हरदोई, लक्ष्मीकांत पाठक (वेब वार्ता)। हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को सभी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए। इस जनसुनवाई में कुल 62 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें भूमि विवाद, राशन कार्ड, और विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित मामले शामिल थे।
जनसुनवाई का विवरण
जिलाधिकारी अनुनय झा ने जनसुनवाई के दौरान प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि:
अंश निर्धारण और पैमाइश से संबंधित प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
राशन कार्ड में छूटे हुए पात्र परिवारों को तत्काल शामिल किया जाए।
भूमि कब्जा के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कृषक दुर्घटना बीमा योजना और बाल सेवा योजना के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए।
तत्काल कार्रवाई और राहत
जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति को दिव्यांग पेंशन योजना से जोड़ा गया, और दो लोगों के राशन कार्ड मौके पर ही बनवाए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए ताकि आमजन को बार-बार कलेक्ट्रेट के चक्कर न काटने पड़ें।
सामाजिक और प्रशासनिक संदर्भ
हरदोई में नियमित रूप से आयोजित होने वाली जनसुनवाई प्रशासन और जनता के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और संपूर्ण समाधान दिवस की तर्ज पर आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करना है। हाल के महीनों में, हरदोई प्रशासन ने राशन कार्ड, भूमि विवाद, और सामाजिक कल्याण योजनाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाई है।
जिलाधिकारी ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो। अधिकारियों को इस दिशा में पूरी गंभीरता से काम करना होगा।”
उपस्थित अधिकारी
जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अरुणिमा श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इनमें जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल थे।
निष्कर्ष
जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में आयोजित यह जनसुनवाई हरदोई में प्रशासन की जन-केंद्रित नीतियों को दर्शाती है। त्वरित कार्रवाइयों, जैसे राशन कार्ड और पेंशन योजना से जोड़ने, ने जनता में विश्वास बढ़ाया है। यदि प्रशासन इसी तरह की सक्रियता बनाए रखता है, तो यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
