एक नॉर्वे की पत्रकार ने दिल्ली की जहरीली हवा पर सवाल उठाया। जवाब में बहस प्रदूषण से हटकर पत्रकारिता की नीयत, पुराने वीडियो के संदर्भ और सोशल मीडिया की भाषा पर पहुँच गई। लेकिन इस पूरे विवाद में एक सवाल लगातार गायब रहा—दिल्ली के करोड़ों लोग जिस हवा में साँस ले रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है?
दिल्ली की हवा में धुआँ है। आँखों में जलन है। बच्चों को खाँसी है। बुजुर्गों को साँस लेने में परेशानी है। सड़कों पर धुंध है और आसमान का रंग बदल चुका है। लेकिन देश के कुछ टेलीविजन न्यूज़रूम में सबसे बड़ी खबर यह नहीं है कि राजधानी के लोग किस हवा में जीने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी खबर यह बन गई है कि एक नॉर्वे की पत्रकार ने भारतीय टीवी एंकर के पुराने वीडियो पर सवाल कैसे उठा दिया!
यही आज की भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता का संकट है। देश में समस्या चाहे बेरोजगारी की हो, महँगाई की हो, प्रदूषण की हो या नागरिक अधिकारों की—बहस अक्सर समस्या से हटकर उस व्यक्ति पर पहुँच जाती है जिसने समस्या की ओर उँगली उठाई है। सवाल करने वाले की नीयत की जाँच शुरू हो जाती है, लेकिन सवाल के केंद्र में मौजूद व्यवस्था की जाँच कहीं पीछे छूट जाती है।
मामला क्या है?
नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्दसेन (Helle Lyng Svendsen) ने टीवी एंकर रुबिका लियाकत के एक पुराने वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। इस वीडियो में भारत और यूरोप की गर्मी की तुलना के दौरान वायु प्रदूषण से सूर्य की रोशनी के प्रभाव में बदलाव और तथाकथित ‘सोलर डिमिंग’ की चर्चा दिखाई देती है। वीडियो दोबारा सामने आया तो इस पर सवाल उठे।
रुबिका लियाकत ने जवाब दिया कि वीडियो को उसके मूल संदर्भ से काटकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने आलोचना करने वालों से पूछा कि कार्यक्रम का विषय क्या था, वह कब प्रसारित हुआ था और पूरा संदर्भ समझे बिना टिप्पणी क्यों की जा रही है।
यहाँ एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। पुराना वीडियो जून 2026 के उस कार्यक्रम से जुड़ा बताया गया है, जिसमें यूरोप की हीटवेव और भारत-यूरोप की गर्मी के अंतर पर चर्चा थी। इसलिए कुछ सेकंड के वायरल अंश को ही पूरा कार्यक्रम मान लेना पत्रकारिता नहीं है। लेकिन पूरा संदर्भ सामने रख देना भी उतना ही जरूरी है। संदर्भ का अर्थ यह नहीं कि वैज्ञानिक दावों को सवालों से छूट मिल जाए।
सवाल सिर्फ वीडियो का नहीं, विज्ञान का भी है
वायुमंडल में मौजूद एरोसोल और प्रदूषण के कण सूर्य के प्रकाश को बिखेरते और उसका कुछ हिस्सा अवशोषित करते हैं। इस कारण धरती तक पहुँचने वाली सूर्य की ऊर्जा में कमी आ सकती है। वैज्ञानिक इसे ‘ग्लोबल डिमिंग’ की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक तथ्य से यह निष्कर्ष निकालना कि प्रदूषण लोगों की त्वचा को सुरक्षित रखता है या साफ हवा किसी तरह अधिक खतरनाक है, गलत होगा।
प्रदूषण कोई प्राकृतिक सनस्क्रीन नहीं है। PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों और हृदय के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। प्रदूषित हवा का स्वास्थ्य पर असर केवल दिखाई देने वाली धुंध तक सीमित नहीं रहता। इसलिए किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया की आधी जानकारी को इस तरह प्रस्तुत करना कि प्रदूषण के भी फायदे हैं, बेहद गैर-जिम्मेदाराना हो सकता है।
मीडिया का काम विज्ञान को सरल बनाना है, उसे सुविधानुसार मोड़ना नहीं। अगर किसी एंकर की व्याख्या अधूरी है, तो उसका परीक्षण होना चाहिए। अगर वीडियो काटकर भ्रामक तरीके से फैलाया गया है, तो पूरा वीडियो सामने आना चाहिए। दोनों स्थितियों में दर्शक को तथ्य चाहिए, न कि एक-दूसरे पर लगाए गए आरोप।
गोदी मीडिया की असली परीक्षा यहाँ होती है
