कुछ हादसे केवल खबर नहीं होते, वे समाज की चेतना को झकझोर देने वाली ऐसी त्रासदियां बन जाते हैं जिनकी टीस वर्षों तक बनी रहती है। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड ने एक बार फिर देश को इसी दर्दनाक सच्चाई से रूबरू कराया है। इस हादसे में 15 मासूम बच्चों की मौत ने न केवल उनके परिवारों को बल्कि पूरे समाज को गहरे सदमे में डाल दिया है। यह केवल 15 मौतों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि 15 अधूरे सपनों, 15 परिवारों की उम्मीदों और 15 भविष्य की संभावनाओं के समाप्त हो जाने की कहानी है।

जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तब सबसे पहले संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं और मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुआवजा वास्तव में उस दर्द की भरपाई कर सकता है जो अपने बच्चे को खो चुके माता-पिता के दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है? क्या कुछ लाख रुपये किसी मां की सूनी गोद भर सकते हैं या किसी पिता के टूटे हुए सपनों को फिर से जीवित कर सकते हैं? इसका उत्तर स्पष्ट है—नहीं।

मुआवजा राहत है, समाधान नहीं

उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपये और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। घायलों के लिए भी आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। यह कदम मानवीय दृष्टि से आवश्यक है और तत्काल राहत पहुंचाने में मददगार भी हो सकता है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि आर्थिक सहायता किसी भी प्रकार से उस अपूरणीय क्षति की भरपाई नहीं कर सकती, जो इन परिवारों ने झेली है।

वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हम हर बड़े हादसे के बाद केवल मुआवजा बांटकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं? यदि ऐसा है तो यह समाज और शासन दोनों के लिए गंभीर आत्ममंथन का विषय है।

आखिर जिम्मेदार कौन है?

किसी भी अग्निकांड के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि यह हादसा हुआ कैसे? यदि भवन के पास आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (Fire NOC) नहीं था, यदि निर्माण स्वीकृत मानकों के विपरीत किया गया था, यदि सुरक्षा नियमों की अनदेखी हो रही थी, तो इन सबकी जानकारी संबंधित विभागों और अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची?

शहरों में भवन निर्माण और अग्नि सुरक्षा की निगरानी के लिए अलग-अलग विभाग कार्यरत हैं। निरीक्षण व्यवस्था मौजूद है, नियम-कानून भी हैं। फिर भी यदि कोई संस्थान या भवन वर्षों तक नियमों की अनदेखी करता रहे और प्रशासन को इसकी जानकारी न हो, तो यह केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता का संकेत है।

हादसे भूलने की नहीं, सीखने की जरूरत

देश में यह पहला अग्निकांड नहीं है। दिल्ली, सूरत, कोचिंग सेंटरों, अस्पतालों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हुई आग की घटनाओं ने पहले भी सैकड़ों परिवारों को उजाड़ा है। लगभग हर बार जांच में लापरवाही, नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक कमजोरी सामने आती है। कुछ समय तक सख्ती की बातें होती हैं और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है, जब तक कोई नया हादसा सामने न आ जाए।

यही कारण है कि हर त्रासदी के बाद केवल दोषियों की पहचान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की समीक्षा भी आवश्यक है। यह देखना होगा कि किस स्तर पर चूक हुई और भविष्य में उसे कैसे रोका जा सकता है।

जवाबदेही तय करना ही सच्ची श्रद्धांजलि

यदि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई केवल भवन मालिक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिम्मेदारी उस पूरी प्रशासनिक श्रृंखला की तय होनी चाहिए, जो सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए जिम्मेदार थी। जवाबदेही तय किए बिना ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकना संभव नहीं है।

एक लोकतांत्रिक और संवेदनशील समाज की पहचान केवल शोक संदेशों या मुआवजों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए कितनी गंभीरता से काम करता है।

मुआवजा जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है न्याय। और न्याय केवल आर्थिक सहायता से नहीं, बल्कि जवाबदेही और सुधार से मिलता है।

लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं।

📲 हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें

ये भी पढ़ें: राम का नाम बदनाम ना करो