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क्वाड: सहयोग का मंच या शक्ति-संतुलन की नई धुरी?

-डॉ. प्रियंका ‘सौरभ’

हिंद-प्रशांत क्षेत्र आज विश्व राजनीति का ऐसा केंद्र बन चुका है, जहाँ समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक हित, सामरिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक शक्ति-संतुलन एक-दूसरे से जुड़े हैं। चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता, समुद्री विवाद, व्यापारिक निर्भरता और महत्त्वपूर्ण तकनीकों पर नियंत्रण की होड़ ने इस क्षेत्र को रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील बना दिया है। ऐसे समय में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का चतुर्पक्षीय सहयोग समूह ‘क्वाड’ भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति का महत्त्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। इसका महत्त्व केवल चार देशों के आपसी सहयोग तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्था के निर्माण से जुड़ा है, जिसमें स्वतंत्रता, नियमों का सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और सामूहिक विकास को प्राथमिकता मिले।

भारत की हिंद-प्रशांत नीति का उद्देश्य किसी सैन्य गुट का हिस्सा बनकर शक्ति प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि क्षेत्र में संतुलन, स्थिरता और सहयोग बनाए रखना है। क्वाड भारत को अपनी समुद्री, आर्थिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर देता है। हिंद महासागर भारत की आर्थिक जीवनरेखा है। देश का व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय संपर्क समुद्री मार्गों पर निर्भर हैं। मलक्का जलडमरूमध्य, होर्मुज जलडमरूमध्य और हिंद महासागर के प्रमुख व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा भारत के आर्थिक हितों से सीधे जुड़ी है। इन क्षेत्रों में किसी भी तनाव, अवरोध या समुद्री असुरक्षा का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। क्वाड के माध्यम से समुद्री निगरानी, सूचनाओं के आदान-प्रदान, समुद्री डकैती की रोकथाम और सुरक्षित नौवहन में सहयोग बढ़ाया जा सकता है।

क्वाड का दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन है। दक्षिण चीन सागर में विवाद, समुद्री सीमाओं को लेकर तनाव और एकतरफा गतिविधियाँ छोटे देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ाती हैं। भारत ऐसी व्यवस्था का समर्थक है, जिसमें सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार अपने अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता मिले। क्वाड इस दृष्टिकोण को सामूहिक स्वर प्रदान करता है। इसके माध्यम से भारत क्षेत्रीय शांति, समुद्री स्वतंत्रता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत कर सकता है। यह चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखने का अवसर भी है, लेकिन भारत की नीति टकराव के बजाय संयम और कूटनीति पर आधारित रहनी चाहिए।

आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी क्वाड की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। वैश्विक संकटों, युद्धों और महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछ सीमित देशों पर अत्यधिक निर्भर आपूर्ति व्यवस्था अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकती है। औषधियों, अर्धचालकों, दुर्लभ खनिजों, ऊर्जा और तकनीकी उपकरणों की आपूर्ति में विविधता लाना अब आर्थिक विवशता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता बन गया है। क्वाड के सहयोग से भारत को निवेश, विनिर्माण, नई तकनीकों और वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। इससे भारत को केवल बाजार के रूप में नहीं, बल्कि उत्पादन और नवाचार के विश्वसनीय केंद्र के रूप में विकसित होने में सहायता मिलेगी।

तकनीकी सहयोग क्वाड की भविष्यगत शक्ति का प्रमुख आधार है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, दूरसंचार, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल ढाँचे जैसे क्षेत्रों में साझा प्रयास भारत की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज साइबर हमले, संचार व्यवस्था में व्यवधान और समुद्र के भीतर बिछी संचार केबलों की सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा हैं। यदि भारत इन क्षेत्रों में सहयोग के साथ अपनी अनुसंधान क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और घरेलू उद्योग को विकसित करता है, तो यह साझेदारी उसके दीर्घकालीन हितों के लिए लाभकारी होगी।

क्वाड का मानवीय पक्ष भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। वर्ष 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद आपदा राहत और मानवीय सहायता के क्षेत्र में सहयोग की भावना ने इस समूह की प्रारंभिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। आज जलवायु परिवर्तन, चक्रवात, समुद्री दुर्घटनाएँ, महामारी और प्राकृतिक आपदाएँ पूरे क्षेत्र के सामने साझा चुनौतियाँ हैं। राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता, बचाव अभियान और आपदा के समय त्वरित समन्वय में क्वाड देशों का सहयोग अनेक जीवन बचा सकता है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, अनुभव और मानवीय सहायता क्षमता के कारण इस क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। साथ ही, क्वाड भारत की पूर्व की ओर देखो नीति को मजबूती देकर आसियान देशों के साथ संबंधों को गहरा करने में सहायक है।

फिर भी क्वाड की राह आसान नहीं है। चारों देशों के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक प्राथमिकताएँ हमेशा एक जैसी नहीं होतीं। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और सामरिक स्वायत्तता को सर्वोच्च महत्त्व देता है। वह किसी एक शक्ति के प्रभाव में अपनी निर्णय क्षमता सीमित नहीं करना चाहता। दूसरी ओर, चीन के प्रति सदस्य देशों के दृष्टिकोण में भी अंतर है। चीन के साथ आर्थिक संबंध, क्षेत्रीय व्यापार और कूटनीतिक आवश्यकताएँ कई देशों को संतुलित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। यही कारण है कि क्वाड के भीतर साझा सहमति बनाना और उसे प्रभावी कार्रवाई में बदलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

एक अन्य चुनौती यह है कि क्वाड कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है। इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं हैं और सहयोग के लिए स्पष्ट कार्यान्वयन व्यवस्था सीमित है। यदि बैठकें, घोषणाएँ और साझा वक्तव्य ठोस परिणामों में नहीं बदलते, तो इसकी विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, चीन की विरोधात्मक प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय देशों की संवेदनशीलताएँ क्वाड के विस्तार तथा प्रभाव को सीमित कर सकती हैं। इसलिए भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्वाड किसी टकरावकारी समूह की छवि न बनाए, बल्कि क्षेत्रीय देशों के विकास, सुरक्षा और स्वतंत्र निर्णय क्षमता का सम्मान करे।

भारत के लिए आगे का रास्ता स्पष्ट है। क्वाड को समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, तकनीकी सहयोग, आर्थिक साझेदारी और आपूर्ति व्यवस्था की मजबूती जैसे व्यावहारिक क्षेत्रों में परिणाम देने चाहिए। आसियान की केंद्रीय भूमिका का सम्मान करते हुए छोटे और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सहयोग का मूल्य केवल शक्ति के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय देशों के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव से तय होना चाहिए।

क्वाड भारत के लिए अवसर भी है और कूटनीतिक परीक्षा भी। भारत को अपनी समुद्री शक्ति, आर्थिक क्षमता और तकनीकी विकास को मजबूत करते हुए स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखनी होगी। उसकी वास्तविक सफलता किसी गुट के साथ खड़े होने में नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय शांति और संतुलन स्थापित करने में है। यदि क्वाड सहयोग, विश्वास और साझा विकास का माध्यम बनता है, तो यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता का आधार बन सकता है। भारत की भूमिका इस संतुलन को बनाए रखने वाले देश की होनी चाहिए, न कि किसी प्रतिस्पर्धा का मात्र सहभागी बनने की। यही भारत की रणनीतिक परिपक्वता और वैश्विक नेतृत्व की पहचान होगी।

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