गोदी मीडिया का संकट केवल यह नहीं कि वह सरकार के पक्ष में खबरें दिखाता है। उसका बड़ा संकट यह है कि वह कई बार सत्ता से जुड़े सवालों को ही खबर के केंद्र से बाहर कर देता है। जब प्रदूषण पर चर्चा होनी चाहिए, तब बहस इस पर होने लगती है कि किसने किसको ट्रोल किया। जब सरकार से जवाब माँगा जाना चाहिए, तब कैमरे किसी दूसरे पत्रकार की प्रतिक्रिया खोजने लगते हैं।
दिल्ली में प्रदूषण हर साल लौटता है। सर्दियाँ आती हैं, हवा बिगड़ती है, AQI के आँकड़े सुर्खियाँ बनते हैं, स्कूलों और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंधों की चर्चा होती है। फिर कुछ दिन बाद खबरों का रुख बदल जाता है। लेकिन जिन लोगों ने उस हवा में साँस ली, उनके शरीर से प्रदूषण का असर किसी न्यूज़ बुलेटिन के खत्म होने के साथ समाप्त नहीं होता।
इस संकट पर टीवी चैनलों को सरकार से लगातार सवाल पूछने चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण के लिए तय योजनाओं का क्या हुआ? पराली प्रबंधन की तैयारी कितनी प्रभावी रही? निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियम कितने लागू हुए? वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए? औद्योगिक प्रदूषण पर निगरानी कितनी सख्त है? अलग-अलग एजेंसियों के आँकड़ों में अंतर क्यों दिखाई देता है? और सबसे महत्वपूर्ण—हर साल वही संकट लौटने के बावजूद स्थायी समाधान क्यों नहीं दिखता?
ये सवाल किसी विदेशी पत्रकार के नहीं, दिल्ली के हर नागरिक के हैं।
पत्रकार की तस्वीरें नहीं, पत्रकार के सवाल देखिए
हेले लिंग स्वेन्दसेन ने सोशल मीडिया पर यह भी सवाल उठाया कि दिल्ली के प्रदूषण संकट पर तीखी रिपोर्टिंग कहाँ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिवाली के अवसर पर पत्रकारों की तस्वीरों का उल्लेख करते हुए टिप्पणी की कि पत्रकार शायद सरकार से सवाल पूछने के बजाय तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त थे।
यह टिप्पणी तीखी है और इस पर असहमति हो सकती है। किसी पत्रकार की एक तस्वीर देखकर उसकी पूरी पेशेवर ईमानदारी का फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल जरूर पैदा होता है—सत्ता के इतने करीब दिखाई देने वाले मीडिया संस्थान सत्ता से उतने ही कठिन सवाल पूछते भी हैं या नहीं?
पत्रकार का काम प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाना नहीं है, और तस्वीर खिंचवा लेना अपने आप में अपराध भी नहीं। लेकिन यदि पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण काम सत्ता से सवाल पूछना है, तो उस काम में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, मुख्यमंत्री से बातचीत हो या किसी मंत्री के साथ कार्यक्रम—पत्रकार की स्वतंत्रता उसकी असली पहचान है, उसकी निकटता नहीं।
विदेशी पत्रकार पर सवाल, लेकिन विदेशी सवालों से परहेज क्यों?
स्वेन्दसेन ने मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस के सवालों और जवाबदेही को लेकर प्रश्न किए थे। नवंबर में उन्होंने आरोप लगाया कि भारत आने के लिए मिली उनकी यात्रा अनुमति और वीजा को यात्रा से ठीक पहले रद्द कर दिया गया। उनका कहना था कि वे हैदराबाद में भारत में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली थीं। इस मामले में सरकार की ओर से उपलब्ध आधिकारिक स्पष्टीकरण और पूरी प्रक्रिया को सामने लाना जरूरी है। आरोप को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं, लेकिन बिना जवाब के छोड़ देना भी उचित नहीं।
किसी विदेशी पत्रकार को भारत की आलोचना करने का अधिकार है या नहीं, यह बहस ही गलत दिशा में जाती है। सवाल यह होना चाहिए कि उसकी आलोचना में तथ्य कितने हैं। यदि वह गलत है तो तथ्य रखिए। यदि उसका दावा अधूरा है तो पूरा रिकॉर्ड सामने रखिए। लोकतंत्र में आलोचना का जवाब आलोचना से नहीं, प्रमाण से दिया जाता है।
गोदी मीडिया को प्रदूषण से परेशानी क्यों नहीं होती?
