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जब संविधान की रक्षा ‘अगली सुनवाई’ पर टल जाए, तो लोकतंत्र कौन बचाएगा?

-सचिन कुमार गौतम

देश में लोकतंत्र को कमजोर करने और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को चुनौती देने की आशंकाओं के बीच लोग बार-बार न्यायपालिका की ओर देखते हैं। उनकी उम्मीद होती है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय देगा, जिनसे आम नागरिक को विश्वास बना रहे कि भारत का विचार—उदार, लोकतांत्रिक, समावेशी और विविधता में एकता पर आधारित—हर हाल में सुरक्षित रहेगा। यही विचार स्वतंत्रता आंदोलन की ताकत था और संविधान की आत्मा भी है।

आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला इसी विश्वास से बंधा रहा कि भारत एक ऐसा देश बनेगा, जहां हर नागरिक को समान अधिकार, गरिमा और राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। संविधान निर्माताओं ने इसी भावना को संस्थागत रूप दिया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया, क्योंकि इसने जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर नागरिक को राजनीतिक समानता का अधिकार दिया।

लेकिन हाल की कुछ घटनाओं ने इस विश्वास को झकझोरा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों को जमानत, और सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के मुख्य न्यायाधीश के प्रति असंवेदनशील व्यवहार—इन तीनों प्रकरणों ने एक ही सवाल उठाया है: क्या न्यायपालिका नागरिक अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और जनविश्वास की रक्षा कर पाएगी?

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विवाद तेज हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं या हटाए गए हैं, जिससे आम नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित हो सकता है। चुनाव आयोग के लिए मतदाता सूची को सटीक और भ्रष्टाचार-मुक्त रखना जरूरी है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी वैध मतदाता को अनायास वंचित न किया जाए।

राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। उनका कहना है कि SIR से जुड़े निर्णयों में पारदर्शिता नहीं थी और चुनाव आयोग के अंदरूनी निर्णय-प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग से 48 औपचारिक सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। ये सवाल SIR शुरू करने का निर्णय किसने और कैसे लिया, क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी, फॉर्म-6 में बदलाव कैसे हुआ, और चुनाव आयुक्तों ने कब आपत्ति या असहमति दर्ज की—जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े हैं।

यह विवाद केवल तक

नीकी प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं है। मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है। यदि नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुनवाई और सुधार का अवसर नहीं है, तो नागरिक का भरोसा चुनाव प्रणाली से कमजोर होगा। इसलिए अदालत का यह तय करना जरूरी है कि चुनाव आयोग से जवाब मांगे जा सकते हैं या नहीं।

सोमवार को दायर आवेदन पर कपिल सिब्बल ने अदालत से चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की आपत्तियां सुनने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। अब मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। यह निर्णय तकनीकी रूप से प्रक्रियागत लग सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक और संवैधानिक महत्व बड़ा है। यदि अदालत विपक्ष को 48 सवाल पूछने की अनुमति देती है, तो चुनाव आयोग को अपने निर्णयों की प्रक्रिया, सहमति, दस्तावेज और जवाबदेही सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करनी पड़ सकती है।

दूसरा प्रकरण बिलकिस बानो के मामले से जुड़ा है, जो 2002 के गुजरात दंगों की सबसे पीड़ादायक घटनाओं में से एक है। बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या की गई थी। यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय और न्यायिक विश्वास का प्रश्न भी है।

28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोढिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने इसका आधार यह रखा कि दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं और एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग है। अदालत ने कहा कि अपील में तथ्य और कानून दोनों से जुड़े मुद्दे हैं, इसलिए सजा निलंबित कर जमानत दी गई। जमानत की शर्तें संबंधित निचली अदालत तय करेगी।

यह फैसला कानूनी रूप से संभव हो सकता है, लेकिन इसके सामाजिक और नैतिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिलकिस बानो ने अपने अजन्मे बच्चे को खोया, अपने परिवार के सदस्यों की हत्या देखी और सामूहिक बलात्कार की असहनीय पीड़ा सही। उनके लिए न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन और गरिमा की बहाली का सवाल है।

इससे पहले भी दोषियों को 2002 में समय से पहले रिहा किया गया था। उस फैसले को चुनौती दी गई और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस निर्णय को रद्द किया था। अब फिर दो दोषियों को जमानत मिलने से बिलकिस बानो के सामने वही डर लौट आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा है कि जिस न्याय के लिए उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, वह फिर छिन रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि जमानत देने से पहले उन्हें सुनने का मौका क्यों नहीं दिया गया।

अदालत के फैसले की आलोचना करना और कानूनी प्रक्रिया को समझना दो अलग बातें हैं। जमानत और सजा निलंबन अपराध की गंभीरता को खत्म नहीं करते, लेकिन जब पीड़िता को सुनवाई का अवसर नहीं मिला हो, तो न्याय की अनुभूति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया केवल तकनीकी रूप से सही न हो, बल्कि न्याय की भावना को भी पूरा करे।

तीसरा प्रकरण 16 नवंबर का है, जब वकील प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश की ईमानदारी पर सीधे सवाल उठा दिए। उनका कहना था कि उनका मामला 2 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत के कार्यालय में दिया गया था, लेकिन 15 दिन बाद भी जवाब नहीं मिला। जब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले पर विचार किया जाएगा, तो वकील ने कहा कि वे इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं और उनमें ईमानदारी नहीं है।

ऐसा व्यवहार निश्चित रूप से अदालत की गरिमा के खिलाफ है और अवमानना की कार्रवाई का विषय बन सकता है। लेकिन इसके साथ यह भी सोचना जरूरी है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। जब नागरिक या वकील को लगता है कि उनकी सुनवाई या जवाब में देरी हो रही है, तो उनका आक्रोश न्यायिक तंत्र के प्रति बढ़ती निराशा का संकेत हो सकता है।

न्यायपालिका की ताकत केवल अधिकार या आदेश से नहीं, बल्कि जनविश्वास से आती है। जब एक पीड़िता को डर लगे कि न्याय फिर छिन जाएगा, जब मतदाता को लगे कि उसका नाम सूची से हट सकता है, और जब अदालत के भीतर ही संवाद की गरिमा टूटे, तो यह केवल कुछ व्यक्तिगत घटनाएं नहीं रहतीं। ये संकेत बन जाते हैं कि संस्थागत विश्वास कमजोर हो रहा है।

9 दिसंबर की सुनवाई में यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट SIR से जुड़े 48 सवालों पर क्या रुख अपनाती है। यदि अदालत चुनाव आयोग से स्पष्ट, शपथपूर्वक और दस्तावेजों के आधार पर जवाब मांगती है, तो यह मतदाता अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

बिलकिस बानो के मामले में भी अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़िता की सुनवाई, सुरक्षा और न्याय का अधिकार सुरक्षित रहे। और अदालत के भीतर के व्यवहार में भी संयम, संवेदनशीलता और गरिमा बनी रहनी चाहिए।

भारत का विचार केवल संविधान की किताब में नहीं, बल्कि हर नागरिक के अधिकार, हर मतदाता के वोट और हर पीड़ित के न्याय की उम्मीद में जिंदा रहता है। न्यायपालिका को यह उम्मीद बनाए रखनी होगी।

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