जन सुनवाई में जिलाधिकारी ने सुनीं 94 शिकायतें, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

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हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता

कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में जिलाधिकारी अनुनय झा ने आमजन की शिकायतें सुनीं। इस दौरान कुल 94 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

हर शिकायत का निस्तारण समयबद्ध और पारदर्शी हो — डीएम

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

डीएम झा ने विशेष रूप से राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उत्तराधिकार (mutation) संबंधी किसी भी प्रकरण को लंबित न रखा जाए। साथ ही कृषक दुर्घटना बीमा योजना के सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए, ताकि पात्र किसानों को समय पर लाभ मिल सके।

दिव्यांग पेंशन और राशन कार्ड के मामले भी उठे

जन सुनवाई में कई सामाजिक कल्याण से जुड़े मामले भी सामने आए। एक व्यक्ति ने दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित शिकायत दर्ज कराई, वहीं एक अन्य व्यक्ति ने राशन कार्ड से जुड़ी समस्या रखी। जिलाधिकारी ने इन दोनों प्रकरणों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

अधिकारियों को दी चेतावनी — जनता की उपेक्षा न करें

जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता से संवेदनशील व्यवहार करें और हर मामले को प्राथमिकता के साथ निपटाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों का फॉलो-अप अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिली है या नहीं।

अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति

इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी सहित राजस्व, आपूर्ति, समाज कल्याण, विद्युत, कृषि, पंचायत राज और नगर निकाय विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

  • जन सुनवाई में कुल 94 शिकायतें दर्ज की गईं।
  • राजस्व विभाग और बीमा योजनाओं पर जिलाधिकारी का विशेष जोर।
  • दिव्यांग पेंशन और राशन कार्ड मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित।

जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि “जनता की समस्याओं का समाधान करना प्रशासनिक सेवा का मूल उद्देश्य है।” उन्होंने सभी अधिकारियों से पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

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