यमुनानगर, संजीव ओबेरॉय | वेब वार्ता
यमुनानगर जिले के गांव सुढल में 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए लगाए जाने वाले बिजली टावरों के मुआवजे को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच अहम बैठक हुई। उपायुक्त प्रीति ने एचवीपीएनएल के अधिकारियों व किसानों के साथ खेतों में पहुंचकर मुआवजा प्रक्रिया पर चर्चा की और किसानों को मार्केट रेट के अनुसार भुगतान का आश्वासन दिया।
किसानों की मांग पर प्रशासन का सकारात्मक रुख
किसानों ने बताया कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) द्वारा बकाना से सेक्टर-18 जगाधरी तक 66 केवी बिजली लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत खेतों में बिजली टावर लगाए जाने हैं, जिसके लिए किसानों ने अपनी भूमि के उचित मुआवजे की मांग रखी। उपायुक्त प्रीति ने स्पष्ट किया कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और मुआवजा मार्केट रेट के आधार पर ही दिया जाएगा।
मार्केट रेट कमेटी करेगी जमीन के भाव का निर्धारण
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्केट रेट कमेटी द्वारा पूरी छानबीन के बाद भूमि का उचित मूल्य निर्धारित किया जाए। इसके बाद मुआवजा राशि किसानों को बिना किसी देरी के प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए और किसानों को अनावश्यक परेशान न किया जाए।
मुआवजा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने साफ निर्देश दिए कि मुआवजा देने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। संबंधित विभाग समयबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। किसानों ने भी प्रशासन और एचवीपीएनएल को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया।
एचवीपीएनएल ने दिया शीघ्र भुगतान का भरोसा
एचवीपीएनएल के अधीक्षक अभियंता जे.एस. सरवारा ने कहा कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि परियोजना के चलते किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और उनके हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी।
- 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए लगाए जाएंगे बिजली टावर
- किसानों को मार्केट रेट पर मिलेगा मुआवजा
- मार्केट रेट कमेटी करेगी भूमि मूल्य का निर्धारण
- भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी के निर्देश
- किसानों ने प्रशासन को दिया पूर्ण सहयोग का भरोसा
बैठक में पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, जगाधरी के एसडीएम विश्वनाथ, डीआईपीआरओ डॉ. मनोज कुमार, एचवीपीएनएल के कार्यकारी अभियंता सुनील सोनी, किसान प्रतिनिधि हरपाल सिंह (सुढल) सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के साथ-साथ किसानों के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी।
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