जब सत्ता के अनुकूल खबरें दिखाने की आदत पत्रकारिता पर हावी हो जाती है, तो सबसे पहले नागरिक की समस्या पीछे छूटती है। कैमरा वहाँ जाता है जहाँ राजनीतिक तमाशा है। बहस वहाँ होती है जहाँ शोर पैदा किया जा सकता है। लेकिन उस अस्पताल के बाहर कैमरा कम दिखाई देता है जहाँ साँस की बीमारी से जूझते मरीजों की कतार है। उस स्कूल के बाहर कम दिखाई देता है जहाँ बच्चों को खराब हवा के बीच पढ़ना पड़ता है। उस बस्ती में कम दिखाई देता है जहाँ गरीब परिवारों के पास एयर प्यूरीफायर तो दूर, बेहतर इलाज का खर्च भी नहीं है।
प्रदूषण अमीर और गरीब दोनों के फेफड़ों में जाता है, लेकिन उससे बचने की क्षमता सबकी बराबर नहीं होती। किसी के पास एयर प्यूरीफायर है, किसी के पास नहीं। कोई घर से काम कर सकता है, कोई सड़क पर रिक्शा चलाता है। कोई निजी अस्पताल पहुँच सकता है, कोई सरकारी अस्पताल की कतार में खड़ा रहता है। इस असमानता को समझे बिना प्रदूषण पर चर्चा अधूरी है।
और यही वह जगह है जहाँ पत्रकारिता को सत्ता के प्रचार से अलग खड़ा होना चाहिए। सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करना उसका काम नहीं; सरकार के दावों की जाँच करना उसका काम है। प्रदूषण कम होने का दावा हो तो आँकड़ों से जाँचिए। हवा साफ होने का दावा हो तो स्वतंत्र निगरानी और स्वास्थ्य के प्रभावों को देखिए। अगर हालात खराब हैं तो जिम्मेदार विभागों से जवाब माँगिए।
लोकतंत्र में पत्रकार सत्ता का मेहमान नहीं, जनता का प्रतिनिधि होता है
किसी चैनल का एंकर कितना लोकप्रिय है, उसकी सोशल मीडिया पर कितनी फॉलोइंग है या वह किस राजनीतिक मंच पर दिखाई देता है—इनसे पत्रकारिता की गुणवत्ता तय नहीं होती। उसकी असली कसौटी यह है कि वह सबसे ताकतवर व्यक्ति से भी वही सवाल पूछ सकता है या नहीं, जो किसी कमजोर नागरिक से पूछता है।
रुबिका लियाकत को भी अपने पुराने कार्यक्रम का पूरा संदर्भ सामने रखने और वैज्ञानिक दावों पर उठे सवालों का स्पष्ट जवाब देने का अधिकार है। हेले स्वेन्दसेन को भी दिल्ली की हवा और भारतीय मीडिया की भूमिका पर सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन सबसे अधिक अधिकार उस नागरिक का है, जो रोज जहरीली हवा में साँस ले रहा है और जानना चाहता है कि उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा।
मीडिया को पत्रकारों की आपसी बहस से आगे बढ़ना होगा। उसे यह तय करना होगा कि वह सत्ता के लिए सवालों को छोटा करेगा या नागरिकों के लिए सवालों को बड़ा।
क्योंकि दिल्ली की हवा किसी एंकर की प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। यह करोड़ों लोगों के जीवन का प्रश्न है।
न्यूज़रूम में बहस जारी रह सकती है, लेकिन दिल्ली के फेफड़ों को अगली बहस तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता।
गोदी मीडिया चाहे तो इस पूरे विवाद को दो पत्रकारों की लड़ाई बनाकर दिखा सकता है। लेकिन जनता का सवाल इससे कहीं बड़ा है—हमें यह मत बताइए कि प्रदूषण पर किसने किसको जवाब दिया। हमें बताइए कि हमारी साँसों का जवाब कौन देगा?

