नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रविंद्र डूडेजा ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
कपिल मिश्रा ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सेशंस कोर्ट ने 7 मार्च को कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था। मामला 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव का है। 24 जनवरी 2020 को मॉडल टाउन विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी को पत्र लिखकर कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की।
कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘दिल्ली में छोटे-छोटे पाकिस्तान बने’, ‘शाहीन बाग में पाक की एंट्री’। कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर 22 जनवरी 2020 को एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा था कि ‘India vs Pakistan 8th February Delhi’, ‘8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा’। इसके अलावा कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने ट्विटर पर दो समुदायों में शत्रुता भड़काने के लिए 23 जनवरी 2020 को पोस्ट किया कि ‘AAP और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किये हैं, जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा। जब जब देशद्रोही भारत में पाकिस्तान खड़ा करेंगे तब तब देशभाक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा’।
कपिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा: इन बयानों के बाद कपिल मिश्रा के खिलाफ 23 जनवरी 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कपिल मिश्रा ने जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं पाया गया और उसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 1 नवंबर 2023 को चार्जशीट दाखिल किया गया था, जिसके बाद 4 मार्च 2024 को इसकी आगे जांच की गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक पूरक चार्जशीट दाखिल किया। उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कपिल मिश्रा को नोटिस जारी किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश को कपिल मिश्रा ने चुनौती दी है।
