहे हैं। डिग्रीधारी युवा नौकरी, महंगाई, किराया, शिक्षा ऋण और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। त्योहारों के समय भी आम परिवारों को महंगाई से राहत नहीं मिलती। क्या यह सब सरकार को नहीं दिखाई देता?

अगर आर्थिक वृद्धि सचमुच जनता तक पहुंच रही होती, तो उसकी खुशहाली केवल सरकारी आंकड़ों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिखाई देती। बढ़ती GDP, स्टॉक मार्केट की तेजी या कुछ बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति में वृद्धि यह साबित नहीं करती कि हर परिवार की आय, रोजगार और खरीद क्षमता बढ़ी है। विकास की असली परीक्षा यह है कि युवा को नौकरी मिले, किसान को उचित दाम मिले, छोटे दुकानदार को बाजार में जगह मिले और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलें।

राहुल गांधी का कहना है कि भारत की समस्या केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण की है। जब धन और संसाधन कुछ बड़े समूहों के हाथ में सिमट जाते हैं, तो छोटे उद्यमी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। नतीजतन, नए रोजगार सीमित हो जाते हैं और आर्थिक असमानता बढ़ती है। शिकागो में भी उन्होंने धन और सत्ता के केंद्रीकरण, लघु-मध्यम उद्यमों की मुश्किलों तथा बेरोजगारी को भारत की मुख्य चुनौतियां बताया।

भाजपा को राहुल गांधी के बयान पर नहीं, बल्कि उन बयानों के पीछे की जमीनी हकीकत पर जवाब देना चाहिए। क्या युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार हैं? क्या विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार हुआ है? क्या छोटे और मध्यम उद्यम बढ़ रहे हैं? क्या महंगाई नियंत्रित हुई है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश बढ़ा है? इन सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्षी नेता को ‘राष्ट्रविरोधी’ कहना राजनीतिक बचाव है, समाधान नहीं।

लोकतंत्र में विपक्ष का काम केवल सरकार की तारीफ करना नहीं है। विपक्ष का काम सवाल उठाना, जनता की तकलीफों को मंच देना और सरकार से जवाबदेही मांगना है। राहुल गांधी ने अमेरिका में वही किया, जो वे भारत में भी करते हैं—भारत की आर्थिक और लोकतांत्रिक चुनौतियों को उजागर किया। असली मुद्दा यह नहीं है कि उन्होंने यह बात दिल्ली में कही या न्यूयॉर्क में; असली मुद्दा यह है कि क्या सरकार इन चुनौतियों का जवाब देने के लिए तैयार है।

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