गोरखपुर, विशेष संवाददाता | वेब वार्ता
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज राष्ट्रीय सहारा प्रिंट व चैनल के पीड़ित कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अपनी लंबे समय से चली आ रही पीड़ा, बकाया वेतन, पीएफ, ग्रेच्युटी और जबरन निकासी की समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की बातों को बड़ी गंभीरता से सुना और उन्हें पूर्ण न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया।
प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि सहारा मीडिया समूह के लखनऊ, नोएडा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मीडियाकर्मी पिछले कई वर्षों से नियमित वेतन से वंचित हैं। प्रबंधन ने बिना नोटिस और बकाया भुगतान किए कर्मचारियों को जबरन निकालना शुरू कर दिया है। इस आर्थिक तंगी और तनाव के कारण कई कर्मचारी पहले ही आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे इस प्रकरण में सक्रिय हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवारों को राहत और न्याय दिलाने में मदद करें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों की बातें ध्यान से सुनीं और कहा, “मीडियाकर्मी समाज के चौथे स्तंभ हैं। उनके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखूंगा और जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आपको न्याय अवश्य मिलेगा।”
प्रतिनिधि मंडल की प्रमुख मांगें
- बकाया वेतन, पीएफ, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों का तत्काल भुगतान
- बिना नोटिस और बकाया दिए कर्मचारियों को निकालने की कार्रवाई पर रोक
- श्रम कानूनों के उल्लंघन पर प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई
- पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत पैकेज
मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता और सरकार का रुख
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योगी सरकार हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मीडियाकर्मियों की समस्या को लेकर उन्होंने अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का यह आश्वासन पीड़ित कर्मचारियों में नई उम्मीद जगाने वाला रहा। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि अब उन्हें विश्वास है कि जल्द ही न्याय मिलेगा।
सहारा कर्मचारियों की स्थिति
सहारा मीडिया समूह में कार्यरत हजारों कर्मचारी पिछले कई वर्षों से वेतन, पीएफ और अन्य लाभों से वंचित हैं। प्रबंधन द्वारा प्रकाशन बंद करने और जबरन इस्तीफा मांगने से कर्मचारी परिवार आर्थिक संकट में हैं। कई मामलों में कर्मचारियों ने आत्महत्या तक कर ली, जिससे पूरे मीडिया जगत में रोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति ने भी इस मामले में पहले अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की थी और अब मुख्यमंत्री तक पहुंचकर न्याय की उम्मीद जगाई है।
मुख्यमंत्री का आश्वासन पीड़ितों के लिए नई उम्मीद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई यह मुलाकात राष्ट्रीय सहारा के कर्मचारियों के लिए न्याय की नई किरण लेकर आई है। मुख्यमंत्री की गंभीरता और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित परिवारों में राहत की भावना पैदा कर रहा है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मीडियाकर्मियों के साथ अन्याय नहीं सहा जाएगा। अब सभी की नजरें इस मामले में होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।
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