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भारतीय राजदूत की जकार्ता के गवर्नर से मुलाकात, भारत और इंडोनेशिया सहयोग पर हुई चर्चा

जकार्ता, 17 नवंबर (वेब वार्ता)। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने जकार्ता के गवर्नर प्रमोनो अनुंग विबोवो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने जकार्ता और भारतीय शहरों के बीच ‘सिस्टर सिटी’ सहयोग, पसार बारू (लिटिल इंडिया) के पुनर्विकास और 2027 में जकार्ता के 500 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले समारोहों में भारत की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर ल‍िखा, “गहरे सहयोग और लोगों के बीच मजबूत संबंधों की दिशा में एक सकारात्मक और उपयोगी मुलाकात हुई। राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने जकार्ता सिटी हॉल में गवर्नर प्रमोनो अनुंग विबोवो से मुलाकात की।”

दूतावास के अनुसार, बैठक में शहरी विकास और कचरा प्रबंधन से जुड़े बेहतर तरीकों को साझा करने पर भी विचार-विमर्श हुआ।

दूतावास ने बताया कि चर्चा का केंद्र सिस्टर-सिटी सहयोग की संभावनाएं, शहरी योजना और कचरे की रीसाइक्लिंग के सफल अनुभवों का आदान-प्रदान, पसार बारू (लिटिल इंडिया) का पुनर्विकास और 2027 में जकार्ता के 500 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भारत की संभावित भागीदारी रहा।

इससे पहले, 15 अक्टूबर को भारत ने जकार्ता स्थित नालंदा इंस्टीट्यूट को 9वीं शताब्दी के नालंदा कॉपर प्लेट अभिलेख की एक प्रतिकृति भेंट की थी। यह ऐतिहासिक अभिलेख भारत और श्रीविजय साम्राज्य के बीच प्राचीन समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण माना जाता है।

राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने यह प्रतिकृति संस्थान को सौंपी थी। इसके साथ ही दोनों देशों के स्थायी और मजबूत संबंधों के प्रतीक के तौर पर संस्थान परिसर में बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया गया था।

उस समय भारतीय दूतावास ने कहा था, “यह ऐतिहासिक अभिलेख भारत और श्रीविजय साम्राज्य के बीच पुराने समुद्री संबंधों, सांस्कृतिक जुड़ाव और साझा विरासत का जीवंत प्रमाण है। वहीं, बोधि वृक्ष का पौधा दोनों देशों के स्थायी रिश्तों का प्रतीक है।”

भारत और इंडोनेशिया इस समय ‘टैगोर-देवान्तारा सांस्कृतिक और शैक्षिक कूटनीति वर्ष’ मना रहे हैं, जो जुलाई 2026 से सितंबर 2027 तक चलेगा।

इससे पहले 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। बातचीत का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देना था।

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