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नेपाल में भूस्खलन से बाढ़ की स्थिति के दृष्टिगत कुशीनगर में अलर्ट, नदी के जलस्तर और तटबंधों की सतत निगरानी के निर्देश

खड्डा एवं तमकुहीराज तहसील सहित संबंधित विभागों को सतर्क रहने और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने की अपील

कुशीनगर 11 अक्टूबर। नेपाल के गोरखा जिले के चुमनुबरी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण बूढ़ी गंडकी नदी का प्रवाह बाधित होने और अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की सूचना के दृष्टिगत कुशीनगर जनपद में संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) पवन कुमार ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को नदी के जलस्तर, वाल्मीकिनगर बैराज के डिस्चार्ज तथा तटबंधों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), नई दिल्ली से प्राप्त सूचना के क्रम में उप जिलाधिकारी खड्डा एवं तमकुहीराज, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग (बाढ़ खंड), मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जिला पंचायतराज अधिकारी को आवश्यक सतर्कता बरतने और अपने-अपने विभागों से संबंधित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार, सिंचाई विभाग एवं बाढ़ खंड द्वारा वाल्मीकिनगर बैराज के जलस्तर और डिस्चार्ज की नियमित निगरानी की जाएगी तथा प्राप्त सूचनाओं से संबंधित अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया जाएगा। तटबंधों एवं कमजोर स्थलों का नियमित निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खड्डा एवं तमकुहीराज तहसील प्रशासन को बाढ़ की आशंका वाले गांवों, नदी के समीप स्थित आबादी और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पंचायती राज विभाग सहित संबंधित क्षेत्रीय कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने तथा नदी के जलस्तर में वृद्धि या बाढ़ की आशंका से संबंधित किसी भी सूचना को तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाए रखने तथा किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होने पर जिला प्रशासन एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कुशीनगर को तत्काल सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय रहते आवश्यक निरोधात्मक एवं राहत संबंधी कार्रवाई की जा सके।
अपर जिलाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को स्थिति की नियमित समीक्षा करने तथा आवश्यक सूचनाएं समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे संभावित बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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