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आजम खां की रिहाई से सपा को मिलेगी नई सियासी ताकत या चुनौती?

सौरभ वार्ष्णेय

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खां की रामपुर वापसी केवल एक वरिष्ठ नेता की जेल से रिहाई भर नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक मायने भी हैं। उनकी वापसी से समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं के बीच नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों में यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि आजम खां अपनी पुरानी राजनीतिक पकड़ कितनी वापस हासिल कर पाते हैं। दूसरी ओर, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक सक्रियता तथा संभावित गठबंधन की चर्चाएं मुस्लिम और दलित राजनीति के नए समीकरणों की ओर संकेत कर रही हैं। ऐसे में आजम की वापसी सपा के लिए अवसर भी है और राजनीतिक चुनौती भी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे हैं, जिनकी मौजूदगी केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे अपने साथ एक खास राजनीतिक प्रभाव, समर्थकों का भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक समीकरण लेकर चलते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां उन्हीं नेताओं में शामिल हैं। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उनकी रामपुर वापसी ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। रामपुर पहुंचते ही उनके तेवरों ने यह संकेत दे दिया कि उनकी राजनीतिक सक्रियता अभी समाप्त नहीं हुई है। उनका यह कहना कि अब चुनाव नहीं, इंकलाब होगा और बदलाव नहीं, सैलाब आएगा, महज एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि अपने समर्थकों को एकजुट करने का संदेश भी है।

आजम खां ने संविधान को कैद बताते हुए उसे आजाद कराने के लिए सामूहिक संघर्ष की आवश्यकता जताई। धर्म और जाति के नाम पर लडऩे के बजाय मुद्दों पर संघर्ष करने की उनकी बात राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि, उनके बयानों का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अपनी राजनीतिक लड़ाई को किस दिशा में ले जाते हैं। केवल भावनात्मक भाषणों और समर्थकों की भीड़ से राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं होती, बल्कि जनता के रोजमर्रा के सवालों, रोजगार, शिक्षा, महंगाई, कानून-व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर प्रभावी भूमिका निभानी पड़ती है।

आजम खां की रिहाई ऐसे समय हुई है, जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के लिए उनकी वापसी इसलिए अहम है, क्योंकि आजम खां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति का एक प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में उनकी राजनीतिक पकड़ का इतिहास रहा है। उनके समर्थकों की बड़ी संख्या और उनके प्रति भावनात्मक जुड़ाव सपा को मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद कर सकता है। लेकिन यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि उनकी रिहाई से मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन स्वत: समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुट हो जाएगा।

इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोर्चा भी सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की है। इस गठबंधन ने 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लडऩे की बात कही है और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है।

यह घटनाक्रम समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल, अब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले समाजवादी पार्टी स्वयं को प्रमुख विपक्षी विकल्प के रूप में पेश करती रही है। अखिलेश यादव की राजनीति का आधार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की अवधारणा रही है। लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन इसी सामाजिक समीकरण में अपनी अलग जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। ओवैसी की मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक अपील और चंद्रशेखर आजाद की दलित, युवा तथा वंचित वर्गों में सक्रियता सपा के परंपरागत मतदाता आधार को प्रभावित कर सकती है।

