सोने के आयात पर सरकार सख्त, अब एक बार में केवल 100 किलो सोना मंगाने की अनुमति

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नई दिल्ली, 15 मई (वेब वार्ता)। देश में लगातार बढ़ते सोने के आयात पर नियंत्रण लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अग्रिम मंजूरी योजना के तहत सोने के आयात की सीमा तय कर दी है। नए नियमों के अनुसार अब एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही आयात किया जा सकेगा। इससे पहले इस संबंध में कोई निर्धारित सीमा तय नहीं थी।

अग्रिम मंजूरी योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को बिना शुल्क चुकाए सोना और अन्य कच्चा माल आयात करने की अनुमति दी जाती है। इस सामग्री का उपयोग निर्यात के लिए आभूषण और अन्य उत्पाद तैयार करने में किया जाता है। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से आयात प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और अनावश्यक आयात पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

सरकार ने इस योजना में कई नई शर्तें भी जोड़ी हैं। अब पहली बार आवेदन करने वाली किसी भी इकाई का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य किया गया है। इसके तहत संबंधित इकाई के वास्तविक अस्तित्व, उत्पादन क्षमता और संचालन की स्थिति की जांच की जाएगी।

इसके अलावा नया आयात लाइसेंस तभी जारी किया जाएगा, जब संबंधित निर्यातक पहले मिले निर्यात लक्ष्य का कम से कम 50 प्रतिशत पूरा कर चुका होगा। सरकार का कहना है कि इससे केवल सक्रिय और वास्तविक निर्यातकों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा।

रिपोर्टिंग व्यवस्था को भी अधिक सख्त बनाया गया है। अब आयात और निर्यात से संबंधित रिपोर्ट हर 15 दिन में जमा करनी होगी। इन रिपोर्टों का किसी स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित होना भी अनिवार्य किया गया है।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सरकार ने हाल ही में सोने और चांदी पर आयात शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी की है। 13 मई से सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं प्लैटिनम पर यह शुल्क 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.4 प्रतिशत कर दिया गया है।

सरकार का कहना है कि मध्य पूर्व में जारी तनाव और बढ़ती तेल कीमतों के कारण देश के आयात बिल पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में गैर-जरूरी आयात को सीमित करना जरूरी हो गया है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इन कदमों से सोने के आयात में कमी आ सकती है और चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। वहीं आभूषण उद्योग से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि नए नियमों का असर निर्यात प्रक्रिया पर भी देखने को मिल सकता है।

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