नई दिल्ली/कोलकाता, 22 अप्रैल (वेब वार्ता)। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के आचरण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए तीखी टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने स्पष्ट कहा कि जांच के दौरान हस्तक्षेप करना अत्यंत गंभीर विषय है और यह व्यवस्था की निष्पक्षता को प्रभावित करता है।
यह मामला कोलकाता में एक राजनीतिक परामर्श संस्था के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय की तलाशी कार्रवाई से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकता। इस टिप्पणी के बाद कानूनी और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में हलचल तेज हो गई है और इसे राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
जांच में दखल लोकतंत्र के लिए खतरा: सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति स्वयं जांच में हस्तक्षेप कर रहा है। पीठ ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति द्वारा जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का मामला है।
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार का आचरण लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करता है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इस कदम ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को जोखिम में डाल दिया है और इससे संस्थाओं की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है।
संघीय विवाद का तर्क खारिज
सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह दलील दी गई कि मामला संघीय ढांचे से जुड़ा है, लेकिन अदालत इस तर्क से सहमत नहीं हुई। पीठ ने कहा कि जांच में हस्तक्षेप को केंद्र-राज्य विवाद बताकर उचित नहीं ठहराया जा सकता।
अदालत ने संविधान विशेषज्ञों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की गई थी, जहां एक वर्तमान मुख्यमंत्री स्वयं जांच के दौरान संबंधित कार्यालय पहुंच जाए। यह टिप्पणी इस मामले की गंभीरता को और स्पष्ट करती है।
पांच न्यायाधीशों की पीठ को मामला सौंपने से इनकार
तृणमूल कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए इसे पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि हर याचिका को बड़ी पीठ के पास भेजने की आवश्यकता नहीं होती और इस मामले में ऐसा कोई बड़ा संवैधानिक प्रश्न नहीं है, जिसके लिए विस्तृत पीठ की जरूरत पड़े। यह सुनवाई प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर हो रही है, जिनमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मांग की गई है।
इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक वातावरण को और अधिक गर्म कर दिया है तथा आने वाले समय में इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