ऐसे में आजम खां की रिहाई का राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। आजम खां मुस्लिम समाज के बीच एक प्रभावशाली राजनीतिक आवाज माने जाते हैं। उनकी वापसी सपा के लिए उस समय संजीवनी साबित हो सकती है, जब मुस्लिम मतदाताओं के सामने विपक्ष के कई राजनीतिक विकल्प उभर रहे हैं। आजम खां यदि अखिलेश यादव के साथ पूरी सक्रियता से खड़े होते हैं और मुस्लिम मतदाताओं को सपा के पक्ष में एकजुट करने में सफल रहते हैं तो इसका लाभ पार्टी को मिल सकता है। लेकिन यदि उनके और सपा नेतृत्व के बीच पुराने मतभेद फिर उभरते हैं तो विपक्षी राजनीति में बिखराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि आजम खां की राजनीतिक प्राथमिकता क्या होगी? क्या वह अपनी पुरानी राजनीतिक ताकत और रामपुर में खोई हुई जमीन वापस हासिल करने तक सीमित रहेंगे या प्रदेशव्यापी राजनीति में फिर से निर्णायक भूमिका निभाएंगे? उनकी उम्र, लंबे समय तक जेल में रहने का अनुभव और कानूनी चुनौतियां भी उनकी राजनीतिक सक्रियता की दिशा तय करेंगी। उनकी रिहाई अंतरिम जमानत पर हुई है और संबंधित मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।

आजम खां के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता और संगठनात्मक प्रभाव को फिर से स्थापित करने की होगी। समर्थकों की भीड़ निश्चित रूप से उनके राजनीतिक प्रभाव का संकेत है, लेकिन भीड़ को वोट में बदलना अलग चुनौती है। रामपुर से बाहर मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में उनकी अपील कितनी प्रभावी होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर, भाजपा के लिए विपक्षी दलों के बीच संभावित मत विभाजन राजनीतिक लाभ का कारण बन सकता है। यदि सपा, कांग्रेस, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा और अन्य विपक्षी दल अलग-अलग चुनावी रणनीतियों के साथ मैदान में उतरते हैं तो मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों के मतों का बिखराव भाजपा के लिए अवसर पैदा कर सकता है। हालांकि, केवल विपक्षी मतों का विभाजन ही चुनावी जीत की गारंटी नहीं है। भाजपा को भी सत्ता विरोधी माहौल, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और स्थानीय असंतोष जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

आजम खां ने भाजपा के 2027 का चुनाव हार जाने का दावा किया है, लेकिन चुनावी नतीजों की घोषणा राजनीतिक मंचों से नहीं, बल्कि जनता के मतदान से होती है। उनकी यह घोषणा समर्थकों में उत्साह पैदा कर सकती है, मगर इसे चुनावी वास्तविकता मान लेना उचित नहीं होगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता अब केवल भावनात्मक अपील के आधार पर राजनीतिक निर्णय करेगा, ऐसा मानना भी सही नहीं है। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान, राजनीतिक भागीदारी और विकास जैसे मुद्दे उसकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इसी तरह दलित और पिछड़े वर्गों के मतदाता भी अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी को लेकर अधिक सजग हुए हैं। इसलिए किसी एक नेता के प्रभाव से पूरे समुदाय के मतों का एकमुश्त हस्तांतरण मान लेना राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

आजम खां की वापसी ने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा की है। उनके पास अनुभव है, समर्थकों का भावनात्मक जुड़ाव है और प्रदेश की राजनीति में लंबा प्रभावशाली इतिहास भी है। दूसरी ओर, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन मुस्लिम-दलित राजनीति के नए प्रयोग के रूप में सामने आया है। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने अपनी पार्टी के सामाजिक समीकरण को बचाने के साथ-साथ सहयोगियों और नए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी।

2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं रह जाएगा, बल्कि यह विपक्षी राजनीति की एकजुटता, मुस्लिम और दलित पिछड़ा समीकरण की वास्तविक ताकत और नए राजनीतिक नेतृत्व की स्वीकार्यता की भी परीक्षा होगा। आजम खां की रिहाई सपा को नई ऊर्जा दे सकती है, लेकिन यह ऊर्जा चुनावी सफलता में तभी बदलेगी, जब उनके व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव को पार्टी की व्यापक रणनीति और जनहित के मुद्दों से जोड़ा जा सकेगा। सवाल यह नहीं है कि आजम खां की वापसी से कितनी भीड़ जुटी, बल्कि असली सवाल यह है कि 2027 में यह भीड़ कितने मतों में तब्दील होती है।

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