नई दिल्ली, 13 मई (वेब वार्ता)। केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। नई दरें 13 मई की आधी रात से लागू हो चुकी हैं। सरकार के इस फैसले के बाद घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी।
सरकार ने मूल सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ 5 प्रतिशत कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर जोड़ा गया है, जिससे कुल प्रभावी आयात शुल्क 15 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार प्लैटिनम और आभूषण निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर भी 10 प्रतिशत का नया शुल्क लागू किया गया है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से सोने और अन्य कीमती धातुओं के आयात को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके साथ ही व्यापार घाटे को कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाने और भारतीय रुपये को मजबूती देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का सोना आयात रिकॉर्ड 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इससे चालू खाता घाटे पर दबाव बढ़ा है। सरकार का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक था।
विशेषज्ञों के अनुसार आयात शुल्क बढ़ने का सीधा असर बाजार पर दिखाई देगा। सोने और चांदी की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब दो हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर आभूषण कंपनियों और निवेशकों पर भी पड़ सकता है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि टाइटन, कल्याण ज्वैलर्स और सेंको गोल्ड जैसी कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
हालांकि, आयात शुल्क में भारी बढ़ोतरी के साथ तस्करी बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले कम शुल्क के कारण अवैध कारोबार में मार्जिन सीमित था, लेकिन अब 15 प्रतिशत आयात शुल्क और 3 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर को मिलाकर कुल कर अंतर करीब 18 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इससे दुबई और भारत के बाजारों के बीच प्रति किलो सोने पर लगभग 11 लाख रुपये तक का अंतर बन सकता है, जो अवैध नेटवर्क को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है।
