Tuesday, February 10, 2026
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हरदोई में एसआईआर अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के साथ आयुक्त की समीक्षा, पारदर्शिता पर जोर

हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता

हरदोई में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानन्द सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने की। इस दौरान मतदाता सूची के अद्यतीकरण से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा की गई।

मतदाता सूची अद्यतन पर विस्तृत चर्चा

बैठक के दौरान आयुक्त ने एसआईआर अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध, निष्पक्ष और अद्यतन होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए और किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहने पाए।

राजनीतिक दलों से लिया गया फीडबैक

बैठक में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं, आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन से जुड़ी जानकारियां अधिकारियों के समक्ष रखीं।

  • छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने पर सुझाव
  • दावे-आपत्तियों के शीघ्र निस्तारण की मांग
  • बीएलओ की सक्रिय भूमिका पर जोर

प्रशासन और दलों के बीच समन्वय पर बल

आयुक्त ने कहा कि एसआईआर अभियान की सफलता के लिए प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे मतदाताओं को जागरूक करने में सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखते हुए ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने जताया आभार

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों का सहयोग विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने विश्वास जताया कि सभी के संयुक्त प्रयासों से जनपद में एसआईआर अभियान को पारदर्शी, प्रभावी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जाएगा।

निष्कर्ष

हरदोई में आयोजित यह बैठक मतदाता सूची को सुदृढ़ और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। प्रशासन और राजनीतिक दलों के समन्वय से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

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