-निगम पर 14 हजार करोड़ की देनदारी
-सफाई व्यवस्था पर दिया गया जोर
नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त अश्विनी कुमार ने निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में गुरूवार को नए वित्तीय वर्ष 2025-26 का विशेष बैठक में बजट पेश किया। इस बार के बजट में 318 करोड़ रुपए बढ़ोतरी की गई है। पिछली बार 2024-25 में जहां 16 हजार 683 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था, वहीं इस बार यह 17 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है।
बजट भाषण के दौरान आयुक्त अश्विनी ने बताया कि निगम की 14 हजार करोड़ रुपए की देनदारी है और विभिन्न माध्यमों से आय को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बजट भाषण से पहले महापौर महेश खींची ने पार्षद से विधायक बनने पर बधाई दी। बजट में विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बताया गया। निगम आयुक्त ने बताया कि वित्त विभाग ने अक्टूबर, 2024 में एकीकृत पेंशन मॉड्यूल आरंभ किया गया। जिसके माध्यम से 469 पेंशन मामलों को प्रोसेस किया गया। रेटिंग एजेंसी से दिल्ली नगर निगम की बीबीबी (-) क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की। कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के सातवें वेतन आयोग की 450 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।
– गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है निगम
निगम आयुक्त ने बजट भाषण के दौरान बताया कि दिल्ली नगर निगम गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। निगम पर करीब 14 हजार करोड रुपये की देनदारी है। राजस्व बढ़ाना, अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना, सरकारी पैसों का सही उपयोग करना और सरकार से मिलने वाले अनुदान में वृद्धि होना बहुत जरूरी है ताकि सफाई, सड़क, जलभराव आदि की व्यवस्था बेहतर हो सके। दिल्ली नगर निगम ने कचरा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट गाजीपुर में लगाने की योजना है।
– कई परियोजनाओं पर कार्य जारी
अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सुल्तानपुरी रेलवे क्रॉसिंग का कार्य 64 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है। किशनगंज आर.यू.बी. का विस्तार का कार्य 48 करोड़ 77 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है। कड़कड़डूमा में लगभग 116 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। डी.वी.डी.बी. के तहत 7 करोड़ 76 लाख रुपये की 8 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिन्हें इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा।
– मॉडल गांवों के विकास के लिए 37 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
आयुक्त ने बातया कि नजफगढ़ के रावता और दारौला गांव को मॉडल विलेज घोषित किया गया है, इनके विकास के लिए 37 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। डी.वी.डी.पी परियोजना के तहत 70 करोड रुपये की लागत से 34 कार्य प्रगति पर है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत डी.डी.ए. से दिल्ली नगर निगम को 474 कार्यों की स्वीकृति मिली है जिन पर लगभग 522 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 74 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा 208 कार्य प्रगति पर है।
– कूड़े के निष्पादन के लिए 36 स्थानों को किया चिन्हित
आयुक्त ने बताया कि कूड़े के निष्पादन के लिए 36 स्थानों को एफ.सी.टी.एस. निर्माण के लिए चिह्नित किया गया है। 10 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। बरसाती जल के निकास के लिए तैमूर नगर नाले के सुदृढीकरण कार्य 3 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है। महरौली-बदरपुर रोड के आउटफॉल ट्रेन का निर्माण का कार्य 11 करोड़ 90 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने सौर ऊर्जा के तहत् अभी तक 573 निगम भवनों पर 13.25 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये हैं।
– 23 हजार से अधिक एलईडी लाइट्स लगी
आयुक्त ने बताया कि अभी तक डार्क स्पॉट्स पर 23 हजार 341 नई एल.ई.डी. लाइट्स लगाई जा चुकी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) के अंतर्गत नंगली सकरावती एवं गोयला डेयरी में 200 टी.पी.डी. के प्लांट लगाये जा रहे है जिनकी अनुमानित राशि 25 करोड रुपये प्रति प्लांट है। हौज़ खास प्लॉट में 136 तथा सेन्ट्रल मार्किट लाजपत नगर में 246 कार क्षमता की स्वचालित पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।
– वाहनों की पार्किंग की जनता को समर्पित
