वाशिंगटन, 14 नवंबर (वेब वार्ता)। सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन (सीटीए) के निर्वाचित राजनीतिक नेता सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने कहा कि चीन अगले दलाई लामा के चयन पर नियंत्रण स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि ऐसा करके चीन तिब्बती बौद्ध धर्म पर अपना प्रभाव और बढ़ाना चाहता है।
त्सेरिंग ने कहा कि दलाई लामा के पुनर्जन्म का मुद्दा तिब्बती लोगों और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली सरकारों के लिए एक बड़ी चिंता बन गया है।
उन्होंने कहा, “चीन की सोच है कि अगर वह अगले दलाई लामा के पुनर्जन्म को नियंत्रित कर लेता है, तो वह पूरे तिब्बत को नियंत्रित कर सकता है।”
त्सेरिंग ने आरोप लगाया कि चीन मठों (मोनास्ट्री) में रहने वाले भिक्षुओं से कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा की मांग करता है, जबकि दूसरी तरफ वह तिब्बती बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र परंपराओं में से एक पर निगरानी रखने का अधिकार भी जताता है।
उनके अनुसार, मठों को धार्मिक शिक्षा और अध्ययन से दूर करके राजनीतिक शिक्षा की ओर धकेला जा रहा है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचारों का अध्ययन भी शामिल है। त्सेरिंग का कहना है कि यह बौद्ध धर्म की मूल परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने कहा कि चीन ने पुनर्जन्म के आधार पर चुने जाने वाले धार्मिक नेताओं की पहचान को लेकर नियम भी बनाए हैं और वह 15वें दलाई लामा के चयन से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में अंतिम फैसला अपने हाथ में रखना चाहता है।
त्सेरिंग के मुताबिक, वर्तमान दलाई लामा ने जुलाई 2025 में अपने 90वें जन्मदिन से पहले इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका अगला जन्म ‘एक स्वतंत्र दुनिया’ में होगा, न कि चीन की सरकार की निगरानी में। त्सेरिंग ने कहा कि किसी धार्मिक उत्तराधिकारी का चयन करने का अधिकार उस धर्म और उसकी परंपराओं का होना चाहिए, किसी नास्तिक राजनीतिक दल का नहीं।
उन्होंने कहा, “जो सरकार किसी धर्म में विश्वास ही नहीं करती, वह हमारी सदियों पुरानी और तिब्बती बौद्ध धर्म की अनोखी धार्मिक परंपरा की जिम्मेदारी कैसे ले सकती है?”
त्सेरिंग ने पंचेन लामा के मामले का भी जिक्र किया, जिन्हें दलाई लामा ने मान्यता दी थी, लेकिन जिनका ठिकाना आज तक तिब्बती नेतृत्व को पता नहीं है। उन्होंने कहा, “आज भी हमें नहीं पता कि वे जीवित हैं या नहीं।”
त्सेरिंग ने आरोप लगाया कि चीन अपने द्वारा चुने गए पंचेन लामा को बढ़ावा दे रहा है और संभव है कि भविष्य में दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान करने की प्रक्रिया में उसी व्यक्ति का इस्तेमाल करे। उनके मुताबिक, वर्तमान दलाई लामा के अनुयायियों के लिए ऐसी व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि तिब्बती समुदाय भविष्य में होने वाले नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी कर रहा है और इस मामले में दलाई लामा के सार्वजनिक निर्देशों का पालन करेगा। उनके अनुसार, असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अगले दलाई लामा को कौन माना जाएगा, बल्कि यह भी है कि क्या तिब्बती लोग सरकारी हस्तक्षेप के बिना अपने धर्म का पालन कर पाएंगे।
त्सेरिंग ने कहा कि अमेरिका में भी इस मुद्दे को दोनों प्रमुख राजनीतिक दल गंभीरता से देखते हैं। उन्होंने बताया कि तिब्बत से जुड़े अमेरिकी कानून को 2020 में अपडेट किया गया था, जिसमें दलाई लामा के उत्तराधिकार की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा, “इस मामले में अमेरिकी सरकार की स्थिति काफी मजबूत है।”
त्सेरिंग ने भारत का भी उल्लेख करते हुए कहा कि धार्मिक विविधता और आस्था की स्वतंत्रता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता तिब्बती लोगों के लिए उसे एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाती है। उन्होंने कहा कि तिब्बती लोग भविष्य में दलाई लामा की पहचान और चयन की अपनी पारंपरिक प्रक्रिया की रक्षा करते रहेंगे।
