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लोकतंत्र में असहमति के बावजूद सहमति जरूरी, जनता व संविधान के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि: राधाकृष्णन

भुवनेश्वर, 16 नवंबर (वेब वार्ता)। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि लोकतंत्र का अर्थ असहमति के बावजूद सहमति बनाना और सहमति के बीच असहमति के लिए जगह रखना है, हालांकि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता तथा संविधान के प्रति साझा प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिए।

उन्होंने भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के ‘ओरिएंटेशन’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन इसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित नहीं होनी चाहिए और न ही निर्णय लेने की प्रक्रिया रुकनी चाहिए।

विपक्षी दल बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस के विधायकों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया।

राधाकृष्णन ने कहा, ‘‘आजकल संसद और विधानसभाओं में हमारे सामने एक बड़ी समस्या सदन में अलग-अलग विचारों के कारण कार्यवाही बाधित होने की है। लोकतंत्र क्या है? इसका अर्थ है असहमति के बावजूद सहमति बनाना और सहमति के बीच असहमति के लिए जगह रखना। यही लोकतंत्र है। हालांकि, हमें जनता और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि विधानसभा में विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन संविधान को सभी के लिए साझा मार्गदर्शक बने रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं राज्यसभा में हमेशा कहता हूं कि बहस, चर्चा या कभी-कभी कार्यवाही में व्यवधान का भी अंततः निर्णय लेने की प्रक्रिया तक पहुंचना जरूरी है। यदि हम निर्णय नहीं लेते हैं तो विकास नहीं हो सकता।’’

उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वस्थ बहस लोकतंत्र को मजबूत करती है, जबकि रचनात्मक सहयोग राज्य और देश की प्रगति को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि इस ‘ओरिएंटेशन’ कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को मतभेदों पर चर्चा करने और विकास के लिए आम सहमति बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

उन्होंने संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रश्नकाल और शून्यकाल के महत्व पर भी जोर दिया।

कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि राधाकृष्णन ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए रचनात्मक बहस, जानकारीपूर्ण चर्चा, विधायी प्रक्रियाओं के पालन और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के महत्व पर जोर दिया।

पोस्ट में कहा गया है, ‘‘उन्होंने (उपराष्ट्रपति ने) विधायकों से भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में योगदान देते हुए विकसित ओडिशा के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया।’’

इस कार्यक्रम को राज्यपाल ब्रज मोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने भी संबोधित किया।

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