*कांतिलाल मांडोत*
उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता पर काबिज रहना किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जहां सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाकर लगातार तीसरी बार भाजपा की सत्ता कायम रखने की चुनौती है, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के लिए नए राजनीतिक समीकरण तैयार करने में जुटे हैं। गोरखपुर में उनका 20 किलोमीटर लंबा रोड शो इसी चुनावी तैयारी का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह केवल भीड़ जुटाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का प्रयास भी है।
गोरखपुर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामान्य जिला नहीं है। यह योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि और उनकी राजनीतिक पहचान का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन करना समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। पीडीए के माध्यम से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को जोड़ने की उनकी कोशिश कितनी सफल होगी, इसका फैसला आने वाले समय में होगा। रोड शो में उमड़ी भीड़ से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह जरूर बढ़ा है, लेकिन भीड़ को मतों में बदलना अलग चुनौती है। राजनीति में कई बार बड़ी सभाएं और रोड शो चुनावी वातावरण तो बनाते हैं, मगर मतदान के समय जनता का निर्णय अलग भी हो सकता है। अखिलेश यादव का भाजपा को गोरखपुर में डबल जीरो मिलने का दावा राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रदर्शन है, लेकिन चुनावी परिणाम केवल दावों से तय नहीं होते।
अखिलेश यादव ने चौरी चौरा के स्वतंत्रता संग्राम और वहां के बलिदानियों को याद करके स्थानीय इतिहास से जुड़ने का प्रयास किया। स्वतंत्रता सेनानी बाबू बंधु सिंह सहित शहीदों को श्रद्धांजलि देना अच्छी बात है। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीरों का स्मरण हर राजनीतिक दल और प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। हालांकि राजनीतिक दलों को शहीदों के सम्मान को केवल चुनावी मंच तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों को सार्वजनिक जीवन में भी अपनाना चाहिए। गोरखपुर के विकास पर अखिलेश की टिप्पणी और यूरोप के शहरों से तुलना भी राजनीतिक कटाक्ष का हिस्सा रही। लेकिन जनता के सामने असली सवाल यह है कि विकास की वास्तविक तस्वीर क्या है और आने वाले समय में कौन बेहतर परिणाम देने की क्षमता रखता है।
दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ का आत्मविश्वास भाजपा की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण आधार है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भाजपा संगठन की व्यापक शक्ति और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाएं पार्टी को फिर से जनादेश दिलाने में सहायक होंगी। भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकास और कानून व्यवस्था रहेगा। योगी सरकार अपने कार्यकाल में सड़क, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक निवेश, धार्मिक पर्यटन, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन को मिली नई पहचान भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय है।
योगी आदित्यनाथ बार-बार यह संदेश देते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी के शासन में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था और प्रदेश में दंगे तथा अराजकता की स्थिति बनी रहती थी। भाजपा इसी तुलना को आगामी चुनाव में प्रमुखता से जनता के सामने रखेगी। हालांकि सरकार के लिए केवल पुराने शासन की कमियां गिनाना पर्याप्त नहीं होगा। उसे वर्तमान व्यवस्था में सुधार, अपराध नियंत्रण और आम नागरिकों की सुरक्षा के परिणाम भी सामने रखने होंगे। जनता विकास के दावों को अपने दैनिक अनुभवों के आधार पर परखती है।
लखनऊ में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए योगी ने आंतरिक सुरक्षा को विकास से जोड़कर महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय पर जोर दिया। साइबर अपराध, नकली मुद्रा, हवाला और आतंकवादी गतिविधियों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है। प्रदेश में पुलिस भर्ती, साइबर थानों, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था के विस्तार को सरकार अपनी उपलब्धियों में गिना रही है। सरकार का मानना है कि सुरक्षित वातावरण के बिना निवेश और रोजगार के अवसरों का विस्तार संभव नहीं है।
आगामी चुनाव में भाजपा के सामने अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ स्थानीय समस्याओं का समाधान करने की भी जिम्मेदारी होगी। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं ऐसे मुद्दे हैं जिनसे मतदाता सीधे प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को यह साबित करना होगा कि वह केवल भाजपा विरोध के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी ठोस नीतियों और विकास के वैकल्पिक मॉडल के आधार पर जनता का विश्वास जीत सकती है।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच संभावित गठबंधन भी चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। गठबंधन बनाना आसान है, लेकिन दोनों दलों के समर्थकों के मतों का एक-दूसरे के पक्ष में स्थानांतरण कराना बड़ी राजनीतिक परीक्षा होती है। सीटों का बंटवारा, नेतृत्व का सवाल और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे विषय भी विपक्षी एकता की मजबूती तय करेंगे। भाजपा इन समीकरणों का मुकाबला अपने संगठन और सहयोगी दलों के माध्यम से करने की तैयारी करेगी।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनने जा रहा है। योगी के सामने अपने शासन की उपलब्धियों को दोहराने और जनता का विश्वास कायम रखने की चुनौती है, जबकि अखिलेश के सामने विपक्षी एकता को मजबूत करके सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार करना है। गोरखपुर का रोड शो समाजवादी पार्टी की सक्रियता का संकेत जरूर है, लेकिन उसे चुनावी सफलता का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है। अभी तो चुनावी शतरंज की शुरुआती चालें चली जा रही हैं। आने वाले दिनों में राजनीतिक गठबंधन, जनसभाएं, विकास के दावे और आरोप-प्रत्यारोप इस मुकाबले को और रोचक बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता किसे अपना नेतृत्व सौंपेगी, इसकी तस्वीर 2027 के चुनाव में ही स्पष्ट होगी।
