लक्ष्मीकान्त पाठक
हरदोई (वेबवार्ता)। मिठास के नाम पर बाजारों में सजती मिठाइयों की रंगीन दुनिया के पीछे सेहत से जुड़ा एक कड़वा सच छिपा हुआ है। दुकानों की शोभा बढ़ाती मिठाइयों की ट्रे पर न तो उनके तैयार होने की तारीख दिखाई दे रही है और न ही उनके उपयोग की अंतिम तिथि (यूज-बाय डेट)। शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जनपद में नियमों की घोर अनदेखी हो रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी और विभागीय सक्रियता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।विडंबना यह है कि आम आदमी अपने परिवार की खुशियों में मिठास घोलने के लिए मिठाइयां खरीदता है, लेकिन उसे यह जानने का सहज अधिकार भी नहीं मिल पा रहा है कि जिस मिठाई को वह अपने बच्चों और परिजनों को खिला रहा है, वह कितनी पुरानी है और उसका सेवन कब तक सुरक्षित है। मिठाई की कीमत बताने वाले दुकानदारों के यहां उसकी उपयोग अवधि बताने वाली तारीख पूरी तरह नदारद है।
कस्बों से लेकर बाजारों तक पसरी है मनमानी
पाली, रूपापुर, शाहाबाद, सवायजपुर, हरपालपुर सहित जनपद के विभिन्न कस्बों और बाजारों में सैकड़ों मिठाई की दुकानें संचालित हो रही हैं। इसके बावजूद अधिकांश दुकानों पर मिठाइयों की ट्रे में उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि शासन के निर्देश केवल कागजों तक सिमटकर रह गए हैं और धरातल पर उनका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है।खाद्य सुरक्षा विभाग का दायित्व केवल त्योहारों पर औपचारिकता के लिए छापेमारी करने और मिठाइयों के नमूने भरने तक सीमित नहीं है। उसकी वास्तविक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना भी है कि बाजार में बिकने वाला हर खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और उपभोक्ता को उससे जुड़ी आवश्यक जानकारी सुलभ हो। इसके बावजूद, आदेश जारी होने के बाद भी जिले के बाजारों में प्रभावी निगरानी का भारी अभाव है।
त्योहारों की औपचारिकता बनकर रह गई है कार्रवाई
समय-समय पर छिटपुट अभियान चलाकर विभाग अपनी सक्रियता का दिखावा तो करता है, लेकिन अभियान की तपिश ठंडी पड़ते ही बाजारों में पुरानी मनमानी लौट आती है। सवाल यह है कि क्या खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई केवल त्योहारों की एक औपचारिकता बनकर रह गई है? क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी कुछ दुकानों से नमूने एकत्र करने भर तक ही सीमित है?दूध, खोया और छेना जैसी संवेदनशील सामग्री से तैयार होने वाली मिठाइयों में उनकी गुणवत्ता के साथ-साथ भंडारण की स्थिति और उपयोग अवधि का विशेष महत्व होता है। निर्धारित तापमान और उचित रखरखाव के अभाव में ऐसी मिठाइयां बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं। ऐसे में उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी उपभोक्ता के लिए महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है।
उपभोक्ता अनिश्चितता के बीच खरीदारी करने को विवश
सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि जिस विभाग को आम जनमानस की सेहत का पहरेदार होना चाहिए, उसकी उदासीनता के कारण उपभोक्ता स्वयं अनिश्चितता के बीच खरीदारी करने को विवश है। मिठाई ताजा है या बासी, सुरक्षित है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए ग्राहक के पास पर्याप्त जानकारी का अभाव रहता है।
शासन के इन निर्देशों का उद्देश्य तभी सार्थक हो सकता है, जब उनका पालन जमीन पर दिखाई दे। हरदोई शहर से लेकर पाली, रूपापुर, शाहाबाद, सवायजपुर और हरपालपुर तक मिठाई की दुकानों का नियमित निरीक्षण कराया जाना चाहिए। नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों को नोटिस देकर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही लापरवाह विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।आखिर आम आदमी की सेहत से जुड़ा यह मामला किसी ठंडे बस्ते में पड़ी फाइल की तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल यह नहीं है कि मिठाइयों में कितनी मिठास है, बल्कि गंभीर सवाल यह है कि उस मिठास के पीछे कहीं आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? शासन निर्देश जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका है, अब निगाहें उस स्थानीय अमले पर टिकी हैं जिसे इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराना है। अन्यथा, बाजारों में मिठास बिकती रहेगी और उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस संदर्भ मे जिला खाद्य अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे बात सम्भव नही हो सकी।
