नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली के युवा खिलाडिय़ों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के अलावा राजधानी के स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों को अधिक प्रतिभाशाली बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में उन्होंने ‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार राशि में भारी बढ़ोतरी की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि अब दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जो अंतरराष्ट्रीय विजेताओं को सर्वाधिक इनाम राशि देने जा रहा है। साथ की उन्हें ए क्लास का सरकारी अधिकारी बनाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों की 11वीं कक्षा में पढऩे वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के अलावा स्कूलों में कंप्यूटर लैब खोलने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलाए गए खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियानों और उनके आधुनिक शिक्षा से जुड़े विचारों से प्रेरित है। कैबिनेट की बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्री, मुख्य सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार स्कूल स्तर से ही खिलाडिय़ों को प्रशिक्षण, उपकरण, पोषण और मनोवैज्ञानिक समर्थन देना चाहती है, ताकि वे वैश्विक मंचों पर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ का उद्देश्य न केवल खेलों को बढ़ावा देना है, बल्कि खिलाडिय़ों का दिल्ली के प्रति गर्व और जुड़ाव जगाना है, ताकि वे दिल्ली में ही अपनी प्रतिभा का विकास करें और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पदक जीतकर दिल्ली का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का यह कदम राजधानी के विभिन्न खेल क्षेत्रों के नवोदित और स्थापित खिलाडिय़ों में भरपूर ऊर्जा पैदा करेगा।
पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में भारी वृद्धि
कैबिनेट की बैठक में शामिल खेल व शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य खिलाडिय़ों को न केवल उनके प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना है, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए पर्याप्त नकद पुरस्कार देना भी है। इस नई योजना के तहत प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में भारी वृद्धि की गई है। ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को अब स्वर्ण पदक के लिए 7 करोड़ रुपए, रजत पदक के लिए 5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। एशियाई खेलों और पैरा एशियन खेलों में स्वर्ण के लिए 3 करोड़ रुपए, रजत के लिए 2 करोड़ रुपए, और कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स और पैराकॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं को स्वर्ण के लिए 2 करोड़ रुपये, रजत के लिए 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर के विजेता खिलाडिय़ों की राशि को भी बढ़ाया गया है। अब स्वर्ण पदक विजेता को 11 लाख रुपये, रजत विजेता को 5 लाख और कांस्य विजेता को 3 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। यह नकद राशि पूरे देश में अब सबसे अधिक है।
खिलाडिय़ों के लिए प्रशिक्षण सहायता 20 लाख रुपए तक बढ़ाई गई
खेल व शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने यह भी बताया कि दिल्ली के स्कूली छात्रों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5 लाख रुपये तक का प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपये तक का मेडिकल इंश्योरेंस भी शामिल है। उच्च स्तरीय खिलाडिय़ों के लिए प्रशिक्षण सहायता 20 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस शामिल है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और उसके संबद्ध संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघों या एसोसिएशनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसमें यात्रा, आवास, भोजन और टूर्नामेंट शुल्क के लिए 2 लाख रुपये तक के खर्चों की पूर्ति शामिल होगी। मुख्यमंत्री के अनुसार कैबिनेट का एक ऐतिहासिक निर्णय यह भी है कि विजेता खिलाडिय़ों के उच्च सेवा की सरकारी नौकरी के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। इसका लाभ यह होगा कि खिलाड़ी दिल्ली को ही अपना निवास बनाए रखेंगे साथ ही उनका करियर भी सुरक्षित रहेगा। अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक विजेता तथा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी ग्रेड ए के सरकारी पदों के पात्र बना दिए गए हैं। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता, एशियाई खेलों के रजत और कांस्य पदक विजेता, कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण और रजत पदक विजेता, पैरालंपिक पदक विजेता और पैरा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता ग्रेड क्च के सरकारी पदों के लिए पात्र होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स, पैरा एशियाई खेलों और पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स के अन्य पदक विजेता ग्रेड ए के सरकारी पदों के लिए पात्र होंगे।
