Monday, June 17, 2024
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इन देशों में बैन हुई यामी गौतम की ‘आर्टिकल 370’, ऋतिक रोशन की ‘फाइटर’ के साथ भी हुआ था ऐसा

मुंबई, 26 फरवरी (वेब वार्ता)। ‘आर्टिकल 370’ घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर रही है। दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ही इस फिल्म की काफी तारीफ कर रहे हैं। यामी गौतम की एक्टिंग से लेकर फिल्म के डायरेक्श की तारीफें हो रही हैं, लेकिन इसी बीत मेकर्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जिससे फिल्म की कमाई पर बड़ा असर पड़ेगा। एक्ट्रेस यामी गौतम की एक्शन पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म ‘आर्टिकल 370’ को खाड़ी देशों (गल्फ कंट्रीज) में बैन कर दिया गया है। गल्फ देशों में भारतीय फिल्म अच्छी-खासी कमाई करती हैं, लेकिन बैन होने की वजह से ‘आर्टिकल 370’ को भारी नुकसान हो सकता है।

ऐसी है फिल्म

फिल्म मुख्य रूप से एक जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य के ढांचे के बीच मानवीय अनुभवों को दिखाती है। पहचान, संघर्ष और लचीलेपन का मुद्दा फिल्म में उठाया गया है। मुश्किल दौर में आकांक्षाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालती इस फिल्म में कमाल के संवाद हैं जो एक डिस्कशन को पैदा करते हैं।

खाड़ी देशों में लगा प्रतिबंध

खाड़ी देशों में प्रतिबंध झटके के तौर पर सामने आया है। एक ओर वहां जोर-शोर से फिल्में शूट हो रही हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय फिल्मों को बैन किया जा रहा है। जबकि गल्फ देशों में भारतीय सिनेमा को सालों से पसंद किया जाता रहा है और ये घर-घर में मनोरंजन का साधन रही हैं। एक ओर भले ही लोग भारतीय फिल्में पसंद करते हों वहीं दूसी ओर ‘आर्टिकल 370’ जैसी फिल्मों को बैन करना कहीं न कहीं सेंसरशिप के खिलाफ हैं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी रोकता है।

इसे पहले भी बैन हुई थी ये फिल्म

बता दें, ‘आर्टिकल 370’ से पहले ‘फाइटर’ को भी खाड़ी देशों में बैन किया गया था। ये फिल्म भी भारतीय वायुसेना की कहानी दिखाती थी। दोनों ही फिल्में देशभक्ति वाली फिल्में रही हैं, ऐसे में दोनों का ही बैन होना हैरान करने वाली बात है। वैश्विक फिल्म उद्योग सेंसरशिप और लोगों तक पहुंच बनाने के मुद्दे से जूझ रहा है। इसलिए अधिक समावेशी और जीवंत सिनेमाई परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए संवाद और सहयोग को प्राथमिकता देना समय की मांग लगती है।

ऐसा है यामी का किरदार

फिल्म में यामी ने जूनी हक्सर नाम की एक खुफिया अधिकारी की भूमिका निभाई है, जो घाटी पर आधारित है और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा हटाने के इर्द-गिर्द घूमती है।

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