आयुक्त ने बताया कि अधचिनी गांव में 56 वाहनों, अमर कॉलोनी लाजपत नगर में 81, निजामुद्दीन बस्ती के निकट 86, गांधी मैदान चांदनी चौक 2,338, कुतुब रोड़ में 174 तथा निगम बोध घाट में 96 कारों की पार्किंग को जनता को समर्पित कर दिया गया है। सांसद स्थानीय विकास निधि (एम.पी.लैड्स.) के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से 27 कार्यों के लिए अनुमोदन प्राप्त हुए है। इन पर कार्य प्रगति पर है।
– इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट की स्थापना की जा चुकी है।
पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं विभाग के अंतर्गत 200 मीट्रिक टन गोबर/वनस्पति कचरा प्रतिदिन संसाधित करने के लिए बायो मिथेनाइजेशन संयंत्रों की स्थापना का कार्य चल रहा है जिसे मार्च, 2025 तक पूरा करने की संभावना है। 750 मीट्रिक टन वनस्पति कचरा प्रतिदिन संसाधित करने के लिए तीन (03) बायो सी.बी.जी./सी.एन.जी. संयंत्र ओखला, घोघा डेयरी एवं गाजीपुर में लगाने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। डीडीए ने निगम को करीब 47 एकड़ भूमि दी है जिसमें से करीब 32 एकड़ भूमि पर इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट की स्थापना की जा चुकी है।
बजट की मुख्य बातें
विज्ञापन विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 350 करोड़ रुपये की राजस्व आय के सापेक्ष 31 जनवरी, 2025 तक लगभग 288.37 करोड, रुपये का राजस्व अर्जित किया जा चुका है।
लाभकारी परियोजना
वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लाभकारी परियोजना विभाग को 300 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्रस्तावित है।
पार्किंग को डिजिटल करने की दिशा में 55 पार्किंग स्थलों में फास्टैग पार्किंग की सुविधा से लैस किया गया है।
दिल्ली नगर निगम ने अपनी सम्पत्ति पर मोबाईल टॉवर लगाने की पॉलिसी को लागू किया है जिसके तहत अब तक निगम ने 255 मोबाईल टॉवर लगाने की अनुमति दी है।
28 जनवरी, 2025 तक पार्किंग से 145.35 करोड़, वन-टाइम पार्किंग चार्ज से 33.88 करोड़ मोबाईल टावर से 16.14 करोड़, ई-बाईक ई-साईकिल से 62 लाख, ई-चार्जिंग स्टेशन से 49 लाख तथा अमूल मिल्क बूथ से 2.34 करोड़ रुपये प्राप्त कर लिए हैं।
भूमि संपदा विभाग
वर्ष 2024-25 में जनवरी, 2025 तक कुल 38.60 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया है।
निगम द्वारा लाइसेंस की दुकानों के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क भुगतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया है।
फैक्ट्री लाइसेंसिंग विभाग
31 जनवरी, 2025 तक कुल 6952 लाइसेंस दिये गये जिसकी एवज में 14.53 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
केंद्रीय लाइसेंसिंग एवं प्रवर्तन कक्ष
वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनवरी 2025 तक दुकानों और गोदामों को कुल 32418 सामान्य व्यापार/भंडारण लाइसेंस प्रदान किये गये जिससे 31 जनवरी 2025 तक 84.16 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है।
दिल्ली नगर निगम पी.एम. स्वनिधि योजना के तहत् रेहड़ी-पटरी वालों को बैंक से सस्ती दरों पर कर्ज लेने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। 10 फरवरी 2025 तक 2,34,308 रेहड़ी पटरी वालों को ऋण का लाभ मिल चुका है।
जनस्वास्थ्य विभाग
वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी, 2025 तक दिल्ली नगर निगम से हैजे के 1977 मामले रिपोर्ट किये गये।
हस्तसाल श्मशान घाट में, सी.एन.जी. शवदाह गृह का कार्य पूर्ण हो गया है एवं पी.के. रोड, मंगोलपुरी में सी.एन.जी. शवदाह गृह का निर्माण किया जा रहा है।
श्मशान घाटों को कम्प्युटराइज्ड किया गया है एवं इन्हें जन्म-मृत्यु कार्यालय से जोड़ा जा रहा है।
सी.एस.आर. के तहत् दो बिजली से चलन वाले शवदाह गृह बनाए जायेंगे।
वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी, 2025 तक दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 3,15,461 जन्म और 1,18,183 मृत्यु के आवेदन पंजीकृत किये गए हैं।
अस्पताल प्रशासन
वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से दिसंबर माह तक दिल्ली नगर निगम के विभिन्न अस्पतालों में 58 लाख 42 हजार से अधिक मरीज ओ.पी.डी में इलाज कराने के लिए पहुंचे।
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 180 नए चिकित्सा अधिकारियों की दिल्ली नगर निगम में भर्ती की गई है।
पशु चिकित्सा विभाग
अप्रैल, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक कुल 97,994 आवारा कुत्तों का एनिमल बर्थ कंट्रोल एवं रेबीजरोधी टीकाकरण किया गया है।
अप्रैल, 2024 से दिसंबर, 2024 तक लगभग 13.45 करोड रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 2.24 करोड रुपये अधिक है।
