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भारत की राजनीति में आरोप नही प्रमाण की जरूरत

*देश को बदनाम करने से नही ,जनता का विश्वास जितने से मिलती है सत्ता*

-*कांतिलाल मांडोत*

भारतीय लोकतंत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनो की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन सवाल उठाने और आरोप लगाने के बीच एक बड़ा अंतर होता है। किसी भी राजनीतिक दल को जनता के सामने अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, मगर उस बात के समर्थन में ठोस प्रमाण भी होने चाहिए। केवल भाषणों, नारों और आरोपों से न तो लोकतंत्र मजबूत होता है और न ही जनता का विश्वास जीता जा सकता है। कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी राजनीति को आरोपों से निकालकर तथ्यों और जनहित के मुद्दों तक लेकर आएं।

हाल ही में हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस के भारत समिट ने एक बार फिर देश की राजनीति में बहस छेड़ दी है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं और वर्ष 2014 के बाद की राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया था। उनका यह भी कहना था कि राजनीतिक व्यवस्था में भारी मात्रा में पैसा लगाया गया और विपक्ष उस समय सदमे में था। उन्होंने सत्य और अहिंसा को कांग्रेस के दो प्रमुख हथियार बताते हुए वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की लड़ाई लड़ने की बात कही।

लोकतंत्र में राहुल गांधी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब कोई नेता देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना गंभीर आरोप लगाता है तो उससे अपेक्षा होती है कि वह जनता के सामने ठोस प्रमाण भी रखे। केवल यह कह देना कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, पर्याप्त नहीं है। यदि चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है तो उसका विवरण, तथ्य और प्रमाण सामने आने चाहिए। जनता को भी यह समझना जरूरी है कि आरोप राजनीतिक भाषण का हिस्सा हैं या वास्तव में किसी गंभीर अनियमितता का प्रमाण।

भारत समिट में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी को लेकर भी भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को अपने राजनीतिक मंच पर क्यों जगह दे रही है, जिनके संबंध जॉर्ज सोरोस समर्थित ओपन सोसायटी नेटवर्क और एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े बताए जाते हैं। उन्होंने इक्वाडोर के पूर्व मंत्री गुइलेर्मो लांग और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी का उल्लेख करते हुए उनकी पृष्ठभूमि और भारत से जुड़े पुराने बयानों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि इन लोगों को मंच देने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है।

भाजपा नेता सीआर केसवन ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रायोजित भारत समिट में राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने देश तथा लोकतंत्र के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल कुछ विदेशी प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के भाषण का वीडियो सामने आने के बाद राहुल गांधी पर निशाना साधा। फिलिबेक ने अपने भाषण में कांग्रेस का नारा ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ लगाया था। वीडियो में राहुल गांधी तालियां बजाते दिखाई दिए। इस पर रिजिजू ने सवाल किया कि जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत का अपमान करता है तो उस समय कौन हंसता है?

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने भी विदेशी प्रतिनिधियों के सामने देश के आंतरिक राजनीतिक मुद्दे उठाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाने के राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मृत व्यक्तियों, दोहरे मतदाताओं और स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके लोगों के नाम हटाना आवश्यक है। मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। यदि किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पूरी प्रक्रिया को ही गलत बताना उचित नहीं है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों से भारत को बदनाम करके सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विदेश यात्राओं के बजाय गांव-गांव जाकर जनता से जुड़ना चाहिए। शाह ने कांग्रेस की लगातार चुनावी हार का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी अपना राजनीतिक असंतोष अलग-अलग तरीकों से निकाल रही है। उन्होंने कृषि, उद्योग, रेलवे, हवाई अड्डों, मेट्रो, अंतरिक्ष अनुसंधान और नई शिक्षा नीति जैसे क्षेत्रों में पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा पकड़ी है और उन पर भ्रष्टाचार का कोई ठोस आरोप साबित नहीं हुआ है।

कांग्रेस के लिए इन राजनीतिक सवालों में एक बड़ी सीख छिपी है। जनता केवल भाषण सुनकर अपना निर्णय नहीं करती। वह सरकार के काम, नेताओं के व्यवहार और उनके दावों की सच्चाई भी देखती है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि उसकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देने लगे तो जनता का भरोसा कमजोर होता है। बार-बार बड़े आरोप लगाने से पहले उन्हें प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। झूठ और अधूरे तथ्यों का पुलिंदा लंबे समय तक नहीं चल सकता। राजनीति में विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी होती है।

आज का युवा, विशेषकर नई पीढ़ी, रोजगार, शिक्षा, तकनीक, अवसर और देश के भविष्य को लेकर गंभीर है। वह केवल राजनीतिक नारे नहीं सुनना चाहता, बल्कि यह जानना चाहता है कि उसके जीवन में सुधार के लिए कौन क्या कर रहा है। यदि राजनीति का केंद्र केवल विरोध और आरोप बन जाएगा तो युवा उससे दूरी बना सकता है। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि सरकार का विरोध करते-करते देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा से बचना भी उतना ही जरूरी है। देश की कमियों पर सवाल उठाना देशविरोध नहीं है, लेकिन आलोचना तथ्यों और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए।

कांग्रेस का जनाधार कमजोर होने के पीछे भी आत्ममंथन की आवश्यकता है। पार्टी को यह देखना होगा कि जनता उससे क्यों दूर हो रही है। केवल भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को निशाना बनाने से राजनीतिक भविष्य नहीं बन सकता। देश की जनता को विकास, सुरक्षा, रोजगार, सामाजिक सद्भाव और मजबूत नेतृत्व चाहिए। धर्म, समाज और राष्ट्रीय पहचान को लेकर विवादित टिप्पणियां करने के बजाय सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की जरूरत है।

राजनीति में विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का उद्देश्य देश को कमजोर करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए। भारत की जनता ने हमेशा उन नेताओं को महत्व दिया है जो कठिन परिस्थितियों में उसके साथ खड़े रहे, गांवों तक पहुंचे और विकास के लिए काम किया। जनता से जुड़ने वाला नेता ही उसकी अपेक्षाओं को समझ सकता है। सत्ता का रास्ता विदेशी मंचों पर भाषण देने या केवल नैरेटिव बनाने से नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों का विश्वास जीतने से निकलता है। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है और जनता के फैसले का सम्मान करना ही सच्ची लोकतांत्रिक भावना है।

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