यूपी राइज: आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए युवाओं को उद्यमिता और नवाचार से जोड़ रही योगी सरकार

रायबरेली, 11 सितंबर (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश सरकार की ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से युवाओं को उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन से जोड़ने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसी क्रम में फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, रायबरेली में ‘यूपी राइज : संवाद, संकल्प, सफलता’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 500 से अधिक छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य युवाओं को केवल रोजगार की तलाश करने वाला नहीं, बल्कि नए उद्यम स्थापित कर दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने वाला बनाने के लिए प्रोत्साहित करना रहा।

कार्यक्रम में युवाओं को प्रदेश में विकसित हो रहे उद्यमिता के वातावरण, सरकारी योजनाओं, नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित आधुनिक तकनीकों की संभावनाओं से परिचित कराया गया। वक्ताओं ने युवाओं से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने और प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान देने का आह्वान किया।

24 हजार से अधिक पंजीकृत नव उद्यम, महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी

कार्यक्रम में ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं जीएसटी शिकायत निवारण समिति के सदस्य मनीष खेमका ने युवाओं को प्रदेश के नव उद्यम परिवेश के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा कार्यशक्ति है, जिसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा अब रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लगभग 120 पंजीकृत नव उद्यम थे, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 24 हजार से अधिक हो चुकी है। इनमें करीब आधे नव उद्यमों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। प्रदेश में आठ ऐसे नव उद्यम भी उभरे हैं, जिनका मूल्यांकन एक अरब डॉलर से अधिक के स्तर पर हुआ है।

मनीष खेमका ने बताया कि सरकार की नव उद्यम नीति 2026 के माध्यम से युवाओं के लिए उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके तहत युवाओं को प्रतिमाह 20 हजार रुपये का निर्वाह भत्ता, 10 लाख रुपये तक का प्रारूप विकास अनुदान और 15 लाख रुपये तक की प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 65 विभागों के 4,675 से अधिक पुराने नियमों और अनुपालनों को समाप्त किया गया है, जिससे कारोबार शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। इसी का परिणाम है कि राज्य में कारखानों की संख्या करीब 14 हजार से बढ़कर 31 हजार से अधिक हो गई है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती तकनीकों की दी जानकारी

कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सलाहकार, तकनीकी वास्तुकार और आवागमन विशेषज्ञ लता रस्तोगी तथा मनीष नाथ ने युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नई तकनीकों और उभरते नव उद्यमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को बदलती तकनीकी दुनिया में उपलब्ध अवसरों से अवगत कराया और नवाचार आधारित विचारों को व्यावसायिक रूप देने के लिए प्रेरित किया।

वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न स्वरोजगार और उद्यमिता योजनाओं की जानकारी भी साझा की। छात्रों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और महिला सशक्तीकरण से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया गया तथा पात्र युवाओं से इनका लाभ उठाने का आग्रह किया गया।

12 नव उद्यम विचारों का हुआ चयन

कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा प्रस्तुत नवाचार आधारित विचारों में से 12 उत्कृष्ट विचारों को चयनित किया गया। इनमें कृषि स्कैन, व्यापार सेतु, स्मार्ट केयर, जल रिसाव निवारण, लैब सेतु और मोबाइल सहयोगात्मक रोबोट सहित कई विचार शामिल रहे।

प्रस्तुतीकरण के आधार पर मोबाइल सहयोगी रोबोट की टीम के नवनीत यादव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उन्हें 25 हजार रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं लैब सेतु की टीम के ऋषभ श्रीवास्तव और शोजाब रिजवी को उपविजेता के रूप में सम्मानित किया गया।

25 शहरों के 30 प्रमुख महाविद्यालयों तक पहुंचेगा कार्यक्रम

‘यूपी राइज’ कार्यक्रम को प्रदेश के 25 शहरों के 30 प्रमुख महाविद्यालयों में आयोजित किए जाने की योजना है। इसके माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उद्यमिता और नवाचार के अवसरों से जोड़ने के साथ बड़ी कंपनियों में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की कोशिश युवाओं की प्रतिभा को स्थानीय स्तर पर अवसरों से जोड़ने की है, ताकि प्रदेश के युवा अपनी क्षमता का उपयोग कर नए उद्यम खड़े करें। इससे रोजगार सृजन के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है।

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