भोपाल, (वेब वार्ता)। प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिकगठबंधन(राजग) की नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की बजट की विशेषताएं गिनाईं। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा गया है।
आज यहां कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मोदी सरकार के केन्द्रीय बजट पर पत्रकारों से बातचीत में इससे जुड़ी अनेक योजनाओं एवं उनके लाभ के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें उनका कहना था कि हर वर्ग का ध्यान इस में रखा गया है। मध्यम वर्ग को टैक्स में जितनी राहत इस बार दी गई वह अपने आप में एक रिकार्ड है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग, भाजपा प्रदेश महामंत्री, विधायक- भोपाल दक्षिण-पश्चिम, प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा आशीष अग्रवाल, राहुल कोठारी समेत अन्य नेता भी मंच पर मौजूद रहे।
केंद्रीय मंत्री मनोहर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नवाचार करने एवं उनकी विशेष कल्पनाकर जन कल्याण करने के उनके प्रयासों का जिक्र करते हुए उनके साथ हरियाणा में किए गए प्रयोगों की चर्चा के करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नया सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। मेरा उनसे 28 साल का 1996 से संबंध है। वे आगामी सालों तक की योजना कैसे करते हैं वह उनके विजन 2047 में देश को स्वाधीन हुए 100 साल हो जाने के अमृतकाल की योजनाओं को देखकर ध्यान में आ सकता है। वे भारत को विकासशील से विकसित श्रेणी में ले जाने के लिए प्रयासरत हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल के ही बजट को देखा जाए तो 2013-14 का बजट 16 लाख 65000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 लाख 65000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जोकि तीन गुना अधिक की बजट बढ़ोत्तरी है। किसी भी देश के लिए फास्ट मूविंग इकॉनामी का इससे बड़ा कोई उदाहरण आज दिखाई नहीं देता है। प्रधानमंत्री की यह विशेषता ही है कि वे अपनी सरकार में लागू की जानेवाली योजनाओं में सभी का समान रूप से ध्यान रखते हैं। देश में आज ज्ञान के आधार पर चार वर्गों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। खट्टर ने अपने फॉर्मूले को डिकोड करते हुए कहा कि GYAN के जी का अर्थ है गरीब, वाय का अर्थ है युवा, ए का अर्थ है अन्नदाता अर्थात किसान और एन का अर्थ है नारी है। बजट में हर वर्ग का समान रूप से ध्यान रखा गया है।
उन्होंने कहा कि हर जिला अस्पताल में डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। देश में 200 डे केयर सेंटर बनाए बनाए जा रहे हैं। बिग वर्कर आज जो होम डिलीवरी की सर्विस करते हैं इन वर्कर्स के लिए श्रम पोर्टल बनाया गया है। जिसमें कि असंगठित श्रमिकों को 30 करोड़ वर्कर्स को इस पर रजिस्टर किया जा चुका है। 60 साल की आयु के बाद तीन हजार रुपए की पेंशन और दो लाख रुपए का बीमा कराया गया है।25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है। नए बजट के अनुसार तीन करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, जिसमें कि एक करोड़ शहरों में और दो करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में बनेंगे।
उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की सुविधा कोविड काल से शुरू हुई थी जो निर्वाध रूप से आज भी जारी है। इंटरनेट की व्यवस्था के लिए ढाई लाख ग्राम पंचायत तक इंटरनेट पहुंचने के लिए डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस बढ़ा दिए गए हैं। जिससे कि बच्चों को इंटरनेट क्लास का लाभ मिले। ऑनलाइन लाइब्रेरी पर तेजी से काम हो रहा है। 2014 में इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करने वाले 17 करोड़ लोग थे। जो आज बढ़कर 100 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। सरकार भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने जा रही है। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
केंद्रीय मंत्री ने मप्र के लोगों की तारीफ करते हुए उन्हें इस बात की बधाई दी है कि जब भी रैंकिंग की बात आती है तो स्वच्छता के मामले में इंदौर पहले नंबर पर आता है। उन्होंने कहा कि इस बात से कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही है कि जब इंदौर को ही फर्स्ट आना है तो हम क्या करें। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि हर वर्ष जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आएंगे उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा, ताकि देश के 4900 अन्य शहरों में से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का चुनाव किया जा सके।
केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को लेकर किए गए प्रावधानों के बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कपास उत्पादन से लेकर कपास आधारित रोजगार और कपड़ों के निर्यात से मध्यप्रदेश को लाभ मिलेगा। इसमें एमएसएमई से लेकर हैवी इंडस्ट्री कपड़े से बने उत्पाद रेडीमेड गारमेंट्स यहां तक की हमारी लाडली बहन योजना भी आ गई। जिसमें हमने साढ़े बारह सौ रुपए देने और रुपए 5000 तक आए बढ़ाने की बात कही है।मुख्यमंत्री यादव ने कहा, हम एमएसएमई की इंडस्ट्री बढ़ाएंगे तो हमारी जो पॉलिसी है उसके आधार पर 4000 से लेकर 7000 तक की रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री बढ़ेगी तो कपास के धागे से कपड़ा रेडीमेड गारमेंट बनेंगे। और उसी में निर्यात इकाई भी शामिल हो जाएगी। अमेरिका तक कपड़े एक्सपोर्ट करने में जो जीएसटी मिलेगी उसे समुद्र व्यापार में भी हम लाभ लेंगे।
पत्रकार वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी संबोधित किया, उनका कहना था कि ये बजट 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करनेवाला आकांक्षी बजट है। इस बजट से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसका संपूर्ण अध्ययन कर इसे बनाने का प्रयास हुआ है। आधारभूत संरचना पर एतिहासिक काम इसमें हुआ इस बजट में मध्य प्रदेश की जनता का विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाने की बात हो या जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचने जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की बात हो, इस वर्ग का इसमें संपूर्णता से ध्यान रखा गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस बजट में आवश्यक कदम उठाए गए है, जोकि अत्यधिक प्रभावी हैं। इनका लाभ हर वर्ग को होगा।
