-सचिन कुमार गौतम
बुधवार सुबह सात बजे के करीब असम में एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना होते-होते बची। गुवाहाटी के पास दिगारू रेलवे स्टेशन पर कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें कुछ यात्रियों के घायल होने की खबरें आईं, हालांकि जान-माल का नुकसान न होना बड़ी राहत की बात है। लोकोमोटिव और पांच डिब्बे पटरी से उतरे, और अगर दुर्घटना थोड़ी और भीषण होती तो नतीजा कहीं अधिक भयावह हो सकता था।
पहली जानकारी के मुताबिक, जनशताब्दी एक्सप्रेस को रास्ता देने के लिए जब इस ट्रेन को लूप लाइन पर लाया जा रहा था, तब लोको पायलट गति नियंत्रित नहीं कर पाए और ट्रेन डेड-एंड के बैरिकेड्स से टकराकर पटरी से उतर गई। रेलवे का प्रारंभिक बयान भी यही था कि लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार पर काबू नहीं रख सके।
लेकिन इसके बाद एक वीडियो सामने आया, जिसमें लोको पायलट को ब्रेक फेल होने की बात कहते सुना जा सकता है। वीडियो में कहा जा रहा है कि सिग्नल लाल है, इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया, लेकिन ए-9 और एसए-9 सहित ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे। इससे सवाल उठता है कि क्या दुर्घटना केवल चालक की ‘गति नियंत्रित न कर पाने’ की वजह से हुई, या उसके पीछे तकनीकी खराबी भी थी। फिलहाल वीडियो की प्रामाणिकता और तकनीकी कारण दोनों की पुष्टि जांच से ही हो सकेगी।
कायदे से छोटी-सी दुर्घटना होने पर भी रेलवे को बाकायदा जांच करवाकर ही नतीजे पर पहुंचना चाहिए। जांच में यह पता चलना चाहिए कि ब्रेक सिस्टम में खराबी थी या नहीं, सिग्नल और लूप लाइन की प्रक्रिया में कोई कमी रही या नहीं, और लोको पायलट को कितना समय मिला। जांच का असली मकसद किसी को बचाना या फंसाना नहीं, बल्कि अगली दुर्घटना रोकने के उपाय निकालना है। एक तेज रफ्तार ट्रेन के इंजन और पांच डिब्बों के पटरी से उतरने के तुरंत बाद सारा दोष चालक पर थोप देना गंभीर जांच का विकल्प नहीं हो सकता।
यह घटना यह भी दिखाती है कि जनता की सुरक्षा केवल नए ट्रेनों, वंदे भारत या प्रचार-वीडियो से तय नहीं होती। उसे रोज़ की जांच, रखरखाव, सिग्नलिंग, स्टाफ प्रशिक्षण और जवाबदेही से तय किया जाता है। जब एक लोको पायलट आपात स्थिति में ब्रेक न चलने की बात कहता है, तो उसे ‘बहाना’ कहकर खारिज करने से पहले रिकॉर्डिंग, ब्लैक बॉक्स, ब्रेक पाइप का दबाव, सिग्नल डेटा और रखरखाव रिकॉर्ड की जांच जरूरी है।
इसी तरह, ट्रेनों में यात्रियों की हालत भी अक्सर उपेक्षा का विषय बन जाती है। त्योहारों के मौसम में स्टेशनों और जनरल बोगियों में भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि लोग दरवाज़ों पर लटककर, खड़े होकर और असहनीय परिस्थितियों में सफर करने को मजबूर होते हैं। किसी के हाथ में बच्चा होता है, कोई बुजुर्ग है, कोई महिला भीड़ में असहज है। यह सिर्फ सुविधा की कमी नहीं, बल्कि सुरक्षा का सवाल भी है। जब सस्ता सफर इतना जोखिम भरा हो जाए, तो सरकार और रेलवे दोनों को उसे गंभीरता से लेना चाहिए।
असम की ट्रेन दुर्घटना के बाद एक और चिंताजनक खबर कश्मीर से आई। कुलगाम के मीर बाजार के पास सीआरपीएफ चेकपोस्ट पर मोटरसाइकिल सवार आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें तीन जवान घायल हुए। एक जवान को पेट में गोली लगी और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य दो जवानों को अपेक्षाकृत हल्की चोटें आईं। हमलावर भाग निकले और सुरक्षाबलों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया।
यह हमला इस दावे को चुनौती देता है कि आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है। पुलवामा और पहलगाम जैसी बड़ी घटनाओं के बाद भी कुलगाम जैसी घटनाएं यह दिखाती हैं कि खतरा अभी मौजूद है। सुरक्षा-तंत्र को न केवल हमले के बाद तलाशी चलानी होगी, बल्कि यह भी जांचना होगा कि हमलावरों को इंटेलिजेंस, निगरानी और स्थानीय तैयारी में कहां खाली जगह मिली। जवानों की हिम्मत और बलिदान को सिर्फ बयानों से सम्मान नहीं मिलेगा; उन्हें बेहतर सुरक्षा, समय पर इलाज और ठोस जवाबदेही से सम्मान मिलेगा।
मीडिया की भूमिका भी यहां महत्वपूर्ण है। जब किसी दुर्घटना में मौत नहीं होती, तो उसे छोटी खबर समझकर छोड़ देना गलत है। असम की घटना में भी ब्रेक फेल होने का दावा, रेलवे का बयान और वीडियो की सच्चाई—ये तीनों पहलू जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखे जाने चाहिए। इसी तरह, यात्रियों की भीड़, टिकट की कमी, ट्रेनों की देरी और स्टेशनों की भीषण भीड़ जैसे मुद्दों पर लगातार रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जनता की मजबूरी को केवल त्योहारों के दौरान दिखाना काफी नहीं; उसका समाधान साल भर ढूंढना होगा।
सत्ता का काम केवल उपलब्धियों का प्रचार करना नहीं है। जब ट्रेन पटरी से उतरती है, जब जवान घायल होते हैं, जब यात्री खतरनाक भीड़ में सफर करते हैं, तब सरकार को बचाव के बयानों से आगे बढ़कर जवाबदेही और सुधार दिखाना होगा। जांच पारदर्शी हो, जिम्मेदारियां तय हों और सुधार केवल कागज पर नहीं, जमीन पर दिखे—तभी जनता का भरोसा बना रहेगा।