देहरादून, (वेब वार्ता)। सहकारिता मंत्री डॉ धनसिंह रावत ने मंगलवार को देहरादून के विकास भवन सभागार में सहकारी समितियों एवं बैंकों की संयुक्त समीक्षा बैठक में विभाग की लचर कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को 100 दिन की कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को गुजरात सहकारिता मॉडल का अध्ययन करने और देहरादून में भी उसी तर्ज पर नवाचारों को लागू करने निर्देश दिए। उन्होंने माह दिसंबर तक सभी सहकारी समितियों और जिला सहकारी बैंक को सुधार लाने का लक्ष्य दिया।
डॉ रावत ने कहा कि मोबाइल यूपीआई बैंकिंग इस वर्ष से शुरू करने की सभी तैयारी पूरी करें। उन्होंने खाता खोलो अभियान तेज करने, सहकारिता चौपाल के तहत 100 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को सहकारिता से जोड़ने, महिला समूहों के खाता खोलने और लघु ऋण के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए कहा।
उन्होंने जनपद के सभी 27 शाखा प्रबंधकों को नवाचार व तकनीकी ज्ञान के तहत प्रशिक्षण देने, समितियों का पुनरुद्धार करने, डिफॉल्टर समितियों को लिक्विडेशन की प्रक्रिया में लाकर कार्रवाई करने व रेहड़ी-पटरी वालों, छोटे व्यवसायियों को दैनिक, साप्ताहिक व मासिक आधार पर आसान ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहकारिता को यदि जन आंदोलन बनाना है तो जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए किसानों, महिलाओं और युवाओं को इससे जोड़ा जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड नवीन कुमार, महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक सी. के. कमल, सहायक निबंधक, देहरादून बी. एम. मनराल सहित जनपद की सभी 27 शाखाओं के प्रबंधक, अपर जिला सहकारी अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी उपस्थित थे।
