सरकार का बड़ा फैसला: PNG कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर

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नई दिल्ली, डेस्क | वेब वार्ता

घरेलू रसोई गैस की संभावित कमी और पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संशोधित आपूर्ति आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन है, उन्हें अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर रखने, लेने या रिफिल कराने की अनुमति नहीं होगी। मंत्रालय ने सरकारी तेल कंपनियों को भी निर्देश दिया है कि पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को नया एलपीजी कनेक्शन या सिलेंडर रिफिल न दिया जाए।

पीएनजी उपभोक्ताओं पर एलपीजी सिलेंडर पर रोक

निर्णयविवरण
एलपीजी कनेक्शनपीएनजी उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन नहीं मिलेगा
एलपीजी रिफिलपीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को रिफिल भी नहीं मिलेगा
सरकारी निर्देशतेल कंपनियों को आपूर्ति रोकने का आदेश

मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय गैस संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और आपूर्ति को संतुलित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार चाहती है कि जिन क्षेत्रों में पाइप से गैस की सुविधा उपलब्ध है, वहां लोग पीएनजी का अधिक से अधिक उपयोग करें।

60 लाख परिवारों से पीएनजी अपनाने की अपील

उपभोक्ता श्रेणीसंख्या
देश में कुल एलपीजी उपभोक्ता33.37 करोड़
पीएनजी उपयोगकर्ता1.5 करोड़
पीएनजी नेटवर्क के पास रहने वाले परिवारलगभग 60 लाख

सरकार ने पीएनजी नेटवर्क के पास रहने वाले लगभग 60 लाख परिवारों से पाइप्ड नेचुरल गैस अपनाने की अपील की है। मंत्रालय का कहना है कि पीएनजी का उपयोग करने से उपभोक्ताओं को निरंतर गैस आपूर्ति मिल सकती है और सिलेंडर बुकिंग की जरूरत भी कम हो जाएगी।

पैनिक बुकिंग को लेकर सरकार की चिंता

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण एलपीजी आपूर्ति को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कहीं भी एलपीजी की वास्तविक कमी की रिपोर्ट नहीं है।

  • एलपीजी की पैनिक बुकिंग तेजी से बढ़ी
  • बुकिंग का आंकड़ा 75–76 लाख से बढ़कर 88 लाख पहुंचा
  • लोगों से जरूरत के अनुसार ही बुकिंग करने की अपील

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आवश्यकता होने पर ही सिलेंडर बुक करें और अनावश्यक पैनिक बुकिंग से बचें। साथ ही बुकिंग केवल ऑनलाइन माध्यम से करने की सलाह दी गई है।

जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई

गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने देशभर में व्यापक जांच अभियान चलाया है। अधिकारियों के अनुसार हजार से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है।

कार्रवाईआंकड़ा
देशभर में छापे1000 से अधिक
दर्ज एफआईआरलगभग 20 मामले
मुकदमा चलाने की प्रक्रिया19 लोगों के खिलाफ

सरकार ने चेतावनी दी है कि जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून के तहत दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।

भारत की एलपीजी आपूर्ति का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर

भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। इनमें से करीब 85 से 90 प्रतिशत आपूर्ति सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों से होती है। इन देशों से तेल और गैस का परिवहन होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से किया जाता है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण मार्च के पहले सप्ताह से यह जलडमरूमध्य प्रभावित हुआ है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

निष्कर्ष

सरकार का यह फैसला एलपीजी आपूर्ति को संतुलित रखने और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक गैस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को पाइप्ड गैस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता उन परिवारों के लिए सुनिश्चित की जा सके जिनके पास यह विकल्प नहीं है।


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