111 अवैध डेरियों को हटा दिया गया है तथा 745 अवैध डेरी मालिकों के चालान किये गए हैं।
समुदाय विभाग
अक्टूबर, 2024 में एकीकृत पेंशन मॉड्यूल आरंभ किया गया। जिसके माध्यम से 469 पेंशन मामलों को प्रोसेस किया गया।
रेटिंग एजेंसी से दिल्ली नगर निगम की BBB(-) क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की।
कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के सातवें वेतन आयोग की 450 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।
अभियंत्रिकी विभाग
सुल्तानपुरी रेलवे क्रॉसिंग का कार्य 64.38 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।
किशनगंज आर. यूबी. का विस्तार का कार्य 48.77 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।
कड़कड़डूमा में लगभग 116 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है।
डी.वी.डी.बी. के तहत् 7.76 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिन्हें इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा।
नजफगढ़ के रावता और दारौला गांव को मॉडल विलेज घोषित किया गया है, इनके विकास के लिए 37 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
डी.वी.डी.पी परियोजना के तहत 70 करोड रुपये की लागत से 34 कार्य प्रगति पर है।
दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत् डी.डी.ए. से दिल्ली नगर निगम को 474 कायर्यों की स्वीकृति मिली है जिन पर लगभग 522 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 74 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा 208 कार्य प्रगति पर है।
कूड़े के निष्पादन हेतु 36 स्थानों को एफ.सी.टी.एस. निर्माण के लिए चिह्नित किया गया है। 10 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
बरसाती जल के निकास के लिए तैमूर नगर नाले के सुदृढ़ीकरण कार्य 3.38 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। महरौली बदरपुर रोड के आउटफॉल ड्रेन का निर्माण का कार्य 11.90 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
दिल्ली नगर निगम ने सौर ऊर्जा के तहत् अभी तक 573 निगम भवनों पर 13.25 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये हैं।
अभी तक डार्क स्पॉटस पर 23,341 नयी एल.ई.डी. लाइट्स लगाई जा चुकी हैं।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप (पी.पी.पी.) के अंतर्गत नंगली सकरावती एवं गोयला डेयरी में 200 टी.पी.डी. के प्लांट लगाये जा रहे हैं जिनकी अनुमानित राशि 25 करोड रुपये प्रति प्लांट है।
हौज खास प्लॉट में 136 तथा सेन्ट्रल मार्किट लाजपत नगर में 246 कार क्षमता की स्वचालित पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।
अधचिनी गांव में 56 कारों, अमर कॉलोनी लाजपत नगर में 81, निजामुद्दीन बस्ती के निकट 86, गांधी मैदान चांदनी चौक 2,338, कुतुब रोड़ में 174 तथा निगम बोध घाट में 96 कारों की पार्किंग को जनता को समर्पित कर दिया गया है।
सांसद स्थानीय विकास निधि (एम.पी.लैड्स.) के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ रुपये की लागत से 27 कार्यों के लिए अनुमोदन प्राप्त हुए हैं, इन पर कार्य प्रगति पर है।
पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं विभाग
200 मीट्रिक टन गोबर/वनस्पति कचरा प्रतिदिन संसाधित करने के लिए बायो मैथेनाइजेशन संयंत्रों की स्थापना का कार्य चल रहा है जिसे मार्च, 2025 तक पूरा करने की संभावना है।
750 मीट्रिक टन वनस्पति कचरा प्रतिदिन संसाधित करने के लिए तीन (03) बायो सी.बी.जी./सी.एन.जी. संयंत्र ओखला, घोघा डेयरी एवं गाजीपुर मे लगाने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है।
डी.डी.ए.ने निगम को 47.348 एकड़ भूमि दी है जिसमें से 32.346 एकड़ भूमि पर इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट की स्थापना की जा चुकी है।
नरेला-बवाना में 3600 टी.पी.डी. क्षमता के वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाने का कार्य शुरू करने का भी प्रस्ताव है तथा तीन हजार टी.पी.डी. क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट गाजीपुर में लगाने की योजना है।
प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए द्वारका में 50 टी.पी.डी. क्षमता के एम.आर.एफ. संयंत्र लगाने की योजना है।
मई, 2023 तक निगम द्वारा 4553 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है।
दिल्ली नगर निगम ने 308 ई.वी. चार्जिंग स्टेशन शुरू किये हैं तथा 262 नये ई.वी. चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की योजना है।
दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में 30 अतिरिक्त शौचालय बनाने का कार्य प्रगति पर है।
