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बालेन्द्र को निजी क्षेत्र का सुझाव, नेपाल-भारत व्यापार में गैर-टैरिफ बाधाएं और सीमा संबंधी अड़चनें दूर करने का हो प्रयास

काठमांडू, 20 नवंबर (वेब वार्ता)। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ने नेपाल और भारत के बीच व्यापार में गैर-टैरिफ बाधाओं, नीतिगत अनिश्चितता और सीमा नाकों पर होने वाली प्रक्रियागत जटिलताओं को दूर करने के लिए सरकार से पहल करने का आग्रह किया है।

महासंघ ने प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा के दौरान इन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाने का सुझाव दिया है। महासंघ के अध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाली वस्तुओं के निर्यात में भारत की ओर से अलग-अलग नामों पर गैर-टैरिफ बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। इन बाधाओं को समाप्त करने के लिए उच्चस्तरीय पहल जरूरी है। महासंघ का कहना है कि भारतीय बाजार में नेपाली उत्पादों को सहज पहुंच नहीं मिलने से नेपाली उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हो रही है और उत्पादन लागत भी बढ़ रही है।

महासंघ ने नेपाली जूट उत्पादों पर भारत की ओर से लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क को हटाने की मांग की है। महासंघ के अनुसार, 5 जनवरी 2016 से लागू इस शुल्क के कारण नेपाली जूट उद्योग के निर्यात और किसानों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की खरीद प्रक्रिया में नेपाली जूट उद्योग पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का भी आग्रह किया गया है।

महासंघ ने बताया कि स्टील पर सेफगार्ड शुल्क और स्टील आयात निगरानी प्रणाली, प्लाइवुड तथा दालचीनी पर बिना पूर्व सूचना लागू किए गए नियमों से नेपाली उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।

इसी तरह, बड़ी इलायची, चाय और अदरक सहित कृषि उत्पादों के निर्यात में सामने आ रही गैर-टैरिफ बाधाओं को भी दूर करने की मांग की गई है।

व्यापार को आसान बनाने के लिए महासंघ ने नेपाल के गुणवत्ता प्रमाणन चिह्न को भारत के गुणवत्ता प्रमाणपत्र के समान मान्यता देने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही दोनों देशों के सीमा नाकों पर प्रयोगशालाएं और क्वारंटाइन केंद्र स्थापित करने तथा नेपाल में किए गए उत्पाद परीक्षण को भारत की ओर से मान्यता देने की मांग की गई है।

महासंघ ने सीमा नाकों के संचालन का समय बढ़ाने, खाली ट्रकों पर लगने वाला शुल्क हटाने, निर्यात सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त करने और नेपाली वाहनों को भारतीय टोल प्लाजा पर फास्टैग सुविधा उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया है।

पारवहन सुविधा के तहत महासंघ ने कोलकाता, हल्दिया और विशाखापत्तनम के अलावा गुजरात के मुंद्रा, ओडिशा के धामरा और मुंबई के बंदरगाहों के इस्तेमाल की अनुमति देने का सुझाव दिया है।

इसके अलावा, रक्सौल-वीरगंज रेल लिंक का विद्युतीकरण करने, अन्य सीमा नाकों तक रेल संपर्क का विस्तार करने और सड़क मार्ग से होने वाले माल परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग प्रणाली लागू करने की मांग की गई है।

महासंघ ने प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के एजेंडे में हवाई प्रवेश मार्गों का विस्तार करने, भैरहवा और पोखरा हवाई अड्डों से भारतीय शहरों के लिए नियमित उड़ानें शुरू करने, दीर्घकालीन बिजली व्यापार और बांग्लादेश तक बिजली निर्यात बढ़ाने जैसे मुद्दों को भी शामिल करने का सुझाव दिया है।

इसके साथ ही दवा उद्योग, जड़ी-बूटी प्रसंस्करण, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारतीय निवेश तथा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। महासंघ ने दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान को आसान बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त पहल करने का भी प्रस्ताव रखा है।

महासंघ ने नेपाल और भारत के कारोबारियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक अलग व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान होने वाले समझौतों और सहमतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समयसीमा निर्धारित करने तथा उनकी नियमित निगरानी की व्यवस्था करने की मांग भी की गई है।

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