हरदोई में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे का आरोप, प्रधान की जेसीबी से खुदाई का वीडियो वायरल

हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता

हरदोई जिले के शाहाबाद ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सहोरा में ग्राम समाज की भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान राजीव कुमार ने गुरुवार सुबह करीब 10 बजे बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के जेसीबी मशीन लगाकर नींव की खुदाई शुरू करा दी। ग्रामीणों का कहना है कि जिस भूमि पर यह कार्य कराया जा रहा था, वह ग्राम समाज की दर्ज भूमि है।

वीडियो वायरल होते ही हरकत में आया प्रशासन

ग्राम प्रधान की इस कार्रवाई से नाराज़ ग्रामीणों ने मौके पर ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम के निर्देश पर क्षेत्रीय लेखपाल तत्काल मौके पर पहुंचे और खुदाई कार्य रुकवा दिया गया।

ग्रामीणों के गंभीर आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ग्राम समाज की भूमि को निजी बताते हुए कब्जा करने की कोशिश की। आरोप यह भी है कि प्रधान ने ग्रामीणों को गुमराह करते हुए कहा कि यह भूमि उनकी निजी है, जबकि राजस्व अभिलेखों में भूमि ग्राम समाज के नाम दर्ज बताई जा रही है।

बिना अनुमति कराई गई जेसीबी खुदाई

इस प्रकरण में यह भी सामने आया है कि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति के बिना ही जेसीबी मशीन लगाकर नींव की खुदाई शुरू कर दी गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि वीडियो वायरल न होता, तो कब्जे की कोशिश पूरी हो सकती थी।

घटनाक्रम एक नजर में

प्रधान ने आरोपों को बताया निराधार

मामले में जब पत्रकारों ने ग्राम प्रधान राजीव कुमार से फोन पर पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संबंधित भूमि उनकी निजी संपत्ति है। प्रधान का दावा है कि यह भूमि उन्हें पूर्व प्रधान रामरूप द्वारा रसीद काटकर दी गई थी।

राजस्व रिकॉर्ड की जांच शुरू

फिलहाल प्रशासन ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है और भूमि के स्वामित्व को लेकर राजस्व अभिलेखों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जांच में यदि ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होती है, तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

ग्राम समाज की भूमि पर कथित कब्जे का यह मामला पंचायत स्तर पर शासन-प्रशासन की सतर्कता और लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। वायरल वीडियो के बाद हुई त्वरित कार्रवाई से फिलहाल स्थिति नियंत्रित हुई है, लेकिन अंतिम सच राजस्व जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा।

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