हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता
हरदोई जनपद के बालामऊ जंक्शन रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले भीषण जाम से आमजन को राहत दिलाने के लिए मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद अशोक रावत ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण की मांग की है। पत्र में उन्होंने इस समस्या को गंभीर जनहित से जुड़ा विषय बताते हुए शीघ्र समाधान का आग्रह किया है।
प्रमुख मार्ग होने से बढ़ती है समस्या
बालामऊ जंक्शन का मुख्य गेट एवं रेलवे क्रॉसिंग गेट संख्या 258बी नगर पंचायत कछौना का प्रमुख मार्ग है। इसी रास्ते से प्रतिदिन भारी संख्या में वाहन, पैदल राहगीर, स्कूली छात्र-छात्राएं, व्यापारी और आपातकालीन सेवाओं के वाहन गुजरते हैं। लखनऊ–दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों की अधिक आवाजाही के कारण यह क्रॉसिंग लंबे समय तक बंद रहती है, जिससे दोनों ओर लंबा जाम लग जाता है।
इन वर्गों को सबसे अधिक होती है परेशानी
| प्रभावित वर्ग | मुख्य समस्या |
|---|---|
| स्कूली छात्र-छात्राएं | घंटों जाम में फंसे रहना, समय पर विद्यालय न पहुंच पाना |
| गर्भवती महिलाएं | आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचने में देरी |
| गंभीर रोगी | उपचार में विलंब, जान का खतरा |
| 108/102 एंबुलेंस | जाम में फंसने से आपात सेवाएं प्रभावित |
| व्यापारी व आम नागरिक | समय और आर्थिक नुकसान |
जनहित का मुद्दा, कई बार उठ चुकी है मांग
स्थानीय नागरिकों, व्यापारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस समस्या को लेकर कई बार शासन-प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। सांसद अशोक रावत ने पत्र में उल्लेख किया है कि यह समस्या लंबे समय से क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है।
भूमि उपलब्ध न होने से लटका प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार ओवरब्रिज निर्माण में देरी का प्रमुख कारण तहसील प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध न कराया जाना बताया जा रहा है। भूमि संबंधी अड़चनों के चलते प्रस्ताव अब तक लंबित है, जबकि आवश्यकता अत्यंत गंभीर बनी हुई है।
जन आंदोलन तेज करने की तैयारी
क्षेत्रीय विकास जन आंदोलन के संयोजक रामखेलावन कन्नौजिया ने बताया कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो जन आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 फरवरी को रेल के महाप्रबंधक के बालामऊ जंक्शन आगमन पर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा।
निष्कर्ष
बालामऊ जंक्शन पर ओवरब्रिज का निर्माण क्षेत्र की एक बुनियादी आवश्यकता बन चुका है। इससे न केवल जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपातकालीन सेवाएं भी निर्बाध रूप से संचालित हो सकेंगी। अब देखना यह है कि रेल मंत्रालय और प्रशासन इस जनहित के मुद्दे पर कितनी शीघ्रता से ठोस कदम उठाते हैं।
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