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*तीन महाशक्तियों की बैठक से बदलेगी दुनिया की तस्वीर भारत के लिए अवसर और चुनौतियों का नया दौर*

*कांतिलाल मांडोत*

दुनिया की राजनीति ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां आर्थिक ताकत, सैन्य क्षमता और कूटनीति देशों की हैसियत तय कर रहे हैं। अमेरिका, चीन और रूस दुनिया की प्रभावशाली शक्तियों में शामिल हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक मंच पर मिलना पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है। एपीईसी सम्मेलन के दौरान उनकी मुलाकात बदलते वैश्विक समीकरणों का संकेत है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2026 के अनुमानों के अनुसार दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था करीब 128 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। अमेरिका, चीन और रूस की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 44.6 प्रतिशत बताई गई है। इन देशों की बातचीत का असर व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, निवेश और सुरक्षा पर पड़ सकता है। आर्थिक आकार में अमेरिका और चीन रूस से आगे हैं, लेकिन रूस की ऊर्जा संपदा और परमाणु क्षमता उसे वैश्विक राजनीति में अहम स्थान देती है।

तीनों देशों की सैन्य ताकत अलग-अलग खूबियों पर आधारित है। अमेरिका का आधार विशाल रक्षा बजट, आधुनिक तकनीक, मजबूत वायुसेना, विमानवाहक पोत और दुनिया के अनेक क्षेत्रों में सैन्य अड्डे हैं। स्टील्थ विमान, पनडुब्बियां, बमवर्षक और मिसाइल रक्षा प्रणालियां उसकी पहुंच को व्यापक बनाती हैं। उसकी ताकत सेनाओं के तालमेल और दूर-दराज तक सैन्य मौजूदगी बनाए रखने की क्षमता में भी है।

चीन ने पिछले दशकों में अपनी सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया है। उसके पास सक्रिय सैनिकों की संख्या अमेरिका से अधिक और नौसेना का आकार बड़ा माना जाता है। जहाज निर्माण, मिसाइल, ड्रोन, अंतरिक्ष निगरानी और रक्षा उद्योग में उसने उल्लेखनीय प्रगति की है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती मौजूदगी अमेरिका के लिए चुनौती है। बड़ी औद्योगिक क्षमता उसे सैन्य उपकरण तेजी से बनाने में मदद करती है।

रूस की प्रमुख ताकत उसका विशाल परमाणु भंडार, मिसाइल क्षमता, सैन्य अनुभव और भौगोलिक विस्तार है। अमेरिका और रूस दोनों के पास बड़े परमाणु जखीरे हैं, जो दुनिया की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं। रूस के पास टैंक, तोपखाने और मिसाइल प्रणालियां भी हैं। लेकिन रक्षा बजट, आधुनिक वायुसेना, विमानवाहक पोतों और वैश्विक सैन्य पहुंच में अमेरिका आगे है। यूक्रेन युद्ध ने रूस की चुनौतियां भी उजागर की हैं।

तीनों नेताओं की बातचीत के मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंध, ईरान से जुड़ा तनाव, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और वैश्विक व्यापार चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच उन्नत चिपों तथा दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति को लेकर तनाव है। ये खनिज आधुनिक उद्योग और रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी हैं। व्यापारिक टकराव कम हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है।

यूक्रेन का सवाल बैठक का संवेदनशील पहलू है। युद्ध से प्रभावित देश और यूरोपीय देशों की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना उसके भविष्य पर चर्चा चिंता पैदा कर सकती है। किसी भी शांति प्रक्रिया में यूक्रेन की संप्रभुता और जनता की इच्छा को महत्व देना जरूरी है। बड़ी शक्तियों के समझौते छोटे देशों का भविष्य प्रभावित कर सकते हैं। बातचीत का उद्देश्य स्थायी शांति और अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान होना चाहिए।

इन समीकरणों के बीच भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका, रूस और चीन तीनों से संबंध रखता है, लेकिन किसी एक शक्ति के अधीन नहीं है। अमेरिका के साथ रक्षा, तकनीक और व्यापार में सहयोग बढ़ा है। रूस भारत का पुराना रक्षा और ऊर्जा साझेदार है। चीन के साथ व्यापार बड़ा है, लेकिन सीमा विवाद और सुरक्षा चिंताएं भी हैं। भारत राष्ट्रीय हितों के आधार पर सभी देशों से संवाद बनाए रखता है। यही उसकी रणनीतिक स्वायत्तता है।

सैन्य दृष्टि से भारत प्रमुख शक्तियों में शामिल है और ग्लोबल फायरपावर की 2026 की सूची में चौथे स्थान पर बताया गया है। उसकी सेना बड़ी है, परमाणु क्षमता है और तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण जारी है। हिंद महासागर में उसकी भौगोलिक स्थिति विशेष महत्व रखती है। विशाल घरेलू बाजार, बढ़ता उत्पादन, सेवा क्षेत्र और अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत को आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं।

चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था तथा रक्षा बजट भारत से काफी बड़े हैं। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव है, इसलिए सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। भारत को आधुनिक तकनीक, रक्षा उत्पादन, अनुसंधान, शिक्षा और रोजगार में निवेश बढ़ाना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकार न होना भी उसकी वैश्विक भूमिका से जुड़ा प्रश्न है।

दुनिया की दिशा केवल तीन नेताओं की बैठक से तय नहीं होगी। यूरोप, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और उभरते देशों की भूमिका भी बढ़ रही है। फिर भी अमेरिका, चीन और रूस के बीच सहमति या टकराव का असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। भारत के सामने अवसर है कि वह आर्थिक प्रगति, मजबूत रक्षा व्यवस्था और संतुलित कूटनीति से अपना प्रभाव बढ़ाए। इसके लिए आत्मनिर्भर उत्पादन, मजबूत संस्थाएं और दूरदर्शी नेतृत्व जरूरी हैं। भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए सहयोग और शांति का रास्ता मजबूत करना चाहिए।

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